काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा गैरकानुनीरुपमा हरण गरिएको भन्दै त्यस्तो निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसहित सो जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रको निवेदनमा दर्ता गरिएको सो रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास र वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, काठमाडाँै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पुरातत्व विभाग, काठमाण्डौ महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान र उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत छायाँदेवी कम्पलेक्स प्रा. लि., सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका केशर शम्सेरको बुहारी केयुर शम्सेरको पत्नी अम्बिका राणा तथा उक्त थं विहार (विक्रमसिल महाविहार) गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा साविक काठमाडौँ नगरपंचायत वडा नं.२९ को क्षेत्रफल २६–८–०–० (छब्बिस रोपनी आठ आना) भएको जग्गा पुरातात्विक ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतीक महत्वको कमलपोखरी, पोखरीको डिल र कित्ता.नं. १०४० को क्षेत्रफल ०–९–२–३ भएको जग्गा चोक जनिई नापजाँच भएको उल्लेखित पोखरी र चोक समावेश भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएकोले उक्त क्षेत्र सार्वजनिक नै कायम हुनु पर्छ भनिएको छ । साविक काठमाण्डौ नगरपंचायत वडा नं. २९ को श्री सिहसार्थ वाह गरुड भगवानको नाममा रहेको कि.नं. १६७ को कमल पोखरीको डिल सहित २६–८–० जग्गा साविकमा दर्ता श्रेस्ता कायम हुनुपर्नेमा उक्त जग्गा मध्ये कि.नं. १६७ को क्षेत्रफल १२–१३–२ तथा कि.नं. १०४० को क्षेत्रफल ०९–२–२ जग्गा कायम राखी बाँकी जग्गा स्व. केयुर शम्सेरले आफ्नो पर्खाल भित्र पारी अन्य कित्ता जग्गामा समावेश गर्नु भएको रहेछ । २०३३ सालमा स्थानीय गुठीसँग गरिएको मिलापत्र अनुसार पोखरीको क्षेत्रफल २६–८–० हुनुपर्नेमा कि.नं. १६७ मा जम्मा १२–१३–२ मात्र जग्गा रहेको देखिन्छ । कि.नं. १६७ पोखरी र कि.नं. १०४० चोक जनिई नापचाँज भएकोले उल्लेखित पोखरी र चोक ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक सांस्कृतीक सम्पदा भएकोले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसो हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १६, २२, ३२, १०७(२), जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०४३, स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ समेतको आधारमा उक्त क्षेत्र सार्वजनिक नै कायम हुनुपर्नेे निवेदनमा माग गरिएको छ ।
सो कम्प्लेक्स निर्माणको लागि काठमाडाँैँ महानगरपालिकालगायतका निकायबाट नक्सापास गरी निर्माण कार्य थालिएको भन्ने सुन्न र बुझ्न आएकोले उक्त कार्य यथावत राखी निर्माण कार्य नगर्न, यथास्थानमा राख्नु भौतिक स्वरुप परिवर्तन नगर्न साथै हक हस्तान्तरण धितो वन्धक समेत नराख्न भनी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । प्रस्तुत विवादमा बिपक्ष्ँी छायादेवी कम्पलेक्स प्रा.लि.ले सरकारी निकायको समेत सहयोग लिई सार्वजनिक रुपमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति, पोखरी, पोखरीको डिल, मठ मन्दिर चोक समेत नासी, मासी उक्त स्थानमा छायादेवी कम्पलेक्स निर्माण गरिदैँ रहेको हुनाले उक्त ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतीक र पर्यावरणीय क्षेत्रको रुपमा रहेको साविक क्षेत्रफल २६–८–०–० र हाल कायम कि.नं.हरु १८७, १६१७, १६१८, २४१२, २२२४, २२२६ क्षेत्रफल १३–१५–१–० र बिपक्षी अम्विका राणाले आफ्नो पर्खाल भित्र घुसाउनु भएको जग्गा र विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गर्नु भएको जग्गाहरु समेत गरी जम्मा २६–८–०–० क्षेत्रफल पोखरी कायम गरी साविक कि.नं. १०४० को जग्गा क्षेत्रफल ०–९–२–३ चोक कायम गरी दुवै जग्गाहरु साविक पोखरी र चोक नै कायम गर्नका लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत कानुन अनुसारको आदेश पनि माग गरिएको छ ।
साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नको लागि आवश्यक भए एउटा उच्चस्तरीय समिति बनँई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, तर्फ पहल गर्नु साथै एकिकृत रुपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो सम्वन्धि कानुनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नु भनि बिपक्ष्ँीहरुको नाममा उत्प्रेषण परमादेश लगायतको आदेश पनि माग गरिएको छ ।
यस मुद्दाबारे थप जानकारीको लागि यहाँ र रिट निवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
No comments:
Post a Comment