हाइस्टेसन पीडितहरूको आन्दोलनले नयाँ मोड लिँद

काजीमान थिङ तामाङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
सिन्धुली

सिन्धुली । करिव चारवर्षदेखि संगठित रूपमा खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार परियोजनाविरूद्ध संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले नयाँ मोड लिने भएको छ । निर्माणस्थल आसपासमा विरोध, धर्ना, जुलुश जस्ता गतिविधिमा सीमित उनीहरूको आन्दोलन विश्व बैंकको उजुरी सुन्ने उच्च निकाय इन्सपेक्सन प्यानलसम्म मुद्धा दर्ता गर्न पुगेपछि उनीहरुको आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको हो ।

माइपोखरीको अस्तित्वसँगै आदिवासीको संस्कृति पनि संकटमा

सन्तोष नेम्वाङ
इलाम

जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पनि विविधयुक्त छ इलामको माइपोखरी । माइपोखरी करिब दुई हेक्टर क्षेत्रफल छ । पोखरीको दक्षिणी कुनामा प्रवेशद्धार छ भने पूर्वी कुनामा किरातधर्म आस्थाको शिवमन्दिर, उत्तरी दिशामा हिन्दुहरुको धार्मिक अनुष्ठान गर्न बनाइएको टहरा छ । पोखरीको वरिपरि विभिन्न जातका स्थानीय बोटविरुवा, जडीबुटीहरु पाइन्छन् भने विभिन्न जातका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, माछाहरु पाइन्छन् । यही पोखरीको आसपासमा बस्ने गर्थे आदिवासी सुनुवारका पूर्खाहरु । उनीहरुका पूर्खाहरुको भेडागोठ थियो, पोखरी आसपासमा पाइने मालिङ्गो, बाँसको चोयाबाट डोको, नाम्लो, डालो, थुन्छे, आदि बुनेर बेसीतिरका छिमेकीहरुसँग धानचामल, नुन साटी ल्याउँथे । नजिकैको बजारमा भेडाको घ्यू मानादेखि धार्नीसम्म बेच्थे । हत्तपत रोगी बिरामी हुँदैनथे सुनुवार परिवारमा । भइहाले पनि स्थानीय जडिवबुडीको प्रयोग गर्थे । उभौली र उधौलीमा सेउली काट्न, मौसमअनुसार सिकार खेल्न, शुद्ध जल प्रयोग गर्न, घाँस दाउरा लिन माईपोखरी आसपासमा नै जान्थे । तर अहिले पहिलाजस्तो माइपोखरी आसपासको क्षेत्रमा सहजै आवतजावत गर्न पाइँदैन । पोखरीमा पानीको सतह पनि घट्दै गएको छ, पोखरीमा फोहोरको थुप्रो बढेको छ, समय समयमा बनेको माई पोखरीको गुरुयोजनाहरुले उनीहरुको साँस्कृतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएको छ, पोखरी आसपासका वनलाई धार्मिक वन र सामुदायिक वन बनाएपछि उनीहरुको परम्परागत ज्ञान सीपहरु पनि संकटमा पर्दै गएका छन् ।

गुठीको जग्गा हड्पेर निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” छायाँदेवी कम्प्लेक्स विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१५ मे २०१४, काठमाडौँ

काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा गैरकानुनीरुपमा हरण गरिएको भन्दै त्यस्तो निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसहित सो जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

“ठमेलभित्रको ठमेल” बनाउन गुठीको जग्गा हड्पिँदै

७ चैत्र २०७०, काठमाडौँ

काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा हरण हुने भएको छ ।

सात व्यवसायीको ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको सेन्टर आगामी दुई वर्षभित्र संचालनमा आइसक्ने छ । मल्ल होटलको पछाडी करिव १५ रोपनी क्षेत्रफलमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सले व्यवसायिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहार (विक्रमशील महाविहार)को परम्परागत धर्मकृतिको लागि प्रयोग हुने गरेको कमल पोखरीको जग्गा पनि प्रयोग गर्न लागिएकोे छ । उक्त विषयमा उक्त महाविहारका ६ जना गुठियारहरुले पोखरी गुठी जग्गाको रुपमा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहँदा पोखरी भित्र पर्ने गरी निर्माणस्थल वरिपरि पर्खाल लगाएर कम्प्लेक्सको निर्माणकार्य धमाधम अघि बढाइएको छ ।

नष्ट हुदै छन् मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरु

- भागवत नरसिंह प्रधान

नेपाल प्राकृतिक, प्राचीन, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पूरातात्विक, सम्पदाहरुले भरिएको मुलुक हो । सम्पदाहरुको धनी देश भनेर विश्वमा प्रख्यात छ । यस्तो सम्पदाहरु स मन्दिर , देवालय, पोखरी, चोक, इनार, डवली, धर्मशाला, परम्परागत रुपमा चलिआएको पूजा, वाजा, नाच, पर्व, जात्रा, आदिहरुले नेपालको इज्जत, मान, तथा प्रतिष्ठा वढाएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक, व्यक्ति, तथा समूदायको वास्तविक परिचय तथा पहिचान दिने आधारहरु भनेका यिनै भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरु हुन् ।

आदिवासी र मजदुर आन्दोलनले निर्माणाधिन अपर मर्स्याङ्दी ए अनिश्चितकालका लागि बन्द

निर्माणाधिन अपर मर्स्याङ्दी ए अनिश्चितकालका लागि बन्द

लमजुङको भुलभुलेमा निर्मााणाधिन ५० मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ ।

हिमालखबर

मंगलबार , १३ फागुन २०७० १२:४० पम

अपर मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाको काल्पनिक चित्र ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आयोजनामा कार्यरत नेपाली मजदुरहरुले छुट्टा– छुट्टै माग राखी १३ फागुनदेखि आयोजनाको निर्माणकार्य अनिश्चितकालका लागी बन्द गराएका छन् ।

Nepal’s Nomadic Rautes Changing Their Way Of Life: For Good Or Bad?

Feb.11, 2014
Nepalgunj

Rautes, who have been living in forests for centuries, are now changing their way of living. The standards of this nomadic tribe are also improving with changes in their food and dressing. They had been living in forests and eating forest edibles but are coming in contact with other communities these days. 


They have started visiting town and market areas from forests. Unlike in the past, they have now begun living near settlement areas. They used to live in straw huts but now live in bamboo huts. Satyadevi Adhikari, Chairperson of Raute Development Foundation and also known as Rautes’ niece, says that Rautes are gradually changing.

Harisiddhi locals demand return of their lands acquired for Brick and Tiles Factory

25 February 2014

Locals of Harisiddhi village, around 8km south of Kathmandu,  have demanded that the Government return the lands acquired for Harisiddhi Brick and Tiles Factory as the lands are not being used for running the factory. They are knocking the doors of Supreme Court to get the lands returned as per Nepal’s existing laws and international human rights standards.

Around 700 ropanies of lands of local Newars was acquired at the rate of NRs. 1,500 per ropani for the establishment of the factory almost 50 years ago with assistance from China. Through an agreement in 1992 (2049 BS), management of the lands under the factory was handed over to Sundar Lal Bhawanani and Narsingh Bahadur Shrestha, after its machineries, buildings and other equipment were sold to them for meager amount of NRs. 220 million, without even informing the local agency and concerned stakeholders in the name of increasing the production and machineries of the factory.

हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग

२५ फेब्रुअरी २०१४ (१३ फागुन २०७०)

ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा  हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । 

२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।