हाइस्टेसन पीडितहरूको आन्दोलनले नयाँ मोड लिँद

काजीमान थिङ तामाङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
सिन्धुली

सिन्धुली । करिव चारवर्षदेखि संगठित रूपमा खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार परियोजनाविरूद्ध संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले नयाँ मोड लिने भएको छ । निर्माणस्थल आसपासमा विरोध, धर्ना, जुलुश जस्ता गतिविधिमा सीमित उनीहरूको आन्दोलन विश्व बैंकको उजुरी सुन्ने उच्च निकाय इन्सपेक्सन प्यानलसम्म मुद्धा दर्ता गर्न पुगेपछि उनीहरुको आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको हो ।



विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल जलविद्युत विकास परियोजनाअन्तर्गत
निर्माणाधिन खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी. विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार परियोजनाबाट आदिवासी जनजातिहरूको भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको गम्भीर हनन् गर्नुका साथै वातावरणीय र मानवीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा निष्पक्ष जानकारी नदिएको भन्दै सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–६ र ७ का स्थानीय तथा आदिवासी जनजातिहरूले परियोजना निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन, विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएपछि इन्स्पेक्सन प्यानलमा उजुरी गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन । १ सय ३ जना पीडितहरूको तर्फबाट हाइस्टेसन पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद् सिन्धुलीका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्य पाख्रिनले संयुक्त रूपमा २४ जुलाई २०१३ मा इन्स्पेक्सन प्यानलमा मुद्दा दायर गरेका थिए । इन्स्पेक्सन प्यालनका अध्यक्ष इमी वातानावेले १३÷०५ नम्बरमा उजुरी पत्र दर्ता गर्न तोक आदेश गरेपछि हाइस्टेसन पीडितहरूको मुद्धा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो ।

उजुरी पत्र दर्ताका लागि आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव एवम् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ अधिवक्ता शंकर लिम्बुले कानुनी सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो ।

उता हाइस्टेसन पीडितको आवाजलाई दवाउन राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेको भन्दै तत्कालीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्यविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को दफा ३ र ८ विपरीतको कार्य गरेको आरोपमा २०७० फागुनमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । हाइस्टेसन पीडितहरूले आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको, हुँदै नभएको फिडर रोडको नाममा करोडौं रूपैयाको मुआव्जा वितरण गरेको आरोप लगाउँदै छानविनका
लागि अख्तियारमा मुद्धा दर्ता गराएको खुलासा भएको छ । सो फिडर रोडको नाममा १५९ कित्ता जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म ११२ कित्ता जग्गा धनीहरुले मात्र मुआब्जा लिएका छन् । मुआब्जा लिनेहरु उक्त क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दा नभएको र बाहिरबाट गएर घडेरी किन्नेहरु र उत्पादनमा प्रयोग नभएको जग्गा पर्नेहरु मात्र भएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष उक्तबहादुर थापाले
बताउनुभयो ।

अधिवक्ता शंकर लिम्बुका अनुसार विश्व बैंकको नीति र आदिवासीसँगको सुरक्षा कानुन ४.१० को विरूद्ध परियोजनाले आदिवासी जनजाति अधिकारको दुरूपयोग गरेको, नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी काजीमान थिङ तामाङ अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ सिन्धुली हाइटेन्सन लाइन पीडितहरु सिन्धुलीमाढीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै । घोषणापत्र, आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी’ को व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको, आदिवासी जनजातिहरूलाई मातृभाषामा सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, परियोजना सञ्चालनमा सहभागिता र लाभको बाँडफाँड गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ । साथै, नेपाल विद्युत नियमावली २०५० को नियम ५१ को उल्लंघन गरी हाइभोल्ट विद्युत लाईनका तारहरू मान्छेको घर र विद्यालय माथिबाट लगिएको, परियोजनाले प्रचलित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुन र नियमको उल्लंघन गरेको, वातावरणीय, मानवीय तथा साँस्कृतिक प्रभाव मूल्याङ्कनको सत्य–तथ्य जानकारी नदिएको र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी महिला, बालबालिकालाई कुटपिट गरेको समेत उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

खिम्तीमा उत्पादित विद्युत दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, धनुषा र महोत्तरी गरी ५ वटा जिल्ला हुँदै ढल्केबरमा ल्याइ भारत निकासी गर्नु परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदनको पेज नं. २३ को बुँदा नं. ३.४ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको हुँदा परियोजना नेपालको हितमा नभएको अधिवक्ता लिम्बुको भनाइ छ । उजुरीपश्चात् इन्स्पेक्सन प्यानलका प्रतिनिधिहरू गोप्यरूपमा उजुरी पत्रमा उल्लेखित आरोपहरूको छानविन गर्न गत असोजमा नेपाल आएका थिए । असोज १५, १६ र १७ गते परियोजना अवरोध स्थलका समुदायहरूसँग छलफल गर्दै उजुरीपत्रमा उल्लेखित आरोपहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी उनीहरु फर्केका छन् ।

अध्ययन टोलीले उजुरीमा उल्लेखित आरोपहरूमा सत्यता रहेको, परियोजना सञ्चालनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ऐन, कानुन र मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै ३ महिनाभित्र परियोजनाले गल्ती सच्याउन र परियोजना सञ्चालकले स्थानीय पीडितहरूसँग बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव सहितको ८८ पेज लामो प्रतिवेदन विश्व बैंकका व्यवस्थापन पक्षलाई बुझाइएको छ ।

सो प्रतिवेदनको आधारमा छलफल गर्न विश्व बैंकका उर्जा विशेषज्ञ रविन श्रेष्ठ सहितको टोली सिन्धुली आएका थिए । टोलीले पीडितहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा पीडितहरूले परियोजनाले
पार्ने वातावारणीय तथा मानवीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र नक्कली हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन तयार गरेको, परियोजना क्षेत्रको जग्गाहरू विनाजानकारी बेच्न र धितो राख्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा मालपोत कार्यालयले रोक्का गरेको, सशस्त्र प्रहरी लगाएर महिला तथा बच्चाहरूलाई कुटपिट गरेको लगायतका विषयहरू उठाएका थिए ।

पीडितहरूसँगको छलफलपछि स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा विश्व बैंकका नेपाल उर्जा विशेषज्ञ श्रेष्ठले परियोजनाले कमजोरी गरेको स्वीकार गरेका थिए । परियोजना र त्यसले पार्ने सामाजिक, मानवीय तथा वातावरणीय प्रभावहरूको बारेमा परियोजनाले स्पष्ट नगरेको पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजनाको बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउन सूचना अधिकृतको व्यवस्था नगरिएको भन्दै उर्जा विशेषज्ञ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘परियोजनाको बारेमा सवैलाई जानकारी हुनुपर्छ, दिनु पनि पर्छ, जसको लागि ठाउँ–ठाउँमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्नु पर्ने र रेडियो, पत्रपत्रिकाहरूमार्फत स्थानीय भाषामा जानकारी प्रसारण र प्रकाशन गरिनु पर्नेमा त्यो नगरिएकाले यो समस्या आएको हो ।’

पीडितहरूसँग छलफल गर्न विश्व बैंकका प्रमुख उर्जा विशेषज्ञ जी ताङ (Jie Tang) देखि कन्ट्री डाइरेक्टर जोहानस जुट (Johannes Zutt) समेत सिन्धुली आइपुग्नुभयो । तर तीन महिना भित्रमा समस्याको समाधान गर्न दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्व बैंकले समुदायसँग छलफल गरेर सूचना अधिकृत नियुक्त गरी परियोजनाबाट संकटमा परेका समुदायका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेकोमा छलफल नै नगरी गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक खेटराज अधिकारीलाई सूचना अधिकृत नियुक्त गरेको पीडितहरूको भनाइ छ ।

परियोजना सञ्चालन हुनुपूर्व गरिनुपर्ने कार्यहरू गरिएन । अहिले आएर गर्न थालेका छन् । सरोकारवालाको छलफल र आवश्यकताविना संकटाविमुख समुदाय विकास कार्यक्रम (VCDP) तयार गर्दै अहिले पनि हाइस्टेसन पीडितको मागलाई दिग्भ्रमित बनाउन खोजिएको संघर्ष समितिको आरोप छ ।

धेरैले हाइस्टेसन पीडितको मुद्धा क्षतिपूर्ति र विकिरण फैलिनसक्ने त्राससँग मात्र जोडेर बुझ्ने गरेका छन् । तर हाइस्टेसन पीडितहरू भन्छन् ‘हामीले उठाएको सवाल क्षतिपूर्ति र विकिरणको त्रासले उब्जाएको समस्या होइन ।

यो राष्ट्रियताको सवाल हो ।’ वातावरणीय, जैविक विविधता विनाश र मानवीय, साँस्कृतिक, धार्मिक मूल्य–मान्यताको विनाश तथा विस्थापित अनि मान्छेको सूचना पाउने अधिकार हनन विरूद्धको उठेको आवाज भएको पीडितहरु बताउँछन् । तीन महिनामा समाधान गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि विश्व बैकका व्यवस्थापकीय टोली पूर्ण अनुसन्धानका लागि जुनको अन्तिम साता फेरि सिन्धुली आउने भएको छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग सन् २००३ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो । त्यसपश्चात् नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परियोजना निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर आव्हान गरेपछि भारतका कल्पतारू कन्ट्रक्सन कम्पनीले २००६ मा टेन्डर पारेको थियो । कम्पनीले २००७ को जनवरीदेखि निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

Source: NEFIN Climate Change Program Newsletter June 2014