Sunday, November 24, 2013

Urgent Communication to the European Union Election Observation Mission concerning legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation

21 November 2013


European Union Election Observation Mission – Nepal 2013
Trade Tower, Ground floor, Thapathali, Ward No 11
Kathmandu – Nepal


Re: Urgent Communication concerning legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation 



Dear Sir or Madam:

This urgent communication is respectfully submitted for consideration of the European Union Election Observation Mission – Nepal 2013, under the mandate and objectives of the Mission, concerning the legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation in relation to representation of indigenous peoples in the Elections and forthcoming Constituent Assembly.

We hope that the information that follows will demonstrate failure of the Government of Nepal to adhere to its national and international legal obligations to ensure effective representation and participation of indigenous peoples and other marginalized groups in the Elections and following constitution-drafting process through the Constituent Assembly.

Wednesday, November 6, 2013

आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चाको संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

आदिवासी जनजाति बृहत संयुक्त मोर्चा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार गठीत संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरिय राज्यपुनर्संरचना आयोगद्धारा प्रस्तावित लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुमान, थरुहट, शेर्पा लगायतका स्वायत्त प्रदेशहरुको सुनिश्चितताका साथै सबै प्रदेशहरुमा रहेका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरक्षित क्षेत्रहरुको प्रत्याभुतिका लागि विगत लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको छ । यो कार्यको लागि मोर्चाले पहिलो संविधानसभाभित्र निर्मित भएको आदिवासी सभासद ककस र अन्य पहिचान पक्षधर सभासदहरुसँग समन्वय गर्दै संविधानसभा बाहिरको आन्दोलनमा खेलेको सशक्त भूमिकाका वारेमा सबैमा सर्वविद्धितै छ । परिणाम त पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको वेला प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चा प्रक्रियामा नगई अकर्मन्यतामा रहेका कारण विना परिणाम संविधान सभा भङ्ग भएको कुरा थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नु परेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन देशको संविधान बनाउने निर्वाचन हो तसर्थ यो निर्वाचनमा देशमा विद्यमान सबै खाले विचार र तह तप्काका जनताको सहभागीता अनिवार्य र महत्वपूर्ण पक्ष हो । अतः आगामी २०७० मंसीर ४ गते हुन लागिरहेको निर्वाचन प्रक्रिया वा संविधानसभामा बहिष्कारमा रहेका शक्ति (३३ दलीय मोर्चा)लाई समेत समेटी अगाडी बढ्न राज्य पक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।