कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर घटेका कारण गतवर्ष आर्थिक वृद्धिदर घट्न पुग्यो । बीउ तथा मौसम खराबीका कारण बालीमा दाना नलाग्ने समस्या एक वर्षयता चर्को रूपमा देखिए । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको समस्या पनि यस अवधिमा चर्को रूपमा देखापर्यो । यो सन्दर्भमा बजेटले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न र उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासका लागि सार्थक कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर बजेटले किसानको मुहारमा खुसी झल्कने कुनै आभाष दिन सकेन । तीन वर्षे अन्तरिम योजनाको अवधारणा र लक्ष्यसँग मेल खानेगरी बजेट ल्याइएको छैन ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिए पनि खासै नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन । विगतकै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि मन्त्रालयलाई दिइने रकम केही बढाइए पनि कुल बजेटको अनुपातमा यो निकै कम हो । यसपाली मन्त्रालयलाई करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गतवर्ष यस्तो बजेट ७ अर्ब ६२ करोड थियो । यो कुल बजेटको ३ दसमलव ११ प्रतिशतमात्रै हो । गतवर्ष कृषिले पाएको बजेट कुल बजेटमा २ दसमलव ७ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३२ प्रतिशत योगदान दिए पनि कृषिले त्यस अनुपातमा १ प्रतिशत (सिंचाइसहित) मात्रै बजेट पाउने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण लगायतका मन्त्रालयको तुलनामा कृषिले पाएको रकम ज्यादै कम छ ।
यसपाली रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान झन्डै दोब्बर वृद्धि गरी २ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेभन्दा ४५ करोड बढी अनुदान छुट्याइएको छ । गतवर्ष मलको ठूलो हाहाकार भएकाले यसपटक किसानलाई केही राहत मिल्न सक्छ । यद्यपि वाषिर्क ५ लाख टन मलको मागलाई यो अनुदानले आधामात्रै थेग्न सक्छ ।
नयाँ कार्यक्रमका रूपमा यसपाली पशुपालन कार्यक्रम ल्याइएको छ । मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रबर्द्धन गर्न 'पशुपालन कार्यक्रम'लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे । त्यसका लागि साना किसान विकास बैंक र साना किसान सहकारीमार्फत किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वदेशमा मासुको मागअनुसार उत्पादन नहुँदा वाषिर्क करिब १५ अर्ब रुपैयाँको मासु आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यद्यपि यो रकम कर्जा लिँदा दिइने ब्याजमा सहुलियतमात्रै भएको र खरिद मूल्यमा अनुदान नभएकाले यसको लोकपि्रयतामा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ । एक ठाउँको पशुलाई अर्को ठाउँमा सार्दैमा पशुपालन अभियान सार्थक हुँदैन । गर्भाधान केन्द्रलाई विस्तार गरिनुपर्छ । कमजोर पोषण तत्त्वका कारण पशुहरूको उत्पादकत्व कम हुने गरेकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यसपाली कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई १ अर्ब माग गरिएकोमा ९८ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । जुन गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर हो । अनुसन्धान र विस्तारका कार्यक्रममा बजेट कम हुँदा प्रभावकारी काम हुनसकेको छैन । सहकारीतर्फ पनि विगतकै निरन्तरता छ । सहकारी पसल र सहकारी खेतीलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्यक्रम आउन सक्नुपथ्र्यो । सिंचाइतर्फ बजेट केही वृद्धि गरे पनि ती ठूला परियोजना र तराई केन्दि्रत छन् । चालु वर्षमा थप ८१ हजार ४ सय ७५ हेक्टर सिंचाइ पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । साना र पहाड केन्दि्रत सिंचाइमा ध्यान दिन सकिएको छैन । नजिकैबाट नदी बगे पनि पानी पूर्वाधार अभावमा पहाडी क्षेत्रका कैयौं कृषि फाँटहरू बाँझै छन् । खाद्य असुरक्षाको बढ्दो समस्या पनि पहाडी क्षेत्रमै रहेकाले त्यहाँ उत्पादन बढाउन साना र वैकल्पिक सिंचाइमा लगानी बढाउनु हुनुपथ्र्यो । वर्षातको पानी संकलन, स्पि्रङ्ग वाटरजस्ता प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्थ्यो । तराईमा पनि स्यालो ट्युबवेलमा अनुदान दिएर आम किसानको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षाका लागि पनि बजेटले देखिनेगरी कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन ।
वर्षैभरि दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाका समाचार आइरहे पनि दिगो समाधानका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको 'कर्णाली अञ्चलविशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम'लाई निरन्तरता दिइएको छ । खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने अन्य जिल्लामा पनि कृषि उत्पादन बढाउन मलखाद ढुवानी, बीउ-बिजन, साना सिंचाइ, तालिम र प्रसार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भने पनि स्पष्ट कार्यक्रम छैन । बजेटले उत्पादनका महत्त्वपूर्ण साधनमध्येको एक बीउमा अनुदान दिएको छैन । गुणस्तरीय बीउ किन्दा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने कारण किसान पुराना, प्रमाणित नभएका र गुणस्तरहीन बीउ प्रयोग गर्न बाध्य छन् । पछिल्ला समय बीउमा खराबीका कारण भित्र्याउने बेला फल नलाग्ने समस्याले किसान पीडित छन् ।
परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि त्यसअनुरूप बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । शिक्षित र युवावर्गलाई आकषिर्त गराउने खालका कार्यक्रम यसपालीको बजेटले पनि ल्याउन सकेन । पढेलेखेका युवा यस क्षेत्रतर्फ आकषिर्त हुन नसक्दा जनशक्तिको अभाव हुनथालेको छ । सरकारले स्यालो ट्युबवेल लगायत सिंचाइ, कृषि औजार तथा मल र बीउ-बिजनमा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनसके युवा पुस्तालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment