Submission on Nepal's Universal Periodic Review mid-term implementation assessment concerning rights of indigenous peoples and minorities

National Coalition Against Racial Discrimination (NCARD) and Indigenous Peoples' Rights Activists Network (IPRAN) in October 2013 made a submission to Geneva-based UPR Info on mid-term implementation assessment of recommendations relating to indigenous peoples and minorities made during Universal Periodic Review (UPR) of Nepal in 2011. The assessment involves evaluation of the human rights situation in the country two years after the examination at the UPR for reference during Nepal's review in second cycle scheduled for 2015.

Cases of persecution of indigenous peoples in Nepal under law against cow-slaughter reported in 2012/13

Indigenous peoples in Nepal continue to be persecuted under its law against cow-slaughter—a law deeply rooted and wholly justified by Hindu (and therefore non-secular principles) and one which historically has been used to carry out the State’s forced cultural assimilation of indigenous peoples and to forge a homogenous identity for Nepali citizens.

The act violates namely article 8 of UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) that states that “indigenous peoples and individuals have the right to not to be subjected to forced assimilation or destruction of their culture.” Further, under Article 1 of UNDRIP and Article 3 of International Labour Organisation Convention No. 169 (ILO C. 169), indigenous peoples are due the full measure of human rights and fundamental rights promised to all peoples under international human rights law—including the rights to freedom of religion, equality before the law and minority rights to cultural expression as protected respectively in Articles 18, 26 and 27 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Urgent Communication to the European Union Election Observation Mission concerning legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation

21 November 2013

European Union Election Observation Mission – Nepal 2013

Trade Tower, Ground floor, Thapathali, Ward No 11

Kathmandu – Nepal

Re: Urgent Communication concerning legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation 

Dear Sir or Madam:

This urgent communication is respectfully submitted for consideration of the European Union Election Observation Mission – Nepal 2013, under the mandate and objectives of the Mission, concerning the legal framework for Nepal’s Constituent Assembly Elections 2013 and its implementation in relation to representation of indigenous peoples in the Elections and forthcoming Constituent Assembly.

We hope that the information that follows will demonstrate failure of the Government of Nepal to adhere to its national and international legal obligations to ensure effective representation and participation of indigenous peoples and other marginalized groups in the Elections and following constitution-drafting process through the Constituent Assembly.

आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चाको संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

आदिवासी जनजाति बृहत संयुक्त मोर्चा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार गठीत संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरिय राज्यपुनर्संरचना आयोगद्धारा प्रस्तावित लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुमान, थरुहट, शेर्पा लगायतका स्वायत्त प्रदेशहरुको सुनिश्चितताका साथै सबै प्रदेशहरुमा रहेका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरक्षित क्षेत्रहरुको प्रत्याभुतिका लागि विगत लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको छ । यो कार्यको लागि मोर्चाले पहिलो संविधानसभाभित्र निर्मित भएको आदिवासी सभासद ककस र अन्य पहिचान पक्षधर सभासदहरुसँग समन्वय गर्दै संविधानसभा बाहिरको आन्दोलनमा खेलेको सशक्त भूमिकाका वारेमा सबैमा सर्वविद्धितै छ । परिणाम त पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको वेला प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चा प्रक्रियामा नगई अकर्मन्यतामा रहेका कारण विना परिणाम संविधान सभा भङ्ग भएको कुरा थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नु परेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन देशको संविधान बनाउने निर्वाचन हो तसर्थ यो निर्वाचनमा देशमा विद्यमान सबै खाले विचार र तह तप्काका जनताको सहभागीता अनिवार्य र महत्वपूर्ण पक्ष हो । अतः आगामी २०७० मंसीर ४ गते हुन लागिरहेको निर्वाचन प्रक्रिया वा संविधानसभामा बहिष्कारमा रहेका शक्ति (३३ दलीय मोर्चा)लाई समेत समेटी अगाडी बढ्न राज्य पक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।

YFIN and IPRAN submit comments on Draft Youth Charter of SAARC

7 Oct 2013

In response to call for comments from Nepal's Ministry of Youth and Sports, Youth Federation of Indigenous Nationalities (YFIN) Nepal and Indigenous Peoples' Rights Activists Network (IPRAN) have today submitted comments on the draft of SAARC Youth Charter.

