Legal prohibition on cow-slaughter in Nepal infringes indigenous peoples’ rights, UN experts told

Two Nepali non-governmental organizations have submitted an urgent communication to UN rights experts informing that legal prohibition on cow-slaughter in Nepal infringes indigenous peoples’ right to freedom of religion and cultural rights and threatens the secularity of the Nepali state.

Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples and National Coalition Against Racial Discrimination sent in the joint communication on Friday to four UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples, the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression the Field of Cultural Rights, and the Freedom of Religion or Belief.

“The communication is submitted to raise the issue of the continued prosecution of indigenous peoples under Nepal’s law against cow-slaughter—a law deeply rooted and wholly justified by Hindu (and therefore non-secular principles) and one which historically has been used to carry out the State’s forced cultural assimilation of indigenous peoples and to forge a homogenous identity for Nepali citizens,” the NGOs write.

गौबधमा कानुनी प्रतिबन्धको व्यवस्था नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत धर्म निरपेक्षता विपरित भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै हालिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

Click here to read the Supreme Court order

UN rights experts apprised of violation of rights of indigenous Pradhan Newars for construction of a mega business complex

Kathmandu, 9 Feb

Two non-governmental organizations have submitted an urgent communication to UN rights experts alleging that a Nepali private company has unlawfully acquired the communal trust lands of indigenous Pradhan Newar community of Kathmandu to construct a mega business complex. As a result, the religious and cultural customs and traditions of Pradhan Newars based on the pond and its embankment lands have been devastated and thus their cultural rights and rights to cultural rights and rights to lands and resources violated, the communication reads.

Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples and National Coalition Against Racial Discrimination jointly submitted the communication to the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples and in the field of cultural rights on Monday. They have urged the Special Rapporteurs to correspond with the Government of Nepal about the need to take immediate action to defend, protect and promote the rights of the indigenous Pradhan Newars to their land, resources, sacred places and culture.

UN rights expert informed of violation of rights of Nepal's indigenous Newar people due to road expansion drive in Kathmandu valley, with the case in point of Ugrachandi temple in Lalitpur

This communication was submitted to the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Prof. James Anaya, on 6 August 2012 to provide information regarding violations of human rights of indigenous Newar people of Nepal, and/or continued threat thereof, by the road expansion drive in Kathmandu valley – mainly in Kathmandu metropolis and Lalitpur sub-metropolis, with the case in point of Ugrachandi temple of Lalitpur.

Below is the detailed account regarding current immediate risk of demolition of Ugrachandi (Tamka:dya:) temple, a historical holy shrine of Newars in Jawalakhel, Lalitpur, without any consultation with and consent of local Newar communities for expansion of road in the area.[1] This violates their right “to maintain, control, protect and develop their cultural heritage” as provided by UNDRIP article 31 along with their right to Free, Prior and Informed Consent.

हाइस्टेसन पीडितहरूको आन्दोलनले नयाँ मोड लिँद

काजीमान थिङ तामाङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
सिन्धुली

सिन्धुली । करिव चारवर्षदेखि संगठित रूपमा खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार परियोजनाविरूद्ध संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले नयाँ मोड लिने भएको छ । निर्माणस्थल आसपासमा विरोध, धर्ना, जुलुश जस्ता गतिविधिमा सीमित उनीहरूको आन्दोलन विश्व बैंकको उजुरी सुन्ने उच्च निकाय इन्सपेक्सन प्यानलसम्म मुद्धा दर्ता गर्न पुगेपछि उनीहरुको आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको हो ।

माइपोखरीको अस्तित्वसँगै आदिवासीको संस्कृति पनि संकटमा

सन्तोष नेम्वाङ
इलाम

जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पनि विविधयुक्त छ इलामको माइपोखरी । माइपोखरी करिब दुई हेक्टर क्षेत्रफल छ । पोखरीको दक्षिणी कुनामा प्रवेशद्धार छ भने पूर्वी कुनामा किरातधर्म आस्थाको शिवमन्दिर, उत्तरी दिशामा हिन्दुहरुको धार्मिक अनुष्ठान गर्न बनाइएको टहरा छ । पोखरीको वरिपरि विभिन्न जातका स्थानीय बोटविरुवा, जडीबुटीहरु पाइन्छन् भने विभिन्न जातका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, माछाहरु पाइन्छन् । यही पोखरीको आसपासमा बस्ने गर्थे आदिवासी सुनुवारका पूर्खाहरु । उनीहरुका पूर्खाहरुको भेडागोठ थियो, पोखरी आसपासमा पाइने मालिङ्गो, बाँसको चोयाबाट डोको, नाम्लो, डालो, थुन्छे, आदि बुनेर बेसीतिरका छिमेकीहरुसँग धानचामल, नुन साटी ल्याउँथे । नजिकैको बजारमा भेडाको घ्यू मानादेखि धार्नीसम्म बेच्थे । हत्तपत रोगी बिरामी हुँदैनथे सुनुवार परिवारमा । भइहाले पनि स्थानीय जडिवबुडीको प्रयोग गर्थे । उभौली र उधौलीमा सेउली काट्न, मौसमअनुसार सिकार खेल्न, शुद्ध जल प्रयोग गर्न, घाँस दाउरा लिन माईपोखरी आसपासमा नै जान्थे । तर अहिले पहिलाजस्तो माइपोखरी आसपासको क्षेत्रमा सहजै आवतजावत गर्न पाइँदैन । पोखरीमा पानीको सतह पनि घट्दै गएको छ, पोखरीमा फोहोरको थुप्रो बढेको छ, समय समयमा बनेको माई पोखरीको गुरुयोजनाहरुले उनीहरुको साँस्कृतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएको छ, पोखरी आसपासका वनलाई धार्मिक वन र सामुदायिक वन बनाएपछि उनीहरुको परम्परागत ज्ञान सीपहरु पनि संकटमा पर्दै गएका छन् ।

गुठीको जग्गा हड्पेर निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” छायाँदेवी कम्प्लेक्स विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१५ मे २०१४, काठमाडौँ

काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा गैरकानुनीरुपमा हरण गरिएको भन्दै त्यस्तो निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसहित सो जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

“ठमेलभित्रको ठमेल” बनाउन गुठीको जग्गा हड्पिँदै

७ चैत्र २०७०, काठमाडौँ

काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा हरण हुने भएको छ ।

सात व्यवसायीको ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको सेन्टर आगामी दुई वर्षभित्र संचालनमा आइसक्ने छ । मल्ल होटलको पछाडी करिव १५ रोपनी क्षेत्रफलमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सले व्यवसायिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहार (विक्रमशील महाविहार)को परम्परागत धर्मकृतिको लागि प्रयोग हुने गरेको कमल पोखरीको जग्गा पनि प्रयोग गर्न लागिएकोे छ । उक्त विषयमा उक्त महाविहारका ६ जना गुठियारहरुले पोखरी गुठी जग्गाको रुपमा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहँदा पोखरी भित्र पर्ने गरी निर्माणस्थल वरिपरि पर्खाल लगाएर कम्प्लेक्सको निर्माणकार्य धमाधम अघि बढाइएको छ ।

नष्ट हुदै छन् मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरु

- भागवत नरसिंह प्रधान

नेपाल प्राकृतिक, प्राचीन, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पूरातात्विक, सम्पदाहरुले भरिएको मुलुक हो । सम्पदाहरुको धनी देश भनेर विश्वमा प्रख्यात छ । यस्तो सम्पदाहरु स मन्दिर , देवालय, पोखरी, चोक, इनार, डवली, धर्मशाला, परम्परागत रुपमा चलिआएको पूजा, वाजा, नाच, पर्व, जात्रा, आदिहरुले नेपालको इज्जत, मान, तथा प्रतिष्ठा वढाएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक, व्यक्ति, तथा समूदायको वास्तविक परिचय तथा पहिचान दिने आधारहरु भनेका यिनै भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरु हुन् ।

आदिवासी र मजदुर आन्दोलनले निर्माणाधिन अपर मर्स्याङ्दी ए अनिश्चितकालका लागि बन्द

निर्माणाधिन अपर मर्स्याङ्दी ए अनिश्चितकालका लागि बन्द

लमजुङको भुलभुलेमा निर्मााणाधिन ५० मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ ।

हिमालखबर

मंगलबार , १३ फागुन २०७० १२:४० पम

अपर मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाको काल्पनिक चित्र ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आयोजनामा कार्यरत नेपाली मजदुरहरुले छुट्टा– छुट्टै माग राखी १३ फागुनदेखि आयोजनाको निर्माणकार्य अनिश्चितकालका लागी बन्द गराएका छन् ।

Nepal’s Nomadic Rautes Changing Their Way Of Life: For Good Or Bad?

Feb.11, 2014
Nepalgunj

Rautes, who have been living in forests for centuries, are now changing their way of living. The standards of this nomadic tribe are also improving with changes in their food and dressing. They had been living in forests and eating forest edibles but are coming in contact with other communities these days. 


