Monday, November 29, 2010

थरुहट जनता दलद्वारा सशस्त्र बिद्रोह घोषणा



smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
माओवादीबिरुद्ध विद्रोह केन्द्रित हुने -
दिलवहादुर छत्याल, धनगढी, मंसिर १३ - थरुहट तराई जनता दलले सशस्त्र बिद्रोह शुरु गरेको घोषणा गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष रेडसनले सशस्त्र बिद्रोहलाई माओवादी बिरुद्ध केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। आफ्नो कार्यक्रममा उनलेआक्रमण, कब्जा र जनकारवाही गर्नेसम्मका योजनाहरु रहेको बताए।

उक्त संगठनले सशस्त्र बिद्रोहको शुरुवातमा धनगढी स्थित रेडियो जनअवाजमा आक्रमण र लुटपाट गरेको जनाएको छ।
थरुहट तराई जनतादलको अध्यक्ष रेडसन भनेका को हुन भन्ने अधिकारिक रुपमा पुष्टि हुन नसकेपनि यो संगठनको नेतृत्व लक्ष्मण थारु रोशनले गरेको खुलासा भएको छ।

'हामी केहि जना बसेर राजनीतिक उद्देश्यका साथ शुरुमा रेडियो जनअवाज एफ एम कब्जा गर्ने निर्णय गरेका हौं।' जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा रहेका रामकृष्ण चौधरीले भने - 'आक्रमण गर्ने लगायत पार्टीका योजना लक्ष्मण थारुले बनाएको हो।'

थरुहट जनता दल नामको भूमिगत संगठन लक्ष्मण थारु कै नेतृत्वमा सक्रिय रहेको उनले बताए।

रेडसन भनेर बिज्ञप्ती निकालेपनि रेडसन यहि हो भनेर कसैलाई थाहा नभएको उनले बताए। एफ एम आक्रमण गर्दापनि रोशनकै नेतृत्वमा आफू सहित एक समुह आएको उनले बताए।

अध्यक्ष रेडसन काल्पनिक नाम भएको र रोशनले नै यो बिज्ञप्ती पठाएको उनले बताए। बिगतमा माओवादीमा सक्रिय रहेका रोशनको नेतृत्व रहेको थरुहट जनता दल नामको संगठनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गुट बिरुद्ध जनकारवाही चलाउने चेतावनी दिएको छ।

प्रचण्डको पक्षमा वकालत गरेकोले जनकारवाही स्वरुप नै रेडियो जनअवाज माथि आक्रमण गरेको संगठनका अध्यक्ष रेडसनले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

२ हजार थारु लगायत हजारौ जनताले बगाएको रगतमा मोज गरेको उल्लेख गर्दै माओवादीबिरुद्ध शसक्त प्रतिरोध जनकारवाही अगाडि बढाइने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियताको वकालत गर्ने तर भित्र भित्रै आत्मसमर्पण, दलाली र चाप्लुसी गर्ने प्रचण्डको जीवनशैली बनको छ। जसले गर्दा थारु लगायत जनजातीले धोका पाएको छ। वदलाभावले होइन, प्रचण्डका बिरुद्ध शसस्त्र बिरुद्धमा उत्रिनुको बिकल्प छैन।- बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

प्रचण्डका पथमा प्रचारवादी गरेकाले जनकारवाही स्वरुप रेडियो जन अवाज कब्जामा लिएको जनाएको छ।

मंसिर ५ गते साँझ १५। १६ जनाको एक समुह आएर धनगढीमा रहेको रेडियो जन अवाजमा आक्रमण गरेर लुटपाट गरेको थियो।
एफ लुटपाटमा संलग्न अभ्यास लगायतका ४ जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। अभ्यास पनि बिगतमा माओवादीका बिग्रड कमाण्डर हुन।
मंसिर १५ गतेवाट संबिधानसभाको सभासदलाई थरुहट भुमीमा प्रवेश निषेध गरिने पनि बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ। प्राकृतिक सम्पदा काठ, वालुवा, ढुंगा तस्करी गर्नेलाई पनि जनाकारवाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। बिज्ञप्तीमा सर्वजातिय प्रतिनिधत्वको राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन गर्नुपर्ने, जातिय जनसंख्याको आधारमा राज्यको सम्पुर्ण निकाय, अंग र तहमा पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व तत्काल लागु गर्नुपर्ने र थरुहट सम्पुर्ण कार्यायमा थारु भाषा अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने ३ माग राखको छ।
केहि महिना अघि काठमाण्डौमा यौनकाण्डमा चर्चा आएका रोशन यस क्षेत्रमा थरुहट जनतादलले एफ एम आक्रमण र लुटपाट गरेपछि पुन चर्चामा आएका छन।




http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/20855-2010-11-29-13-09-50.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Friday, November 26, 2010

लिम्बूवानमा हजारौं कालो झण्डा



    प्रदीप मेन्याङ्बो
    धरान, मंसिर १० - मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तीका लागि निर्णायक आन्दोलन गनै भन्दै शुक्रबार अरुण पूर्वका नौ जिल्लामा १० औं हजार कालो झण्डा गाड्न सुरु गरेको छ । परिषदले नौ वटै जिल्लाहरूका ऐतिहासिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा ती कालो झण्डा गाड्न सुरु गरेको जनाएको छ ।
    परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले शान्ति, संविधान, संघीयताको लागि दलहरुलाई खबरदारी गर्दै कालोझण्डा गाडिएको बताए । 'आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनहितको स्वायत्तता तथा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध एकात्मक शासन शैली मनपराउने दलहरु षड्यन्त्र र चलखेलमा व्यस्त छन्,' उनले भने, 'त्यसैले चेतावनी र खवरदारीका लागि लिम्बुवानमा कालोझण्डा गाडेका हौं ।'
    परिषदले मंसिर २ गते अरुण पूर्वका नौवटै जिल्ला र काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापन-पत्र सरकारलाई बुझाए पनि कुनै चासो नदेखाएकोले कालो झण्डा गाड्न सुरु गरिएको लिङ्देनले बताए ।
    आत्मनिर्णय अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई तिब्र बनाउन प्रचाररात्मक अभियानलाई परिषदले झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र तेह्रथुमका गाँउ गाँउ सम्म पुर्‍याउने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।

    प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर १० ०५:०२

    Thursday, November 25, 2010

    कृषि अझै उपेक्षित



      मैना धिताल
      कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर घटेका कारण गतवर्ष आर्थिक वृद्धिदर घट्न पुग्यो । बीउ तथा मौसम खराबीका कारण बालीमा दाना नलाग्ने समस्या एक वर्षयता चर्को रूपमा देखिए । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको समस्या पनि यस अवधिमा चर्को रूपमा देखापर्‍यो । यो सन्दर्भमा बजेटले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न र उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासका लागि सार्थक कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर बजेटले किसानको मुहारमा खुसी झल्कने कुनै आभाष दिन सकेन । तीन वर्षे अन्तरिम योजनाको अवधारणा र लक्ष्यसँग मेल खानेगरी बजेट ल्याइएको छैन ।
      कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिए पनि खासै नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन । विगतकै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि मन्त्रालयलाई दिइने रकम केही बढाइए पनि कुल बजेटको अनुपातमा यो निकै कम हो । यसपाली मन्त्रालयलाई करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गतवर्ष यस्तो बजेट ७ अर्ब ६२ करोड थियो । यो कुल बजेटको ३ दसमलव ११ प्रतिशतमात्रै हो । गतवर्ष कृषिले पाएको बजेट कुल बजेटमा २ दसमलव ७ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३२ प्रतिशत योगदान दिए पनि कृषिले त्यस अनुपातमा १ प्रतिशत (सिंचाइसहित) मात्रै बजेट पाउने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण लगायतका मन्त्रालयको तुलनामा कृषिले पाएको रकम ज्यादै कम छ ।
      यसपाली रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान झन्डै दोब्बर वृद्धि गरी २ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेभन्दा ४५ करोड बढी अनुदान छुट्याइएको छ । गतवर्ष मलको ठूलो हाहाकार भएकाले यसपटक किसानलाई केही राहत मिल्न सक्छ । यद्यपि वाषिर्क ५ लाख टन मलको मागलाई यो अनुदानले आधामात्रै थेग्न सक्छ ।
      नयाँ कार्यक्रमका रूपमा यसपाली पशुपालन कार्यक्रम ल्याइएको छ । मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रबर्द्धन गर्न 'पशुपालन कार्यक्रम'लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे । त्यसका लागि साना किसान विकास बैंक र साना किसान सहकारीमार्फत किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वदेशमा मासुको मागअनुसार उत्पादन नहुँदा वाषिर्क करिब १५ अर्ब रुपैयाँको मासु आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यद्यपि यो रकम कर्जा लिँदा दिइने ब्याजमा सहुलियतमात्रै भएको र खरिद मूल्यमा अनुदान नभएकाले यसको लोकपि्रयतामा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ ।  एक ठाउँको पशुलाई अर्को ठाउँमा सार्दैमा पशुपालन अभियान सार्थक हुँदैन । गर्भाधान केन्द्रलाई विस्तार गरिनुपर्छ । कमजोर पोषण तत्त्वका कारण पशुहरूको उत्पादकत्व कम हुने गरेकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
      यसपाली कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई १ अर्ब माग गरिएकोमा ९८ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । जुन गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर हो । अनुसन्धान र विस्तारका कार्यक्रममा बजेट कम हुँदा प्रभावकारी काम हुनसकेको छैन । सहकारीतर्फ पनि विगतकै निरन्तरता छ । सहकारी पसल र सहकारी खेतीलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्यक्रम आउन सक्नुपथ्र्यो । सिंचाइतर्फ बजेट केही वृद्धि गरे पनि ती ठूला परियोजना र तराई केन्दि्रत छन् । चालु वर्षमा थप ८१ हजार ४ सय ७५ हेक्टर सिंचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ । साना र पहाड केन्दि्रत सिंचाइमा ध्यान दिन सकिएको छैन । नजिकैबाट नदी बगे पनि पानी पूर्वाधार अभावमा पहाडी क्षेत्रका कैयौं कृषि फाँटहरू बाँझै छन् । खाद्य असुरक्षाको बढ्दो समस्या पनि पहाडी क्षेत्रमै रहेकाले त्यहाँ उत्पादन बढाउन साना र वैकल्पिक सिंचाइमा लगानी बढाउनु हुनुपथ्र्यो । वर्षातको पानी संकलन, स्पि्रङ्ग वाटरजस्ता प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्थ्यो । तराईमा पनि स्यालो ट्युबवेलमा अनुदान दिएर आम किसानको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षाका लागि पनि बजेटले देखिनेगरी कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।
      वर्षैभरि दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाका समाचार आइरहे पनि दिगो समाधानका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको 'कर्णाली अञ्चलविशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम'लाई निरन्तरता दिइएको छ । खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने अन्य जिल्लामा पनि कृषि उत्पादन बढाउन मलखाद ढुवानी, बीउ-बिजन, साना सिंचाइ, तालिम र प्रसार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भने पनि स्पष्ट कार्यक्रम छैन । बजेटले उत्पादनका महत्त्वपूर्ण साधनमध्येको एक बीउमा अनुदान दिएको छैन । गुणस्तरीय बीउ किन्दा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने कारण किसान पुराना, प्रमाणित नभएका र गुणस्तरहीन बीउ प्रयोग गर्न बाध्य छन् । पछिल्ला समय बीउमा खराबीका कारण भित्र्याउने बेला फल नलाग्ने समस्याले किसान पीडित छन् ।
      परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि त्यसअनुरूप बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । शिक्षित र युवावर्गलाई आकषिर्त गराउने खालका कार्यक्रम यसपालीको बजेटले पनि ल्याउन सकेन । पढेलेखेका युवा यस क्षेत्रतर्फ आकषिर्त हुन नसक्दा जनशक्तिको अभाव हुनथालेको छ । सरकारले स्यालो ट्युबवेल लगायत सिंचाइ, कृषि औजार तथा मल र बीउ-बिजनमा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनसके युवा पुस्तालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ ।

      Monday, November 15, 2010

      The goddess’ secrets | et cetera | :: The Kathmandu Post ::


      ANUSTHA SHRESTHA
      OCT 26 -
      While most Nepali mainstream films do not gain any international importance, Nepali documentaries have been doing quite well—not just with their content, but also with their technical aspects. Documentary makers benefit from the cultural and social diversity of our country. And another Nepali documentary has recently hit the headlines, premiering at the 11th Annual ImagineNative film and media art festival in Toronto, Canada.

      Kumari, directed by Prina Raj Joshi, premiered at the indigenous film

      fest on Oct. 23. The eight-minute film promises to eliminate misconceptions about the Living Goddess and to promote Nepali culture. This is the only film from South Asia to have been screened at the film festival.

      The documentary shows how a young Shakya girl is selected as the most powerful Goddess of the country and how people crave to get her blessings. Many documentary makers have attempted this venture and it has become a commonplace story; nevertheless, the six-member team from Perfect Media took up the challenge to present the story of the living goddess in a different manner. “There is a popular myth about how a Kumari is selected and how a young girl is kept in a dark room surrounded by heads of buffalo to check whether she is fit to be a goddess,” says Joshi. “This has posed several issues concerning human rights from international organisations. We want to make it clear that this is nothing but just a myth.” The documentary shows how the living goddess lives in her facilitated residence, Kumarichhen. There are around half a dozen caretakers for her; she has her special study hours, and she is given more privilege than a normal child. “She is one of the most privileged children in our country—even the head of the state bows to her,” explains Joshi.

      “This documentary took us around a year-and-a-half of research and filming,” he says. The Kumari makes public appearances around 13 times in a year on various festive occasions—that was the maximum number of chances that the team had to capture the glimpse of the goddess through their lens. Though the Kumarichhen is normally open to Nepali visitors, cameras are not allowed inside. Therefore, the cameramen had to be patient and alert because if they missed a shot, they would have to wait for a year to complete the project.  Moreover, anadditional challenge for them was the protection of their camera. On rare occasions such as Indrajatra, Dashain, Ghode Jatra and other festivals, when the Kumari is taken around the city in a chariot, huge crowds prevent any filming of the event. “We almost lost our camera three or four times and once, we were nearly hit by a part that fell off a poorly-maintained chariot,” says Joshi. Though they were also restricted by the poor lighting—as most filming took place during the evenings—they managed to shoot a rare scene of the Kumari walking on the ground; the Kumari is either pulled in her chariot or always carried by someone. Only a few know about this event as it takes place in the night.

      Joshi, who has shot half a dozen documentaries, has screened two documentaries—Twisin and Gway Maru—previously at the same film festival. “Although we are still behind in technology, this is nothing to be discouraged about. We can come up with competitive presentations and content.” Kumari is a silent documentary, and the current length of eight minutes will be extended to around 35 minutes before the filmmakers screen it in Nepal. A Canadian distributor has already put up a proposal for the film, which is an encouragement for upcoming Nepali filmmakers.

      “I live in Nepal. I have been watching all the festivals and the Kumari

      since long, but these festivals are still mystical,” says Joshi. He considers it necessary to have a visual record of our festivals and celebrations for the younger generation and to the world. And Kumari seems to be the right beginning for this.

      Posted on: 2010-10-27 07:51