YFIN and IPRAN drew particular attention of the Ministry to the following issues with regards to the Charter :

1. The Draft Charter largely ignores the diversity of peoples, and hence the youth, in SAARC region. We are particularly concerned about non-recognition of disadvantaged and marginalized groups in the region, including indigenous and tribal peoples, Dalits, sexual minorities, persons with disability, linguistic and religious minorities, among others, in the Draft. Youth from these groups have distinct identity than other youth and have specific needs arising from long-standing marginalization, discrimination, exclusion and oppression against those groups. Thus, we highly suggest, as reflected in our comments, that the Draft obliges State Parties to recognize such diversity, distinct identities of groups and their specific needs and take targeted actions to address those needs.
2. Further, the Draft Charter proposes for a national mechanism for the implementation of the Charter and a Youth Plan of Action to operationalize the provisions of the Charter. We strongly emphasize that such mechanism and plan of action should ensure full, effective, meaningful and inclusive representation and participation of youth from the country, including those from indigenous and tribal peoples and other disadvantaged and marginalized groups.

Draft report of the Government of Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), September 2013

Click on the link below to see the draft of 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd report of the Government of Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD).

GoN_CERD_Periodic_Report_draft

Comments on the report or shadow report to CERD will be published later.

गोरखाको आदिवासीका पानीका मुहानमा पहुँचमाथि अवरोध गरिएको सम्बन्धि उजुरीमा अख्तियारको प्रतिक्रिया

१५ असोज २०७०

गोरखाको आदिवासी समुदायका पानीका परम्परागत मुहानमा पहुँचमाथि अवरोध गरिएको सम्बन्धि गरिएको अनौपचारिक उजुरीको प्रतिक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाको बक्रांग गाविसका आदिवासी गुरुङ र मगरहरुले खानेपानी, सिंचाई लगायतका प्रयोजनका लागि परापुर्वकालदेखि प्रयोग गर्दै आएका गाउँका दुई मुहानको सार्वजनिक जग्गा केही स्थानीय र जग्गा दर्ता तथा नापजाँचका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा २०६४ सालमा व्यक्तिको नाममा बेचिएको थियो । समुदायलाई कुनै जानकारी बेगर जग्गाधनीले २०६९ साल असारमा पानीको मुहान थुनी अन्य गाउँमा बेच्ने कार्य थालनी गर्दा समुदायले विरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

तथापि, समुदायको विरोधको बावजुद स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा जग्गाधनीले २०७० साल बैशाखबाट    पानी बेच्न थालेका छन् भने तिनले यसको विरुद्ध पेश गरिएको समुदायको निवेदन पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरिआएको अवस्था छ । अझ विरोधको क्रममा विभिन्न समयमा प्रहरी र प्रशासनबाट समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई कुटपिट गर्ने तथा ज्यानको धम्की दिने र थुनामा हाली ठुलो रकम धरौटी तिराउने कार्य भएको छ । 

२०७० असार ७ गते स्थानीय संघर्ष समितिले लाहुर्निपको सहयोगमा समुदायका परम्परागत पानीका मुहान निरन्तर प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न र अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार पक्षमाथि कारवाहीको सिफारिश गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

उक्त उजुरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP 

Nepal's CIAA acts on complaint regarding access to traditional water sources of indigenous community in Gorkha

1 October 2013

In response to an informal complaint regarding obstructions to access traditional sources of water for indigenous community in Gorkha district in western Nepal, Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has informed that complaint has been submitted to the concerned authorities.

Indigenous Gurung and Magar people in Bakrang village of the district have been denied access to freely use two major traditional sources of water located in public land for years now. The public land was sold under individual title in collaboration of few locals and land registration and measurement officials in 2008. The landowner, without information to the locals, began diverting sources for selling water to another in mid-2012 to which the locals protested and the diversion stopped.

However, the landowner, despite local opposition, has started selling water from the sources in early 2013 using local police and administration to quell local protests while they have denied registering complaint against the owner. In course of the protests, locals have been repeatedly detained and have had to pay hefty sum for bail in course of the protests besides being beaten and threatened for life.

On 4 July 2013, a struggle committee of local indigenous people, through support of LAHURNIP, has submitted a complaint to National Human Rights Commission of Nepal on the situation demanding protection of their human rights to continuously use their traditional sources of water and recommendations for actions against those violating the rights. 

Click here to read the original complaint letter in (Khas) Nepali.