They have started visiting town and market areas from forests. Unlike in the past, they have now begun living near settlement areas. They used to live in straw huts but now live in bamboo huts. Satyadevi Adhikari, Chairperson of Raute Development Foundation and also known as Rautes’ niece, says that Rautes are gradually changing.

Harisiddhi locals demand return of their lands acquired for Brick and Tiles Factory

25 February 2014

Locals of Harisiddhi village, around 8km south of Kathmandu,  have demanded that the Government return the lands acquired for Harisiddhi Brick and Tiles Factory as the lands are not being used for running the factory. They are knocking the doors of Supreme Court to get the lands returned as per Nepal’s existing laws and international human rights standards.

Around 700 ropanies of lands of local Newars was acquired at the rate of NRs. 1,500 per ropani for the establishment of the factory almost 50 years ago with assistance from China. Through an agreement in 1992 (2049 BS), management of the lands under the factory was handed over to Sundar Lal Bhawanani and Narsingh Bahadur Shrestha, after its machineries, buildings and other equipment were sold to them for meager amount of NRs. 220 million, without even informing the local agency and concerned stakeholders in the name of increasing the production and machineries of the factory.

हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग

२५ फेब्रुअरी २०१४ (१३ फागुन २०७०)

ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा  हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । 

२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

Submission on Nepal's Universal Periodic Review mid-term implementation assessment concerning rights of indigenous peoples and minorities

National Coalition Against Racial Discrimination (NCARD) and Indigenous Peoples' Rights Activists Network (IPRAN) in October 2013 made a submission to Geneva-based UPR Info on mid-term implementation assessment of recommendations relating to indigenous peoples and minorities made during Universal Periodic Review (UPR) of Nepal in 2011. The assessment involves evaluation of the human rights situation in the country two years after the examination at the UPR for reference during Nepal's review in second cycle scheduled for 2015.

Urgent Communication to the European Union Election Observation Mission concerning legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation

21 November 2013

European Union Election Observation Mission – Nepal 2013

Trade Tower, Ground floor, Thapathali, Ward No 11

Kathmandu – Nepal

Re: Urgent Communication concerning legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation 

Dear Sir or Madam:

This urgent communication is respectfully submitted for consideration of the European Union Election Observation Mission – Nepal 2013, under the mandate and objectives of the Mission, concerning the legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation in relation to representation of indigenous peoples in the Elections and forthcoming Constituent Assembly.

We hope that the information that follows will demonstrate failure of the Government of Nepal to adhere to its national and international legal obligations to ensure effective representation and participation of indigenous peoples and other marginalized groups in the Elections and following constitution-drafting process through the Constituent Assembly.

YFIN and IPRAN submit comments on Draft Youth Charter of SAARC

7 Oct 2013

In response to call for comments from Nepal's Ministry of Youth and Sports, Youth Federation of Indigenous Nationalities (YFIN) Nepal and Indigenous Peoples' Rights Activists Network (IPRAN) have today submitted comments on the draft of SAARC Youth Charter.

YFIN and IPRAN drew particular attention of the Ministry to the following issues with regards to the Charter :

1. The Draft Charter largely ignores the diversity of peoples, and hence the youth, in SAARC region. We are particularly concerned about non-recognition of disadvantaged and marginalized groups in the region, including indigenous and tribal peoples, Dalits, sexual minorities, persons with disability, linguistic and religious minorities, among others, in the Draft. Youth from these groups have distinct identity than other youth and have specific needs arising from long-standing marginalization, discrimination, exclusion and oppression against those groups. Thus, we highly suggest, as reflected in our comments, that the Draft obliges State Parties to recognize such diversity, distinct identities of groups and their specific needs and take targeted actions to address those needs.
2. Further, the Draft Charter proposes for a national mechanism for the implementation of the Charter and a Youth Plan of Action to operationalize the provisions of the Charter. We strongly emphasize that such mechanism and plan of action should ensure full, effective, meaningful and inclusive representation and participation of youth from the country, including those from indigenous and tribal peoples and other disadvantaged and marginalized groups.

Draft report of the Government of Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), September 2013

Click on the link below to see the draft of 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd report of the Government of Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD).

GoN_CERD_Periodic_Report_draft

Comments on the report or shadow report to CERD will be published later.

