25 February 2014
Locals of Harisiddhi village, around 8km south of Kathmandu, have demanded that the Government return the lands acquired for Harisiddhi Brick and Tiles Factory as the lands are not being used for running the factory. They are knocking the doors of Supreme Court to get the lands returned as per Nepal’s existing laws and international human rights standards.
Around 700 ropanies of lands of local Newars was acquired at the rate of NRs. 1,500 per ropani for the establishment of the factory almost 50 years ago with assistance from China. Through an agreement in 1992 (2049 BS), management of the lands under the factory was handed over to Sundar Lal Bhawanani and Narsingh Bahadur Shrestha, after its machineries, buildings and other equipment were sold to them for meager amount of NRs. 220 million, without even informing the local agency and concerned stakeholders in the name of increasing the production and machineries of the factory.
Showing posts with label Lalitpur. Show all posts
Showing posts with label Lalitpur. Show all posts
Wednesday, February 26, 2014
हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग
२५ फेब्रुअरी २०१४ (१३ फागुन २०७०)
ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।
२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।
२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
Subscribe to:
Posts (Atom)