हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग

२५ फेब्रुअरी २०१४ (१३ फागुन २०७०)

ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा  हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । 

२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो । 


तिनले आफनै कारखाना बन्द गरी विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुमा जग्गा धितो बन्दक राखी वित्तिय संस्थाहरुमा जग्गाहरु नामसारी गर्न पहलहरु भएको जानकारी पाएपछि २०६५ कात्र्तिकमा हरिसिद्धि गाविसमा सर्वपक्षीय बैठकद्वारा उक्त कार्यको विरोधमा संघर्ष समिति गठन गरी अधिग्रहण उद्देश्य अनुरुप कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने सो नभएमा जग्गा प्राप्तीको उद्देश्य विपरित प्रयोग भएमा साविक जग्गावालाहरुलाई नै फिर्ता लिने निर्णय गरियो । त्यसको प्रक्रिया स्वरुप संघर्ष समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गर्दा मन्त्रालयले २०६७ बैशाखमा सम्झौता बमोजिम कारखाना सञ्चालन गर्नु भन्ने आदेश हुँदा पनि सञ्चालन नगरी जग्गाहरु नामसारी गर्ने कार्य निरन्तर रह्यो । 

संघर्ष समितिले २०६७ जेठमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरी सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखी एक बर्ष अनुसनधान गरीे आयोगबाट २०६८ माघमा निजीकरण गर्ने निकाय – अर्थ मन्त्रालयलाई छानविन गरी निर्णय लिन सिफारिस गरियो । हाल सम्बन्धित फाईलहरु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको हुनाले आयोगको निर्णय बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन पिडित साविक जग्गावालाहरु पटक पटक जाँदा पनि कारबाही अगाडि नबढाई फाईलहरु दराजमा ठन्की राखेको अवस्था छ ।

२०६७ असोजमै भुमिसुधार मन्त्रालयमा २२ जनाको जग्गा फिर्ता पाउन निवेदन दर्ता भएकोमा मन्त्रालयबाट मालपोत कार्यालय ललितपुरमा विवरण र राय लिने क्रममा अधिकांश जग्गा विभिन्न वित्तिय संस्था तथा हाउजिङ्गको नाममा समेत गएको देखिन्छ । त्यसअघि २०५२ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उक्त कारखानाको जग्गा मध्ये कारखानाले उपयोग नगरेको १५१ रोपनी जग्गाहरु साविक जग्गावालाहरुलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । बाँकी जग्गाहरु पनि सरकारी निर्णय भई आएमा फिर्ता गर्न तयार रहेको राय सुझाव सहितको पत्रलगायत सम्पूर्ण विवरण हाल भुमिसुधार मन्त्रालयमा रहेकोले सो अर्थ मन्त्रालयमा समेत रहेको कारवाहीका मिसिल कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश गर्न निवेदन गर्दै संघर्ष समितिले २०६९ कात्र्तिकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

तर केही कारवाही नभएपछि पिडितसाविक जग्गावालाहरुलाई जग्गा फिर्ता गरी पाउनको लागि २०६८ माघमै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए जसमा पछि २०६९ सालमा निवेदक र जानकारी थप गरिएको र हाल बहसको क्रममा रहेको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा बहसको लागि पछिल्लो पटक यही फागुन २६ गतेको मिति तोकेको छ । 

नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ ले जुन प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो नै स्थगित वा रद्द भयो भने त्यस्तो अवस्थामा जग्गा फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै नेपालको हकमा लागु हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि १६९ (क्ष्ीइ ऋज्ञटढ) तथा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (ग्ल्म्च्क्ष्ए)मा पनि आदिवासीहरुको जमिनमाथि उनीहरुको स्वामित्व हरण हुने कार्यको लागि परम्परागत भूमिमा फर्कन पाउने तथा प्रत्यव्यवस्थापनलगायत न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । 

उक्त कारखानाको तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको जानकारी कारखाना संचालनमै रहेको भनिए तापनि मालपोत कार्यालय ललितपुरको अभिलेखबाट अधिकांश जग्गा विभिन्न संस्थाको नाममा गएको स्पष्ट देखिन्छ । अब सर्वोच्च अदालतले स्थानीय आदिवासीको हकमा कस्तो फैसला गर्ने हो हेर्न बाँकि रहेको छ ।

संघर्ष समितिबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।