गौबधमा कानुनी प्रतिबन्धको व्यवस्था नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत धर्म निरपेक्षता विपरित भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै हालिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

Click here to read the Supreme Court order

UN rights experts apprised of violation of rights of indigenous Pradhan Newars for construction of a mega business complex

Kathmandu, 9 Feb

Two non-governmental organizations have submitted an urgent communication to UN rights experts alleging that a Nepali private company has unlawfully acquired the communal trust lands of indigenous Pradhan Newar community of Kathmandu to construct a mega business complex. As a result, the religious and cultural customs and traditions of Pradhan Newars based on the pond and its embankment lands have been devastated and thus their cultural rights and rights to cultural rights and rights to lands and resources violated, the communication reads.

Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples and National Coalition Against Racial Discrimination jointly submitted the communication to the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples and in the field of cultural rights on Monday. They have urged the Special Rapporteurs to correspond with the Government of Nepal about the need to take immediate action to defend, protect and promote the rights of the indigenous Pradhan Newars to their land, resources, sacred places and culture.

UN rights expert informed of violation of rights of Nepal's indigenous Newar people due to road expansion drive in Kathmandu valley, with the case in point of Ugrachandi temple in Lalitpur

This communication was submitted to the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Prof. James Anaya, on 6 August 2012 to provide information regarding violations of human rights of indigenous Newar people of Nepal, and/or continued threat thereof, by the road expansion drive in Kathmandu valley – mainly in Kathmandu metropolis and Lalitpur sub-metropolis, with the case in point of Ugrachandi temple of Lalitpur.

Below is the detailed account regarding current immediate risk of demolition of Ugrachandi (Tamka:dya:) temple, a historical holy shrine of Newars in Jawalakhel, Lalitpur, without any consultation with and consent of local Newar communities for expansion of road in the area.[1] This violates their right “to maintain, control, protect and develop their cultural heritage” as provided by UNDRIP article 31 along with their right to Free, Prior and Informed Consent.

कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिई धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै आदिवासीद्वारा राष्ट्रसंघमा उजुरी

१४ असोज २०७०

सरकारले  सुर्खेतको कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिएर आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी दिएका छन् ।

आदिवासीका अधिकारसम्बन्धि, सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई सोमबार पठाइएको अत्यन्त जरूरी पत्राचारमा लाहुर्निपसहित आदिवासी जनजाति र बौद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सो उजुरी गरेका हुन् । उजुरीमा ११ जेठ २०७०मा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्धमूर्ति स्थापनार्थ निकालिएको झाँकीमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपसहित बुद्धमूर्ति स्थापनामा सरकारले गरेका अवरोधहरु व्याख्या गरिएको छ । उक्त हस्तक्षेपमा प्रहरीको निर्मम कुटाईबाट ५३ जना घाइते भएको वा तिनको धनमाल लुटिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुसँग पटकपटक भेट गरी मौखिक तथा लिखित उजुरी दिनुका साथै विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु गरे तापनि सरकारबाट विवाद समाधानको लागि कुनै पहल नभएको र उल्टै कुनै हालतमा कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिने भन्दै अप्रत्यक्ष धम्की दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका साथै अन्तरिम संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन भएको भनिएको छ ।

कांक्रेविहारमा  बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिई आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन रोक्न र तिनका अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उजुरीकर्ताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । साथै नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्मान गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुले सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

उजुरीको मस्यौदा खस नेपाली भाषामा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP

Indigenous peoples submit complaint to the UN on violations of religious and cultural rights in Surkhet

1 October 2013

Indigenous peoples’ organizations have submitted a complaint to the United Nations concerning the violations of religious and cultural rights of indigenous peoples due to denial of installation of Buddha idol in Kakre Bihar, a monastery in Surkhet district of mid-western Nepal.

Representatives of indigenous peoples’ and Buddhist organizations, on Monday, emailed the complaint in an urgent communication to the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples, in the field of cultural rights and on freedom of religion or belief. The complaint details obstructions by the Government to install the idol even after fulfilling all necessary procedures, including police intervention on the rally taken out on 25 May 2013 for installing the idol. More than 50 devotees were reportedly injured or looted of their belongings in the brutal police assault.

Despite holding number of meetings with the concerned authorities, including Chairperson of the Council of Ministers and peaceful protest programs, the Government has not taken any measure to resolve the dispute. Rather there has been indirect threat to prevent installing idol in the area at any cost. This has violated religious and cultural rights of the indigenous peoples as well as the principle of secularism as declared in the Interim Constitution of Nepal, 2007.

The complainants have requested the Special Rapporteurs to recommend the Government to permit installation of idol in the area, halt violations of and respect religious and cultural rights of indigenous peoples. Further, they have urged the Rapporteurs to recommend the United Nations and other concerned agencies to facilitate the Government to respect those rights.

Click here to read the complaint

Source: LAHURNIP

सुर्खेत काँक्रेविहार बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना संयुक्त सरोकार समितिको चोथौं चरणको शान्ति पूर्ण आन्दोलन घोषणा

सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय बौद्धमार्गीहरूले लाटीकोईली गा।वि।स। वडा नं। ८ अवस्थित काँक्रेविहार परिसरमा राष्ट्रिय विभूती भगवान् बुद्धको एक थान प्रतिमा स्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएपछि त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण बौद्धमार्गी तथा आदिबासी जनजातिहरू आन्दोलनरत रहेको व्यहोरा सर्व विदीतै छ । हामीले विगत विभिन्न मितिमा यथा शीघ्र पूर्व सहमति अनुसारबुद्धमूर्तिलाई सोहि स्थानमा प्रतिस्थापना गर्नको लागि शान्ति पूर्ण आन्दोलनद्वारा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्शण गराउँदै तेस्रो चरणसम्मको शान्ति पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथै न्यायपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई समाचार संकलन, छायांकन तथा सम्प्रेषण गरी सहयोग गर्नु हुने सञ्चारकर्मीहरूलाई हामी आन्दोलनकारी संघ सस्थाहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।
हामी सरोकारवाला बौद्ध धर्मावलम्बी संघ संस्थाहरू र नेता नेतृत्वको संयुक्त प्रतिनिधी मण्डलले यो घटनाको कडा विरोध गर्दै बुद्धको मूर्तिलाई १५ दिन भित्र प्रतिस्थापना गरियोस् भनेर मितिः २०७० असार ८ गते नेपाल सरकार अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यूलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थियौं । तर उक्त समय सिमा भित्र बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना गर्ने मागलाई सरकारबाट व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । त्यसकारण हामी सम्पूर्ण बौद्धमार्गीहरूले सरकारको यस्तो रवैया बिरूद्ध खेद प्रकट गर्दै तेस्रो चरणसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी चोथौं चरणको शान्ति पूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्न पत्रकार साथीहरू माझ यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौं ।

चौथौं चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम

१) २०७०।०६।८ पत्रकार सम्मेलन १ः०० एः पmोनिज, अनामनगर

२) २०७०।०६।११÷१२ मन्त्रिपरिषद अध्यक्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन प्रवेश द्वारमा बौद्धमार्गी र विभिन्न आदिबासी जनजातिहरूले प्लेकाड र कालो झण्डा प्रदर्शन न्यूयोर्क

३) २०७०।०६।१० आन्दोलनकारी संघ÷संस्थाहरू बीच बिचार गोष्ठी १२ वजे बौद्ध गडेन भान्साघर, तीनचुली, बौद्ध

४) २०७०।०६।१५ विभिन्न धार्मिक समुदाय, नागरीक समाज बुद्धि जिवीहरूसँग आन्तरक्रिया कार्यक्रम १–३ काठमाडौं

५) २०७० असोज महिना भित्र धर्म निरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त विपरीत राज्य सरकारले राष्ट्रिय विभूति गौतम वुद्ध लगायत विभिन्न धार्मिक समुदाय माथि गरेको विभेदको विरुद्धमा धरान सुनसरी,मकवानपुररचितवन,पोखरा,लुम्बिनी, दाङ्ग र सुर्खेतमा क्षेत्रिया विरोध सभा गर्ने

हाम्रो मागहरू

१) सुर्खेत, काँक्रेबिहार परिसरमा राख्न खोजीएको बुद्धको सो मूर्तिलाई सोही स्थानमा नै प्रतिस्थापना गर्नु पर्ने ।

२) बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा सुर्खेतमा बौद्धमार्गीहरूको झाँकी ¥याली माथि प्रहरी प्रशासनले गरेको कुटपिट र दुव्र्यवहार प्रति स्थानीय प्रशासनबाट स्थानीय बौद्धमार्गीहरू समक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने ।

३) आगामी दिनमा मुलुकको कुनै पनि भूभागमा रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र गोन्पा, विहार, बही, बहाल, चैत्य, मूर्ति आदि आस्थाको केन्द्र रहेको क्षेत्र वा स्थानहरूमा बौद्धमार्गीहरूमाथि यस्ता दुव्र्यवहार नहुने कुराको सरकारबाट ग्यारेन्टी ९सुनिश्चितता० गर्नु पर्ने ।

सुर्खेत काँक्रेविहार बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना संयुक्त सरोकार समिति

सविधानसभाको वारेम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजनितिक दलहरु समक्ष राखेका मागहरु

१) पहिचान सहितको संघीयता र जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा वाटै संविधान लेखीने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
२)सर्वपक्षिया सहमतिमा भय रहित वातावरणमा आम नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने वातावराण निर्माण गर्नु पर्ने ।
३) हिमाली क्षेत्रका सवै जनताले सहज र अनुकुल समय वातावरणमा आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
४) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
५) मिति २०७० बैशाख ८ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
६) अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
७) राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र प्रचार प्रसार सामाग्री आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मातृ भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
८) आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० लगायत राज्यले अनुमोदन र हस्ताक्ष्र गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणा पत्रहरुको अक्षरस पालन र कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
९) प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रि परिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
१०) २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकार विच भएको २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे सम्झौताको अक्षरसा पालना गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
११) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका यी मागहरुलाई वेवास्ता गरी गरीने दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आदिवासी जनजातिहरुलाई वाध्य हुने छैन । हामी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीता नरहेको निर्वाचनको परिणाम प्रति स्वमित्व ग्रहण गर्न आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैनौ । साथै हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने छ । उक्त निणर्य र कदमवाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकार हुने छ ।

Indigenous peoples’ organizations demand amendments in Nepal’s election laws

23 September 2013

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) and other indigenous peoples’ organizations have demanded amendments in Nepal’s election laws to provide for organizational representation of indigenous peoples through their ethnic organizations in second Constituent Assembly elections of the country.

In a memorandum submitted to Election Commission on Sunday and copied to High Level Political Committee, Chairperson of the Interim Election Council of Ministers and chairpersons of all political parties, the organizations have made the following demands:

1.     Fully proportional representation of indigenous nationalities based on population and at least one representative per indigenous group in the second CA elections should be ensured.

2.     The State should recognize the recommendation of indigenous peoples’ organizations with regards to Constituent Assembly members as per the Supreme Court order of 21 April 2013.

3.     As provided in Interim Constitution of Nepal 2007, minimum 37 per cent of total number of members in second Constituent Assembly should be guaranteed from indigenous nationalities.

4.     Manifestos of political parties should be published in indigenous languages understood by indigenous nationalities.

5.     Effective implementation of International Labour Organization Convention 169 (C169) and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) should be guaranteed.

6.     Indigenous communities not represented through direct elections and proportional representation system should be represented through recommendations of their representative and traditional institutions.

7.     At least 37 per cent of candidates under direct and proportional seats for elections recommended from all geographies, departments and concerned agencies should be guaranteed from indigenous nationalities and same ratio should be ensured in acquired proportional seats.

8.     The 20-point agreement signed between NEFIN and Government of Nepal on 7 August 2007 and following 9-point agreement signed with Ministry of Peace and Reconstruction on 22 May 2012 should be strictly adhered to.

9.     As provided in Interim Constitution of Nepal 2007, all 26 seats to be nominated by the Council of Ministers should be ensured for indigenous nationalities.

The memorandum follows the directive order issued by the Supreme Court on 21 April to the Government, in response to a writ petition filed by indigenous peoples’ organizations, to study the demands of the organizations regarding participation of indigenous peoples in constitution making process through their freely chosen representatives and address the demands in drafting new constitution, laws and rules.

In 2009, immediately after the election of Constituent Assembly (CA), different indigenous peoples’ organizations, including Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Rights, had filed the writ petition in the Supreme Court. The writ petition had alleged exclusion of indigenous peoples in constitution making process in contravention of constitutional norms and Nepal’s international treaty obligations. The writ petition formally invoked provisions of International Labour Organization Convention No. 169 and the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) ratified by Nepal and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) that Nepal voted in favor of. 

LAHURNIP Secretary Advocate Shankar Limbu, at the submission of memorandum to the Election Commission, briefly explained the legal grounds of the memorandum.

For more information on the Supreme Court directive, click here.

For full text of the memorandum in Khas-Nepali, click here.

For Facebook page of NEFIN, click here.

आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणका वैज्ञानिक आधार

Posted on 2011-01-30

दिलीपसिंह कुलुङ

ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले लामो समयदेखि जातीय सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूहहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर समाजशास्त्री डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस अवस्थामा कार्यदलका सदस्यहरू, सूचीकृत ५९ जाति र सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासीहरूबीच कुन-कुन समूहलाई जाति मान्ने ? आदिवासी जनजाति हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड के केलाई मान्ने ? यससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू के-के छन् ? भन्ने सम्बन्धमा बृहत् र वैज्ञानिक अध्ययन र बहस चलाइनु आवश्यक छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायहरू कुलुङ, बाहिङ, लोहङ, घले लगायतका २० भन्दा बढी पृथक् विशेषता भएका आदिवासी जनतातिलाई सूचीकरणको लागि पहल गर्दागर्दै पाखा लगाइनु, एउटै जातिलाई धेरै जातिमा सूचीकरण गर्नु, पिm जस्ता जातै नभएका जातिलाई हचुवाको भरमा सूचीकरण गर्नु जस्ता अपारदर्शी र अदूरदर्शिता कारणले गर्दा २०५८ को प्रतिष्ठानको आदिवासी जनजातिको सूची आदिवासी इतिहासमै सबभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो । आदिवासी जनजातिभित्रैका छोटे राजाहरूका कारण २०५८ मा कतिपय आदिवासीलाई अन्यायपूर्वक पाखा लगाउने काम गरिएको थियो ।

एक्काइसौं शताब्दीको युगमा आफ्नै देशमा यसरी पहिचानको सङ्घर्ष गरिरहनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । २०५८ मा नै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले बृहत्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिको परिभाषा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा सबै आदिवासी जनजातिलाई सम्मानपूर्वक पहिचान र सूचीकरण गरेको भए यो झमेला राज्यले वर्तमान अवस्थामा झेलिरहनु पर्दैनथ्यो ।
डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गर्न लागेको सूची पनि त्यस्तै नहुन सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण २०५८ को तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले गरेको असमान सूचीकरणको परिणामबाट सृजित समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिकेर सूचीकरणको मुद्दामा अगाडि बढ्नु कार्यदलको सच्चा बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ यसबाटै भविष्यमा आदिवासी सूचीकरणसम्बन्धी कुनै विवाद कतैबाट आउनसक्दैन ।

आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणको चर्चा व्यापक भइरहँदा वैज्ञानिक आधारमा सूचीकरण गरिनुपर्दछ भन्नेमा प्रायः सबै आदिवासी समुदायहरू एकमत देखिन्छन् । तर ती वैज्ञानिक आधारहरू चाहिं के के हुन् त ? भन्ने कुरामा भने प्रशस्त मतभिन्नता र अन्योल पाउन सकिन्छ । यहि प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी पुनः सूचीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित आदिवासी जनजातिको परिभाषा र मूल्यमान्यताका बारेमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले लेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

२०५२ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको एक कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै करिब दुई वर्ष पछाडि राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति अस्थायी रूपमा स्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो । निरन्तर आदिवासी जनजातिको माग र दबाबका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना २०५८ मा भएरै छाड्यो । प्रतिष्ठानले कुलुङलगायत अरु समुदायको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै ५९ आदिवासी जनजातिलाई मात्रै आˆनो सूचीमा समावेश गर्‍यो ।

उक्त २०५८ मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेदको धारा २-क) अनुसार ’आदिवासी जनजाति’ आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा लिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर भनिएको छ । प्रतिष्ठानको यो परिभाषा आदिवासी विज्ञहरूको दृष्टिकोणबाट अपूरो रहेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको मुख्य परिचायक भनेको ऐतिहासिक भूमि हो तर प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ मा भूमि भन्ने शब्द कतै पनि समावेश गरिएको छैन’ भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कुलु्ङ । स्वयं प्रतिष्ठानको सूचीमा सूचीकृत कतिपय आदिवासी जनजातिहरू यो ऐनको मर्म विपरीत समावेश गरिएका छन् जस्तै राई । राई कुनै जात विशेष होइन केवल पगरी मात्रै हो । त्यस्तै अर्को पिm जाति समावेश गरिएको छ जुन जात नेपालमै छैन । यस्तै लापरवाहीको कारण प्रतिष्ठानको छवि आदिवासी जनजाति समुदायमा खस्किँदै गइरहेको छ ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधानमा भने भूमिको कुरा समेटिएको छ तर महासङ्घले असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूलाई सदस्यता नदिएर आफ्नो असली रूप देखाइसकेको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो विधानमा ’आदिवासी जनजाति’ भन्नाले ’नेपालको खास कुनै एक भूभागमा बसोवास गर्ने वा आफूलाई पहिलो वा पहिलोमध्येको वा मूल बासिन्दाको रूपमा स्थापित गर्ने वा अनादिकालेखि बसोवास गर्दै आएका भिन्न उत्पत्ति, जाति, भाषा, संस्कृति भएको, राज्य र शासनसत्तामा निणर्ायक भूमिका खेल्नबाट वञ्चित तथा आफ्नो पुख्र्यौली भूमिलाई भौतिक-अभौतिक विकासको स्रोत मान्ने तर वर्तमान राज्यको निर्माण हुँदा उत्पीडित तथा विस्थापित गरिएका जो आफ्नो पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई आफ्नो भावी पुस्तामा सुरक्षितरूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहने तथा आफूहरूलाई आदिवासी समुदाय भन्ने समुदायहरूलाई जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक जे. एम. कोबोको परिभाषा मननयोग्य छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ’आदिवासी समुदायहरू, जनता तथा राष्ट्रहरू ती हुन् जो पूर्व आक्रमण, पूर्व-उपनिवेशकालदेखि ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका समाजहरू हुन् जो तिनीहरूका भूक्षेत्रहरूमा विकसित भएका थिए र तिनीहरू अन्य क्षेत्र समाजभन्दा विशिष्टताको बोध गर्छन् र वर्तमानमा आफ्ना भूक्षेत्रहरू या त्यसका आंश्ािक क्षेत्रहरूमा बसोवास गरिरहेका छन् । हाल तिनीहरू गैर-प्रभुत्व समाजको क्षेत्रमा रहेका छन् । तिनीहरूको संरक्षण, विकास तथा तिनीहरूका निरन्तर अतिस्त्वको आधारको रूपमा आफ्नै सांस्कृतिक संरक्षकत्व, सामाजिक संस्था तथा परम्परागत कानुनमा आधारित रही जातीय पहिचान र परम्परागत भूक्षेत्रहरूको पुस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।’

यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूको परिभाषाको बारेमा धारा १.१-क) को अनुसार ’स्वतन्त्र देशहरूमा ती आदिवासी जनजातिमा जसका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय समुदायका अन्य नागरिकभन्दा पृथक् बनाउँछ, जसको अवस्था उनीहरूको आफ्नै परम्परा वा रीतिरिवाज वा विशेष कानुन वा नियमहरूद्वारा पूर्णतः वा आंशिक रूपले नियन्त्रित हुन्छ’ भनिएको छ ।
यसै सन्धिको धारा १.१-ख) अनुसार ’स्वतन्त्र ती देशका जनतामा लागू हुन्छ जो कुनै देश वा उक्त देश सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा विजय वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्य सीमाको स्थापनाको कालभन्दा पहिलेदेखि नै बसोवास गरेका कारण आदिवासी मानिन्छन् र जसले आफ्नो कानुनी अवस्थाका वावजुद आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू कायम राखेका छन् ।’

आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण कार्यदलले यी माथिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति परिभाषाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचान र स्वाभिमानलाई ठेस नपुग्ने गरी सबैलाई समान न्याय हुनेगरी स्वतन्त्र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । किनभने उल्लिखित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी परिभाषाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित परिभाषाहरू हुन् जुन विश्वभरि जातीय पहिचानको प्रमुख वैज्ञानिक आधारका रूपमा मानिएको छ ।

२०५८ को आदिवासी सूची विवादित बन्नुको कारण के थियो भने यी माथिका स्थापित मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूले कुनै विषगत तथा वस्तुगत मापदण्डहरूमाथि सत्यतथ्य अध्ययनै नगरी सूची तयार गरेका थिए । जसले गर्दा पहिचान नपाएका आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट विमुख भए । सूचीकरणकै नाममा भविष्यमा नेपालका कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।

Published on Gorkhapatra Daily

http://www.lahurnip.com/details.php?id=40

जलवायु परिवर्तनः चुनौती थपिँदैछ

Posted on 2011-01-30

दीलिपसिंह कुलुङ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सबैभन्दा पहिले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा व्यापक बहस भएको थियो । जसको परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको जन्म हुन पुग्यो । अमेरिकाले पहिलो औपचारिक सहमति जनाएको थियो । उक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मर्मअनुसार औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक हरित गृह ग्यास कटौतीको लागि आहृवान गरिएको थियो तर प्रमुख शक्ति राष्ट्र अमेरिका र जापान जस्ता मुलुकहरू त्यसको बेवास्ता गर्न थाले । जसको फलस्वरूप औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्न बाध्यकारी सन्धि सन १९९७ मा जापानको क्युटोमा १८० राष्ट्रले पारित गर्न पुग्यो । त्यसलाई नै क्युटो प्रोटोकल भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्युटो प्रोटोकलमा नेपालले सहमति जनाएर उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । तर नेपाल सरकारले वर्तमान समयसम्म जलवायु परिवर्तन रोकथाम र नियन्त्रणको कुनै कार्ययोजना अगाडि बढाएको देखिन्न । नेपाल सरकारले उक्त क्युटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न जति तत्परता देखायो त्यति नै यसको कार्यान्वयनमा पनि चासो र जागरुकता देखाएको भए नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धिहरूमा सहमति जनाउन जति अग्रसरता देखाउँछ, त्यत्ति नै मात्रामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि अग्रसरता देखाउन सके राम्रै हुन्थ्यो ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती र समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार विश्वका ठूला ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण नगर्नाले तापमान अभिवृद्धि भई यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन गएको हो । ओद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूको कारणले यस्तो समस्या सृजना भए पनि यसको नकारात्मक असर र प्रभाव भने अधिकतम मात्रामा नेपाल जस्ता विश्वका अर्धविकसित मुलुकका नागरिकहरूमाथि पर्न गएको देखिन्छ । भर्खरै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष तीन लाख मानिसको मृत्यु जलवायु परिवर्तनको असरले हुने गर्दछ । अन्नानको प्रतिवेदनले मृत्यु हुनेहरू सबै अविकसित मुलुकका नागरिक हुन् भनेर देखाएको छ । जलवायु परिवर्तन संसारका विकसित शक्ति राष्ट्रहरूको कारण उत्पन्न भएको समस्या हो । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा शक्ति राष्ट्रहरूले अहम भूमिका खेलेरहेका छन् । यसको अत्यधिक सिकार भने विश्वका अविकसित मुलुकका नागरिकहरू भइरहेका छन् ।

नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर पर्याप्त मात्रामा देखिन थालेको छ । इन्डिकेटरको रूपमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्न गई हिउँ पग्लिन सुरु हुनु, हिमतालहरूको अवस्था कमजोर हँुदै जानु, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्दै जानु, अनावृष्टि र अल्पवृष्टि जस्ता समस्या देखा पर्नु, दुई हजार मिटरको उच्चाइसम्म लामखुट्टे देखा पर्नु, हिमालका आदिवासी चराहरू लोप हुँदै जानु, तराई भेगका पशुपक्षी तथा कुनै कुनै जनावर पहाडी भेगमा देखा पर्नु, महामारी र हैजा जस्ता रोग फैलिँदै जानु, विनाशकारी आँधी र बाढी आउनु, सिमसार क्षेत्रहरू सुक्दै जानु, नदीनालाको सतह घट्दै जानु आदि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । हावापानी परिवर्तनको दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल हिमाली राज्य भएकोले हिमालको हिउँ पग्लिएर जाने क्रम रोक्न सकिएन भने अहिले देखिएका सेताम्य हिमाल कालो चट्टानमा रुपान्तरित हुन खासै लामो समय कुर्नु पर्दैन । जसले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको हाहाकार उत्पन्न हुने, पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली पूर्ण रूपमा बिथोलिन गई सिङ्गो नेपाल मात्र नभई विश्वमा नै असर पर्न जान्छ ।
क्युटो प्रोटोकलको आयु सन २०१२ सम्म मात्र भएको हुनाले प्रमुख रूपमा हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने अमेरिका, जापान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता विश्वका शक्ति औद्योगिक राष्ट्रहरू बाध्यात्मक होइन कि स्वेच्छिक समाधानको बहसमा अल्भिmएको देखिन्छ । त्यस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्ने हरित गृह ग्यास नै जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका कार्बन्डाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रो अक्साइड फ्लोराइड जस्ता ग्यासको रहेको हुन्छ । विश्वका ठूलो औद्योगिक राष्ट्रहरूले खनिज ऊर्जा र इन्धन अत्यधिक मात्रामा आफ्नो सवारी साधन, उद्योग तथा कलकारखानाहरू र प्रविधिजन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नाले माथि उल्लेखित ग्यासहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । जसले हरित गृहमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै जाने, परिणामस्परूप पृथ्वीको सन्तुलित जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने र त्यसको ठाडो सिकार अविकसित मुलुकका नागरिकहरूलाई पर्न जाने वैज्ञानिहरूको अध्ययनले देखाउँदै आएको छ ।

क्युटो प्रोटोकलअन्तर्गत रहेको क्लिन डेभेलपमेन्ट मेकानिज्म ९ऋम्ः० अनुसार विश्वका औद्योगिक शक्ति मुलुकहरूबाट आफूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रयोग, उद्योगहरूमा ऊर्जाको न्यून प्रयोग, वनसंरक्षण र जलविद्युत्को माध्यमबाट कार्बनको उत्पादन कम गरेवापत केही हदसम्म सहयोग पाउन सक्ने अवस्था छ । जसलाई कार्बनको व्यापार पनि भन्ने गरिन्छ ।
विश्वका अर्धविकसित होस् या पूर्ण विकसित सबै राष्ट्र सरकारले आफ्नो—आफ्नो देशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र यो विश्व चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालमा कार्बन ग्यास कम गर्नु प्रमुख भूमिका बायोग्लासले निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालले एक तथ्याङ्कअनुसार बायोग्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सके प्रतिवर्ष ४५ लाख डलर कमाउन सक्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मौन रहँदै आएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले खासै चासो दिएको देखिन्न । नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व समुदायकै लागि यो चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालले प्रशस्त प्राकृतिक तथा जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय वस्तु गुम्दै गएका छन् । कुनै कुनै रूपमा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको रोकथामको बारेमा पहलकदमी काम गर्नै पर्दछ । नत्र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणको अभावमा विस्तार विस्तार विनाशतर्फ धकेलिने छौँ । जसबाट हामी आफै पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ ।
जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय अनुकूल कार्यक्रम -नापा) विश्वका नेपाल जस्तै ३८ वटा अविकसित मुलुकले तयार पारिसकेका छन् । तर नेपालले अझै तयार पार्न सकेको छैन । जुन हामी नेपालीका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । जसको कारण नेपालले कार्बन कम उत्पादन गरे वापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउनु पर्ने सहयोगमा समेत असर पर्नसक्छ ।

विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तनको असरबारे सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तनले निरन्तरता पाउने हो भने यस पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्व खतरामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । राजधानी काठमाडौँमा सय वर्ष यता सबैभन्दा बढी ३६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको समाचार बाहिर आएका छन् । यो प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनको असर हो । जलवायु परिर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तुरुन्त विशेष योजना तर्जुमा गरी बायोग्यासको अधिक प्रयोगमा प्रोत्साहन, जैविक तथा सम्पूर्ण पर्यावरणीय विविधताको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक खेतीमा प्रोत्साहन, स्थानीय बोटबिरुवाको वृक्षरोपण आदि कुराहरूमा जोड दिन सक्नु पर्दछ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र क्यानाडा जस्ता औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिवर्तनलाई विनाशर्त आत्मसात गरी यसको रोकथामको लागि सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक क्रियाकलापतर्फ पाइला चाल्नु पर्दछ । यसैमा विश्व समुदायको भलो हुनेछ ।

Published on Gorkhapatra  Daily

http://www.lahurnip.com/details.php?id=39

CA to forward seven thematic drafts to CC Wednesday

	REPUBLICA KATHMANDU, Jan 26: The parties have decided to forward seven preliminary drafts of the new constitution prepared by the Constituent Assembly (CA) thematic committees to the Constitutional Committee (CC) that is mandated to settle differences and prepare an integrated draft. CA Chairman Subas Nembang has called the CA meeting for Wednesday with a plan to endorse the proposal to forward the drafts to the CC.  Of the total eleven thematic drafts, the CA had earlier forwarded three reports to the CC while eight drafts were pending due to disputes over the contents in the reports. “The CA meeting will endorse the leaders´ decision to settle 127 differences and will forward seven of the eight pending drafts to the CC,” CA Spokesman Mukunda Sharma, told Republica. The leaders decided to not forward the draft of the State Restructuring Committee as the major parties had earlier decided to form a high-level commission to conduct a detailed study and make recommendations for state restructuring issues. Of the 210 disputes identified by the drafts-study committee, the high-level taskforce led by UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal and the all-party mechanism in the CA has resolved 127 differences. Earlier, the CC was entrusted only with preparing an integrated draft of the new constitution. By making some amendments to the CA regulations, the CA has recently mandated the drafting committee to also settle differences over contents in the drafts. Nilambar Acharya, chairman of the drafting committee, said he will call the committee´s meeting next week. “I have been emphasizing on the need for first determining the system of governance -- presidential or prime ministerial -- to be adopted so that the CC can give shape to the integrated draft. However, I will take the committee´s work ahead as per the suggestions from the leaders,” Acharya told Republica. Parliamentary party leaders from almost all the political parties represented in the CA are members of the CC. He said the task of preparing a single draft cannot make much progress without first determining the system of governance. “Constitution drafting should be taken in a holistic manner,” he said. Acharya had earlier said it will take at least a month to prepare an integrated draft report if the CA forwards the drafts resolving all the disputes. This time around it will take more time as the drafts are attached with a list of differences yet to be resolved.
Published on 2011-01-26 06:00:20 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=27577

nteraction "The IPs Rights in New Constitution Writing Process' in Palpa, #Nepal

Interaction Program Held

Posted on 2011-01-19

Jan 14, KTM

The Lawyer’s Association for Human Rights of Nepalese    Indigenous Peoples (LAHURNIP), Kathmandu organized one day interaction program titled ‘The IPs Rights in New Constitution Writing Process’ in Tansen, Palpa, Nepal on 14 Jan, 2011.

That the program was attended by more than 35 local and district level indigenous leaders from different IPs organizations. Lawyer Mr. Santosh Rana Magar, the head of human rights committee under the LAHURNIP from Kathmandu has facilitated the program. While he was taking on the overall rights of IPs-he emphasized on  to be written  IPs rights as guaranteed by national and international legal instruments like ILO No. 169, UNDRIP, CERD, CEDAW and many more which  ratified by the Nepal govt. so far.

The participants of program have expressed their views on why the IPs movement of Nepal is not being so effective also they alleged that the all IPs leaders of the Nepal are very much  political party minded as they have been working in different political parties of Nepal. They concluded that’s why IPs movement of Nepal is not being effective.

The participants including facilitator have agreed on to drag the IPs movement in effective way through empowering all indigenous peoples group of Nepal on their overall rights.  The local management of the program was done by the Indigenpus Peoples Mega Front Nepal,  District Chapter, Palpa chaired by Bal Bdr. Gaha Magar.

http://www.lahurnip.com/details.php?id=36

Quota system for govt teachers

Added At:  2011-01-20 11:55 PM  

Last Updated At: 2011-01-20 11:55 PM

• 
• 
• 
• 
• 
• 

HIMALAYAN NEWS SERVICE

KATHMANDU: The government has set up a reservation system, similar to the civil service, for teachers to make their appointments in academic institutions inclusive.

The provision is part of the sixth amendment of Education Rule 2067 approved by the cabinet on January 12.

As per the amended Education Rule, 45 per cent of seats have been reserved for women and disadvantaged groups.

Of the reserved seats, 33 per cent have been set aside for women, 27 per cent for Indigenous Nationalities, 22 per cent for people from Tarai and Madhes, 9 per cent for Dalit, 5 per cent for physically disabled and 4 per cent for people from backward areas.

According to Mahashram Sharma, joint secretary at the Ministry of Education, the government made the provision to bring the teaching sector at par with the Civil Service.

He said that the sixth amendment also has provisions to give automatic promotion to permanent teachers who have served in a single position for years, like in the Civil Service.

“Those who have served as permanent teachers for 20 years and are 50 years or above will be eligible for the golden handshake scheme as stated in the amended regulation,” he informed.

In a bid to curb malpractice in School Management Committees — the body that plays the central role in appointment of teachers — the amendment will bar people other than the father, mother, grandfather and grandmother of children to take part in the School Management Committee now onwards.

http://www.thehimalayantimes.com/rssReference.php?headline=Quota+system+for+govt+teachers&NewsID=273730

United Alliance for National Self-Rule and Federalism.........................

Monday, 17 January 2011 04:27

hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu ;+o'Qm u7aGwg (United Alliance for National Self-Rule and Federalism) ;}4flGts dfGotf, p2]Zo, u7g, ;+/rgf / ;~rfng;DaGwL sfo{ljlw g]kfndf @$)–jifL{o ;fdGtL zfxj+zLo /fhtGqsf] cGTo eP/ nf]stflGqs u0ftGqsf] :yfkgf ePsf] 5 eg] PsfTds k|0ffnL -Unitary System_ ;dfKt eO{ ;+3Lo k|0ffnL -Federal System_ k|f/De ePsf] 5 .. To;}u/L, d'n's ;+ljwfgtM wd{lg/k]If /fHo klg ag]sf] 5 . lgM;Gb]x oL P]ltxfl;s / dxTjk"0f{ pknlAwx¿ x'g\ . t/ cflbjf;L hghfltnufot pTkLl8t ju{, hflt÷;d'bfo, lnª\u / If]qsf] k|ult / d'lQm cem} Uof/]06L ePsf] 5}g . To;}n], oL k|fKt pknlAwx¿sf] /Iff ub}{ lg/Gt/ cl3 a9\g h?/L 5 . olta]nf, b]zdf zflGtk|lqmof / gofF ;+ljwfg n]vg k|lqmof rln/x]sf] 5 . t/ ;DejtM ;ª\qmd0fsfn ePsf]n] k|lqmofsf] ulteg] cToGt ;':t /x]sf] 5 . d'n'sdf  kl/jt{g / cu|udg cfjZos 5, kZrudg / oyfl:yltjfb :jLsfo{ 5}g lsgls hgtfsf] rfxgf / efjgfnfO{ To;n] ;Daf]wg ug{ ;Sb}g .. hftLo, eflifs, ;fF:s[lts, wfld{s, ef}uf]lns cflb cg]sf}+ ljljwtfx¿ -Diversities_ ePsf] b]zdf ;+3Lo k|0ffnL g} pko'Qm / j}1flgs k|0ffnL x'G5 / ;+3Lo PsfOsf] cfwf/ hflt -Nationality_, efiff, ;+:s[lt / If]qnfO{ agfOg' kb{5 . To;f] eof] eg] dfq} zlQm, cflwsf/, ;|f]t–;fwgx¿sf] ;d'lrt afF8kmfF8 x'g;S5 . t/ cflbjf;L hghfltx¿sf nflu eg] hftLo cfwf/ g} ckl/xfo{ cfjZostf xf] . log} s'/fx¿nfO{ x[boª\ud ub}{ xfdL lgDg x:tfIf/sf/L hftLo /fhg}lts kf6L{ / cflbjf;L hghflt eft[–;ª\u7gx¿ u0ftGq, wd{lg/k]Iftfsf] lg/Gt/tf Pjd\ ;b[9Ls/0f / d'VotM hftLo :jfoQtf -National Self-Rule) / ;+3Lotf -Federalism_, cfTdlg0f{osf] clwsf/, /fhgLlts cu|flwsf/ / cflbjf;L hghfltx¿sf] xs–lxtsf lglDt ;+o'Qm ?kn] ;ª\3if{ ug{sf nfluhftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwg -United Alliance for Naitonal Self-Rule and Federalism) u7g ul/Psf] ;uf}/j 3f]if0ff ub{5f}+ . o; hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgsf] ;}4flGts dfGotf, p2]Zo, u7g, ;+/rgf / ;~rfng;DaGwL ;fdfGo sfo{ljlwx¿ lgDgfg';f/ /x]sf 5g\– != ;}4flGts dfGotf / p2]Zo -s_ dfly pNn]lvt d'2fx¿ / eljiodf ;xdltsf cfwf/df to x'g] d'2fx¿ hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgsf cfwf/e't ;}4flGts dfGotf x'g]5g\ . -v_ u0ftGq tyf wd{lg/k]Iftfsf] lg/Gt/tf Pjd\ ;'b[9Ls/0f / d'VotM hftLo :jfoQtf / ;+3Lotf, cfTdlg0f{osf] clwsf/, /fhgLlts cu|flwsf/ tyf cflbjf;L hghfltx¿sf] xs–lxtsf nflu ;+o'Qm ?kn] ;ª\3if{ ug{' o; hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwg -United Alliance for Naitonal Self-Rule and Federalism) sf] p2]Zo x'g]5 . @= ;+/rgfM -s_ sfo{ ;ldlt / ;lrjfno o; ;+o'Qm u7aGwgdf xfnnfO{ s]Gb|df dfq} k|To]s 36s ;ª\u7gsf] tkm{af6 @–@ k|ltlglw /x]sf] Ps ……sfo{ ;ldltÚÚ / k|To]s 36s ;ª\u7gsf] tk{maf6 !–! k|ltlglw /x]sf] Ps ……;lrjfnoÚÚ /xg]5 . /, cfjZostf cg';f/ cGo :t/df klg ;+o'Qm u7aGwgsf ;fª\u7flgs ;+/rgf lgdf{0f ug{ ;lsg]5 . -v_ kbflwsf/LM o; ;+o'Qm u7aGwgdf Ps cWoIf x'g]5 / afFsL ;a} ;b:o x'g]5g\ . -u_ a}7sM sfo{ ;ldltsf] a}7s dlxgfdf Psk6s / ;lrjfnosf] a}7s dlxgfdf sDtLdf b'O{k6s a:g]5 . -3_ kbfjlwM cWoIfsf] kbfjlw ! dlxgfsf] x'g]5 . #= s'g} klg ljifodf lg0f{o lng'kbf{ ;xdltsf cfwf/df ul/g]5 . $= of]hgf tyf sfo{qmdM -s_ ;+ljwfg ;efsf ljifout ;ldltx¿sf] d:of}bf k|ltj]bgx¿ cWoog u/L ;f]af/] ;+o'Qm u7aGwgsf wf/0ff Pjd\ ;'emfjx¿ ;+ljwfg ;ef cWoIfnfO{ a'emfpg] . -v_ gofF ;+ljwfgdf cflbjf;L hghfltsf d'2f Pjd\ xs–clwsf/x¿nfO{ ;'lglZrt ug{sf nflu ljleGg bjfad'ns sfo{qmdx¿ ug]{ -kqsf/ ;Dd]ng, uf]i7L, wgf{, hg;ef, cfdx8\tfn cflb_ . -u_ cflbjf;L hghfltsf xs–clwsf/x¿ gofF ;+ljwfgdf lnlkj4 eP nfu" u/fpgsf nflu bafj lbg], gePdf ;ª\3if{nfO{ lg/Gt/ cufl8 a9fpg] . -3_ cGo sfo{qmdx¿ l:ylt / cfjZostf cg';f/ ……sfo{ ;ldltÚÚn] th{'df ug]{ . %= ljljwM -s_ hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu ;+o'Qm u7aGwg ljleGg /fhg}lts bz{g / ljrf/k|lt cf:yfjfg ;ª\u7gx¿sf] ;femf ;ª\u7g xf] . o;sf 36sx¿sf] ;femf bfloTj / clwsf/ x'g]5 eg] cf–cfˆgf] ;ª\u7gsf] 5'§} bfloTj, clwsf/ / :jtGqtf klg x'g]5 . ;fd"lxs / Psn sfo{ ;~rfng ug]{ clwsf/ / :jtGqtf ;a} 36sx¿nfO{ x'g]5 t/ Psfk;df aflemg] u/L s;}n] ug{ kfOg] 5}g . olb aflemPdf ;+o'Qm u7aGwgs} sfo{qmd nfu" x'g]5 . -v_ ;+o'Qm u7aGwgdf cfj4 s'g} klg 36sn] ;+o'Qm u7aGwgaf6 cnu x'g rfx]df jf o;sf cfwf/e"t ;}4flGts dfGotf Pjd\ p2]Zok|lt c;xdt ePdf cfk;L ;xdltsf cfwf/df ;+o'Qm u7aGwgaf6 cnu x'g ;Sg]5 . -u_ ;+o'Qm u7aGwgdf /x]/ ;+o'Qm u7aGwgs} cfwf/e"t ;}4flGts dfGotf Pjd\ p2]Zo jf ;xdlt ljk/Lt sfo{ ug]{ 36s ;ª\u7gnfO{ hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgaf6 cnu ug{ ;lsg]5 .. t/ To:tf] sfjf{xL ug{'cl3 Psk6s ;kmfOsf] df}sf lbOg]5 . -3_ c? hftLo /fhgLlts kf6L{ jf cflbjf;L hghflt eft[–;ª\u7gx¿nfO{ klg o; hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgsf] ;}4flGts dfGotf / p2]Zok|lt ;xdt ePdf hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgdf Nofpg ;lsg]5 . -ª_ cGo sfo{ljlwx¿ ……sfo{ ;ldltÚÚn] to u/]cg';f/ x'g]5 . kf6L{÷;ª\u7g                                           k|ltlglwsf] gfd                    x:tfIf/ != g]kfM /fli6«o kf6L{                                     8f= s]zjdfg zfSo @= ;+3Lo nf]stflGqs /fli6«o d~r                       vu]Gb| dflvd #= /fli6«o hgd'lQm kf6L{                                 lzjnfn yfkf $= tfd\;flnª g]kfn /fli6«o bn                          k/z'/fd tfdfª %= hgd'lQm kf6L{, g]kfn                                 c6ndfg /fO{ ^= cflbjf;L–hftLo–If]qLo dxf;+3, g]kfn                 ;'/]z cfn] du/ &= clvn g]kfn cflbjf;L hghflt dxf;+3 -PsLs[t_     gu]Gb| /fO{ *= cflbjf;L hghflt dxf;+3 -;dfhjfbL_               /fdl;+x nfdf ldltM @)^& df3 @ ut] cfOtaf/ -g]kfn ;Djt\ !!#! kf]x]+nf Yj åfbzL_       a'9fgLns07, sf7df8f}+, g]kfn .

http://nefin.org.np/press-release/595-united-alliance-for-national-self-rule-and-federalism.html