Source: LAHURNIP

कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिई धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै आदिवासीद्वारा राष्ट्रसंघमा उजुरी

१४ असोज २०७०

सरकारले  सुर्खेतको कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिएर आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी दिएका छन् ।

आदिवासीका अधिकारसम्बन्धि, सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई सोमबार पठाइएको अत्यन्त जरूरी पत्राचारमा लाहुर्निपसहित आदिवासी जनजाति र बौद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सो उजुरी गरेका हुन् । उजुरीमा ११ जेठ २०७०मा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्धमूर्ति स्थापनार्थ निकालिएको झाँकीमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपसहित बुद्धमूर्ति स्थापनामा सरकारले गरेका अवरोधहरु व्याख्या गरिएको छ । उक्त हस्तक्षेपमा प्रहरीको निर्मम कुटाईबाट ५३ जना घाइते भएको वा तिनको धनमाल लुटिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुसँग पटकपटक भेट गरी मौखिक तथा लिखित उजुरी दिनुका साथै विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु गरे तापनि सरकारबाट विवाद समाधानको लागि कुनै पहल नभएको र उल्टै कुनै हालतमा कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिने भन्दै अप्रत्यक्ष धम्की दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका साथै अन्तरिम संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन भएको भनिएको छ ।

कांक्रेविहारमा  बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिई आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन रोक्न र तिनका अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उजुरीकर्ताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । साथै नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्मान गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुले सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

उजुरीको मस्यौदा खस नेपाली भाषामा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP

Indigenous peoples submit complaint to the UN on violations of religious and cultural rights in Surkhet

1 October 2013

Indigenous peoples’ organizations have submitted a complaint to the United Nations concerning the violations of religious and cultural rights of indigenous peoples due to denial of installation of Buddha idol in Kakre Bihar, a monastery in Surkhet district of mid-western Nepal.

Representatives of indigenous peoples’ and Buddhist organizations, on Monday, emailed the complaint in an urgent communication to the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples, in the field of cultural rights and on freedom of religion or belief. The complaint details obstructions by the Government to install the idol even after fulfilling all necessary procedures, including police intervention on the rally taken out on 25 May 2013 for installing the idol. More than 50 devotees were reportedly injured or looted of their belongings in the brutal police assault.

Despite holding number of meetings with the concerned authorities, including Chairperson of the Council of Ministers and peaceful protest programs, the Government has not taken any measure to resolve the dispute. Rather there has been indirect threat to prevent installing idol in the area at any cost. This has violated religious and cultural rights of the indigenous peoples as well as the principle of secularism as declared in the Interim Constitution of Nepal, 2007.

The complainants have requested the Special Rapporteurs to recommend the Government to permit installation of idol in the area, halt violations of and respect religious and cultural rights of indigenous peoples. Further, they have urged the Rapporteurs to recommend the United Nations and other concerned agencies to facilitate the Government to respect those rights.

Click here to read the complaint

Source: LAHURNIP

संविधान सभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको भोट कस्लाई?

पार्टी र नीति हेरेर भोट दिने कि व्यक्ति वा जाति र लिंग हेरेर?
- डा. कृष्ण भट्टचन


निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई यो संविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने २३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउं भने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ ।

बिषय प्रवेश

लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावासमा भारतीय राजदूत शिब शंकर मुखर्जीले नेपाली कांग्रेस र मधेशी आन्दोलनका नेताहरुको बीच बैठक गराए पछि प्रधानमन्त्रि र मधेशी आन्दोलनका विच सहमती भई आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता भएर मधेशी आन्दोलनकारीहरु निर्वाचनमा होमीए पछि अव भने घोषित तिथी चैत २८ गते निर्वाचन हुने सुनिश्चितता बढेको छ । संघात्मक लोकतान्त्रिक माचहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरु पनि निर्वाचनमा होमीए पछि सुनिश्चतता झन बढ्यो । नेपालको आन्तरिक समस्या भारतीय पक्षको मध्यस्थतामा गरिएको सम्बन्धमा भने भारतको हस्तक्षेपको विरोधहरु पनि भइरहेका छन् र हुनु पर्दछ । प्रथम हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सुचीको टुंगो लागिसकेकोले दल र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लाग्न थालेका छन् ।

निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई यो संविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने २३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउं भने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ ।
संविधान सभाकेा निर्वाचन पद्धती आदिवासी जनजाति आन्दोलनले चाहे जस्तो हुन नसकेकेाले यसले बनाउने संविधान आदिवासी जनजातिले चाहे जस्तो आउने सम्भावना कम छ ता पनि पर्ख र हेर केा निती अनुसार यही संविधान सभाले केहि चमत्कार गरी पो हाल्छ की भन्ने झीनो आशा भने वांकी राख्न बाध्य छौं । चुनावी माहौल बनीरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मतदाताहरुमा अव कसलाई मत खसाल्ने भन्ने चिन्ता पलाउन थालेकेा छ । सो साताकेा साप्ताहिक झटारो आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले के हेरेर भोट दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

भोट खसाल्न के हेर्ने?

विकल्प १

पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष भनेकेा बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले कुन दललाई भोट खसाल्ने भन्ने कुरा नै सर्वाधिक महत्व केा हेा । दलहरुलाई दृष्टिगत गर्दा अहिलेसम्म सात राजनैतिक दलहरुले सात राजनैतिक दलहरु मिलेर जान पर्ने सहकार्य गर्न पर्ने जस्ता कुरा व्यक्त भएबाट यदी यस्तै हुने हो अर्थात संविधान सभा पछि पनि संविधान सभा अघि जस्तै सबै निर्णयहरु सात दलको सहमतीमा गर्ने हो भने यी सात दलहरु जस्ले जती जिते पनि खासै फरक पर्दैन । यस्को अर्थ आदिवासी जनजातिहरुले यि सात दल मध्ये जस्लाई मन पर्छ त्यसैलाई भोट दिए भयो ।

सात दलको सहमतीबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भयो तर कार्यान्वयन फितलो भयो समाबेशी सामानुपातिकको कुरा उठ्यो तर व्यवहारमा प्रयोग गरिएन संघात्मक राज्यलाई स्वीकार गरीयो तर यस्को आधार जाती भाषा र क्षेत्र हुने भन्ने कुरालाई हल्का रुपमा लिइयो तर संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएन । थोरै गर्छु भन्ने तर त्यहि पनि नगर्ने प्रबृति देखिएकोले त्यहि प्रबृत्ति संविधानसभाले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनहरुमा दोहोरीने सम्भावना कायमै छ । यस्तो भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुलाई केहि नाम मात्रका उपलब्धि हुने देखिन्छ तर यसरी जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता कुनै पनि हालतमा आउने देखिदैन । त्यसैले यो विकल्प रोज्नुको राजनैतिक औचित्य छैन ।

बिकल्प २

सात दलीय सहमती भनेकेा संविधान सभाका निर्वाचन देखि पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दासम्म हो त्यस पछि दलहरु आआफना बाटा लाग्न पर्छ लाग्ने छन् भन्ने हेा । आपुनो बाटो लाग्दा प्रत्येक दलहरुको आआफ्नै खाका हुन्छ । एउटा दलले यस्तो गर्ने भन्छ अर्को दलले त्यस्तो गर्न हुंदैन यस्तो गर्न पर्छ भन्दछ । मतदातालाई कस्को प्रतिबद्धता मन पर्छ र विश्वास हुन्छ त्यहि दललाई भोट दिने हो । आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले आत्मनिर्णयकेा अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने राजनैतिक दललाई नै सर्वाधीक भोट दिएर जिताउन पर्ने हुन्छ । यस्को लागि पार्टीको निती हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको निती जातीय स्वायत्तताको विरोधी छ । कांग्रेसका नेताहरुले जातीय स्वायत्तताले नेपालको विखण्डन हुन्छ साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिन्छ भन्ने जस्ता गलत सोचहरु हावी छ । । एमालेले स्वायत्तताको कुरा त गर्छ तर त्यो आदिवासी जनजातिहरुले खोजेको जातीय स्वायत्तता भने होइन । एमालेले आदिवासी जनजाति र मधेशी मतदताहरुलाई स्वायत्तताको ललिपप देखाएर भोट बटुल्ने रणनीति मात्र हो । एमालेले सोचे जस्तो स्वायत्त प्रदेशमा अहिले नेपालमा जसरी बाहुन क्षेत्रीहरु हावी छन् त्यहि स्वायत्त प्रदेशहरुमा पनि दोहोरिने छ । तै पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेपाली कांग्रेस र एमाले विच एउटा रोज्नु परेका खण्डमा कांग्रेसलाई भन्दा एमालेलाई राज्नु उपयागितावादको आधारमा बेश देखिन्छ । निर्वाचन परिणाममा कांग्रेस एमाले आदिले एक्लै वा मिलेर बहुमत ल्याएको खण्डमा जातीय स्वायत्तता सोम शर्माको लड्डु सावीत हुनेछ ।

जातीय स्वायत्तताको आधारमा भन्ने हेा आदिवासी जनजातिले खोजेको जातीय स्वायत्तता ने।s।पा। माओवादीले विगतमा घोषणा गरेको ९ र अहिलेको ११ जातीय भाषिक र क्षेत्रगत आधारको स्वायत्त प्रदेश हो । फरक के मात्र हो भने माअेावदीले छुट्याएको स्वायत्त प्रदेशहरु आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी तय भएको होइन र माओवादीहरुको केन्द्रीय सवाल वर्गीय नै हो जातीय भाषिक र क्षेत्रगत होइन । भएका राजनैतिक दलहरुमा माओवादीले प्रस्ताव गरेकेा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्त गण राज्यहरु आदिवासी जनजातिहरुको चाहना र भावनासंग सबैभन्दा नजिक देखिन्छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले ने।s।पा। माओवादीलाई एक लौटी भोट दिएर अत्यधिक मतबाट विजय गराउन सहयोग गर्न सके संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित हुने पक्का छ । यस्कालागि अर्को आन्दोलन र दवाव गर्न आवश्यक हुने छैन । तर यस्तो गर्न कांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीका आदिवासी जनजातिहरु जो पार्टीको नितीमा कट्टर छन् उनीहरुले आफनै पार्टीलाई भोट खसाले पनि जो जातीय स्वायत्तताको चाहना राख्छन् उनीहरुले पार्टी लाइन तोडेर माओवादीलाई भोट दिन पर्ने हुन्छ । के यस्तो व्यवहारमा सम्भव हुन सक्छ माओवादीहरुको उपस्थिती सकभर दुइ तिहाइ र नभए पनि बहुमतमा भए मात्र जातीय स्वायत्तता सुनिश्चित हुन सक्दछ । आदिवासी जनजातिहरुले माओवादीलाई एकलौटी भोट नदिए माओवादी बहुमतमा आउन सक्दैन । बहुमतमा नआए माओवादीले आफू प्रतिबद्ध भएको जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकालागि संघर्ष गर्दै रहने छ तर संविधानमा यस्को सुनिश्चिता हुने छैन र व्यवहारमा भोग गर्न पाइने छैन ।

जातीय स्वायत्तताकै लागि नयां निर्माण भएको नेवाः राष्ट्रिय पार्टी तामसािलंग राष्ट्रिय पार्टी र संघात्मक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई यि दलहरुले उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन क्षेत्रका आदिवासी जनजासतहरुले अत्यधिक मत खसालरे जिताउन पर्ने हुन्छ । तर दल गठन भए देखि अहिलेसम्म राजनैतिक तरंग नआएको हिसावबाट यि दलहरुले अहिललेलाई केहि राजनैकित अर्थ दिए पनि पहिला हुने निर्वाचित हुनेबाट भन्दा समानुपातिक निर्वाचनबाट केहि सिटहरु ल्याउन सक्छ । यदि यस्तो भयो भने अरुले दिएको सिट भन्दा आफूले जितकेा सिट बढि शक्तिशाली हुन्छ ।

आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले माओवादी र जातीय स्वायत्तताकै आधारमा आदिवासी जनजातिहरुले नै नेतृत्व गरेका दल र माओवादी विच रोजेर भोट खसाल्न पर्दा माओवादीलाई भन्दा पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेर्तत्व गरेकेा दललाई नै अत्यधिक भोट दिएर जीताउन पर्ने हुन्छ । यसो भयो भने पनि यी जातीय दलहरु संविधानसभामा निर्णायक बहुमतमा नभए पनि जातीय स्वायत्ताका सावललाई जोडदाररुपमा उठाउने र जातीय स्वायत्ताका पक्षधर माओवादी लगायतका पार्टीहरुसंग तालमेल गरेर बहुमतमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

बिकल्प ३

समानुपातिकमा माओवादीहरु र आदिवासी जनजातिहरुले नेतृत्व गरेकेा जातीय स्वायत्तताका लागि संगठित पार्टीलाई मात्र भोट खसाल्ने तर पहिला हुने निर्वाचित हुनेमा भने राजनैतिक दलहरुलाई हेरेर भन्दा पनि उम्मेदवारहरुलाई हेरेर भोट खसाल्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकावारेमा सार्वजनिक प्रबिद्धता व्यक्त गरेका जुनसुकै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने ।