गोरखाको आदिवासीका पानीका मुहानमा पहुँचमाथि अवरोध गरिएको सम्बन्धि उजुरीमा अख्तियारको प्रतिक्रिया

१५ असोज २०७०

गोरखाको आदिवासी समुदायका पानीका परम्परागत मुहानमा पहुँचमाथि अवरोध गरिएको सम्बन्धि गरिएको अनौपचारिक उजुरीको प्रतिक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाको बक्रांग गाविसका आदिवासी गुरुङ र मगरहरुले खानेपानी, सिंचाई लगायतका प्रयोजनका लागि परापुर्वकालदेखि प्रयोग गर्दै आएका गाउँका दुई मुहानको सार्वजनिक जग्गा केही स्थानीय र जग्गा दर्ता तथा नापजाँचका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा २०६४ सालमा व्यक्तिको नाममा बेचिएको थियो । समुदायलाई कुनै जानकारी बेगर जग्गाधनीले २०६९ साल असारमा पानीको मुहान थुनी अन्य गाउँमा बेच्ने कार्य थालनी गर्दा समुदायले विरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

तथापि, समुदायको विरोधको बावजुद स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा जग्गाधनीले २०७० साल बैशाखबाट    पानी बेच्न थालेका छन् भने तिनले यसको विरुद्ध पेश गरिएको समुदायको निवेदन पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरिआएको अवस्था छ । अझ विरोधको क्रममा विभिन्न समयमा प्रहरी र प्रशासनबाट समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई कुटपिट गर्ने तथा ज्यानको धम्की दिने र थुनामा हाली ठुलो रकम धरौटी तिराउने कार्य भएको छ । 

२०७० असार ७ गते स्थानीय संघर्ष समितिले लाहुर्निपको सहयोगमा समुदायका परम्परागत पानीका मुहान निरन्तर प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न र अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार पक्षमाथि कारवाहीको सिफारिश गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

उक्त उजुरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP 

Nepal's CIAA acts on complaint regarding access to traditional water sources of indigenous community in Gorkha

1 October 2013

In response to an informal complaint regarding obstructions to access traditional sources of water for indigenous community in Gorkha district in western Nepal, Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has informed that complaint has been submitted to the concerned authorities.

Indigenous Gurung and Magar people in Bakrang village of the district have been denied access to freely use two major traditional sources of water located in public land for years now. The public land was sold under individual title in collaboration of few locals and land registration and measurement officials in 2008. The landowner, without information to the locals, began diverting sources for selling water to another in mid-2012 to which the locals protested and the diversion stopped.

However, the landowner, despite local opposition, has started selling water from the sources in early 2013 using local police and administration to quell local protests while they have denied registering complaint against the owner. In course of the protests, locals have been repeatedly detained and have had to pay hefty sum for bail in course of the protests besides being beaten and threatened for life.

On 4 July 2013, a struggle committee of local indigenous people, through support of LAHURNIP, has submitted a complaint to National Human Rights Commission of Nepal on the situation demanding protection of their human rights to continuously use their traditional sources of water and recommendations for actions against those violating the rights. 

Click here to read the original complaint letter in (Khas) Nepali.

Source: LAHURNIP

कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिई धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै आदिवासीद्वारा राष्ट्रसंघमा उजुरी

१४ असोज २०७०

सरकारले  सुर्खेतको कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिएर आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी दिएका छन् ।

आदिवासीका अधिकारसम्बन्धि, सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई सोमबार पठाइएको अत्यन्त जरूरी पत्राचारमा लाहुर्निपसहित आदिवासी जनजाति र बौद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सो उजुरी गरेका हुन् । उजुरीमा ११ जेठ २०७०मा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्धमूर्ति स्थापनार्थ निकालिएको झाँकीमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपसहित बुद्धमूर्ति स्थापनामा सरकारले गरेका अवरोधहरु व्याख्या गरिएको छ । उक्त हस्तक्षेपमा प्रहरीको निर्मम कुटाईबाट ५३ जना घाइते भएको वा तिनको धनमाल लुटिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुसँग पटकपटक भेट गरी मौखिक तथा लिखित उजुरी दिनुका साथै विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु गरे तापनि सरकारबाट विवाद समाधानको लागि कुनै पहल नभएको र उल्टै कुनै हालतमा कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिने भन्दै अप्रत्यक्ष धम्की दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका साथै अन्तरिम संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन भएको भनिएको छ ।

कांक्रेविहारमा  बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिई आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन रोक्न र तिनका अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उजुरीकर्ताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । साथै नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्मान गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुले सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

उजुरीको मस्यौदा खस नेपाली भाषामा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP