सविधानसभाको वारेम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजनितिक दलहरु समक्ष राखेका मागहरु

१) पहिचान सहितको संघीयता र जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा वाटै संविधान लेखीने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
२)सर्वपक्षिया सहमतिमा भय रहित वातावरणमा आम नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने वातावराण निर्माण गर्नु पर्ने ।
३) हिमाली क्षेत्रका सवै जनताले सहज र अनुकुल समय वातावरणमा आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
४) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
५) मिति २०७० बैशाख ८ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
६) अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
७) राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र प्रचार प्रसार सामाग्री आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मातृ भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
८) आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० लगायत राज्यले अनुमोदन र हस्ताक्ष्र गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणा पत्रहरुको अक्षरस पालन र कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
९) प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रि परिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
१०) २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकार विच भएको २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे सम्झौताको अक्षरसा पालना गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
११) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका यी मागहरुलाई वेवास्ता गरी गरीने दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आदिवासी जनजातिहरुलाई वाध्य हुने छैन । हामी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीता नरहेको निर्वाचनको परिणाम प्रति स्वमित्व ग्रहण गर्न आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैनौ । साथै हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने छ । उक्त निणर्य र कदमवाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकार हुने छ ।