25 February 2014
Locals of Harisiddhi village, around 8km south of Kathmandu, have demanded that the Government return the lands acquired for Harisiddhi Brick and Tiles Factory as the lands are not being used for running the factory. They are knocking the doors of Supreme Court to get the lands returned as per Nepal’s existing laws and international human rights standards.
Around 700 ropanies of lands of local Newars was acquired at the rate of NRs. 1,500 per ropani for the establishment of the factory almost 50 years ago with assistance from China. Through an agreement in 1992 (2049 BS), management of the lands under the factory was handed over to Sundar Lal Bhawanani and Narsingh Bahadur Shrestha, after its machineries, buildings and other equipment were sold to them for meager amount of NRs. 220 million, without even informing the local agency and concerned stakeholders in the name of increasing the production and machineries of the factory.
Showing posts with label UNDRIP. Show all posts
Showing posts with label UNDRIP. Show all posts
Wednesday, February 26, 2014
हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग
२५ फेब्रुअरी २०१४ (१३ फागुन २०७०)
ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।
२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।
२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
Monday, December 16, 2013
Cases of persecution of indigenous peoples in Nepal under law against cow-slaughter reported in 2012/13
Indigenous peoples in Nepal continue to be persecuted under its law against cow-slaughter—a law deeply rooted and wholly justified by Hindu (and therefore non-secular principles) and one which historically has been used to carry out the State’s forced cultural assimilation of indigenous peoples and to forge a homogenous identity for Nepali citizens.
The act violates namely article 8 of UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) that states that “indigenous peoples and individuals have the right to not to be subjected to forced assimilation or destruction of their culture.” Further, under Article 1 of UNDRIP and Article 3 of International Labour Organisation Convention No. 169 (ILO C. 169), indigenous peoples are due the full measure of human rights and fundamental rights promised to all peoples under international human rights law—including the rights to freedom of religion, equality before the law and minority rights to cultural expression as protected respectively in Articles 18, 26 and 27 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Tuesday, September 24, 2013
सविधानसभाको वारेम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजनितिक दलहरु समक्ष राखेका मागहरु
१) पहिचान सहितको संघीयता र जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा वाटै संविधान लेखीने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
२)सर्वपक्षिया सहमतिमा भय रहित वातावरणमा आम नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने वातावराण निर्माण गर्नु पर्ने ।
३) हिमाली क्षेत्रका सवै जनताले सहज र अनुकुल समय वातावरणमा आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
४) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
५) मिति २०७० बैशाख ८ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
६) अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
७) राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र प्रचार प्रसार सामाग्री आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मातृ भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
८) आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० लगायत राज्यले अनुमोदन र हस्ताक्ष्र गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणा पत्रहरुको अक्षरस पालन र कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
९) प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रि परिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
१०) २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकार विच भएको २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे सम्झौताको अक्षरसा पालना गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
११) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका यी मागहरुलाई वेवास्ता गरी गरीने दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आदिवासी जनजातिहरुलाई वाध्य हुने छैन । हामी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीता नरहेको निर्वाचनको परिणाम प्रति स्वमित्व ग्रहण गर्न आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैनौ । साथै हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने छ । उक्त निणर्य र कदमवाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकार हुने छ ।
२)सर्वपक्षिया सहमतिमा भय रहित वातावरणमा आम नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने वातावराण निर्माण गर्नु पर्ने ।
३) हिमाली क्षेत्रका सवै जनताले सहज र अनुकुल समय वातावरणमा आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
४) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
५) मिति २०७० बैशाख ८ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
६) अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
७) राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र प्रचार प्रसार सामाग्री आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मातृ भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
८) आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० लगायत राज्यले अनुमोदन र हस्ताक्ष्र गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणा पत्रहरुको अक्षरस पालन र कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
९) प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रि परिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
१०) २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकार विच भएको २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे सम्झौताको अक्षरसा पालना गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
११) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका यी मागहरुलाई वेवास्ता गरी गरीने दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आदिवासी जनजातिहरुलाई वाध्य हुने छैन । हामी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीता नरहेको निर्वाचनको परिणाम प्रति स्वमित्व ग्रहण गर्न आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैनौ । साथै हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने छ । उक्त निणर्य र कदमवाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकार हुने छ ।
Wednesday, February 2, 2011
nteraction "The IPs Rights in New Constitution Writing Process' in Palpa, #Nepal
Interaction Program Held
Posted on 2011-01-19
Jan 14, KTM
The Lawyer’s Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP), Kathmandu organized one day interaction program titled ‘The IPs Rights in New Constitution Writing Process’ in Tansen, Palpa, Nepal on 14 Jan, 2011.
That the program was attended by more than 35 local and district level indigenous leaders from different IPs organizations. Lawyer Mr. Santosh Rana Magar, the head of human rights committee under the LAHURNIP from Kathmandu has facilitated the program. While he was taking on the overall rights of IPs-he emphasized on to be written IPs rights as guaranteed by national and international legal instruments like ILO No. 169, UNDRIP, CERD, CEDAW and many more which ratified by the Nepal govt. so far.
The participants of program have expressed their views on why the IPs movement of Nepal is not being so effective also they alleged that the all IPs leaders of the Nepal are very much political party minded as they have been working in different political parties of Nepal. They concluded that’s why IPs movement of Nepal is not being effective.
The participants including facilitator have agreed on to drag the IPs movement in effective way through empowering all indigenous peoples group of Nepal on their overall rights. The local management of the program was done by the Indigenpus Peoples Mega Front Nepal, District Chapter, Palpa chaired by Bal Bdr. Gaha Magar.
http://www.lahurnip.com/details.php?id=36
Subscribe to:
Posts (Atom)