नेपाली कांगेस एमाले लगायतका दलहरुमा दलको निती जे जस्तो भए पनि केहि उम्मेदवारहरु व्यक्तिगतरुपमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्ावयत्तताका पक्षधरहरु पनि छन् । पहिले यस्तो प्रतिबद्धता नदेखाएका भए मतदान गर्ने दिन सम्ममा यस्तो गर्ने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने । यस्तो गर्नेहरु आदिवासी जनजाति र गैर आदिवासी जनजाति छन् भने आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो गर्ने गैर आदिवासी जनजाति छ तर नगर्ने आदिवासी जनजाति छ भने गैर आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारहरु पुरुष र महिलाहरु छन् भने महिलालाई प्राथमिकता दिने । यथार्थमा यहि विकल्प बढि प्रयोमा आउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा संविधान सभामा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका सावलहरु जोडदार रुपमा उठ्ने छन् तर सम्बन्धित दलले यसका विरुद्ध व्हीप जारी गरेकेा खण्डमा थान्को लाग्ने हुन्छ ।

बिकल्प ४

आपुूले भोट खसाल्न पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय स्वायत्तताका वारेमा प्रतिबद्ध एक जना पनि उम्मेदवार छैन भने या त आफूले भोट नखसाल्ने या त खसाल्नै परेकेा खण्डमा जुन उम्मेदवारले गणतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध छ उसैलाई भए पनि भोट खसाल्ने । यस्तो उम्मेदवार पुरुष र महिला दुवै उस्तै भए महिला उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

बिकल्प ५

आदिवासी जनजातिका सवालहरु प्रति प्रतिबद्ध भए पनि नभए पनि कुनै उम्मेदवार आफ्नो नाता गोता पर्दछ वा ईष्टमीत्र पर्दछ वा आपुूलाई पैसा दिएको छ वा जांड रक्सी र मासुभात खान दिएको छ वा आफूलाई फायदा हुने काम गरिदिएको छ भने सो उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने प्रबृत्ति छ । यस्तो प्रबृत्तिलाई त्याग्नु आदिवासी जनजाति लगायत सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ६

आफूलाई केा उम्मेदवार कस्तो हो थाहा छैन वा थाहा भए पनि आपुनो स्वःविवेकले भन्दा पनि परिवारका वा समाजका ठूला बडाले वा टोलका दादाहरुले जस्लाइ भन्यो उसैलाई भोट दिने गलत प्रबृत्ति पनि छ । यस्तो प्रबृत्तिबाट पनि मुक्त हुन पर्दछ । आफनो स्वःविवेक प्रयोग गरेर भोट खसाल्न राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ७

आफूलाई मनपरेकेा वा आदिवासी जनजातिका सवालमा संवेदनशील उम्मेदवार नभए भोट खसाल्न नजाने पनि विकल्प हुनसक्छ । तर लोकतन्त्रमा भोट खसाल्न जान आवश्यक हुन्छ । भोट त्यसै खेर जान दिनु भन्दा भएका मन नपरेका उम्मेदवारहरु मध्ये कुन महिला उम्मेदवार सापेक्षरुपमा ठिकै देखिन्छ उसैलाई खोट खसाल्ने । महिला उम्मेदवार नभए भएका पुरुष उम्मेदवार मध्ये सापेक्षरुपमा ठिकै देखिने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

अन्तमा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ लगायतका आदिवासी जनजातिका सबै संघ संस्थाहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलकर्मीहरु बसेर दलहरुले उम्मेदवारी दिनु अघि सामुहिक छलफल गरेर आफनो रणनिती तय गर्न सकेन । अव निर्वाचन संघारमा आइसकेकेा र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लागिसकेकेा बेलामा पनि मैले माथि उल्लेख गरेका विकल्पहरु र अन्य छुटेका भए सो समेतका वारेमा सामुहिक छलफल गरेर एउटा प्रभावकारी निर्णय गर्न सके आसन्न संविधान सभाले आदिवासी जनजातिको जातीय स्वायत्ताको सपना पुरा गर्न मदत गर्न सक्छ ।

हामी सुतेर बसेकेा खण्डमा अर्थात ट्युवलाईट भएको खण्डमा निकट भविष्यमा हामी आदिवासी जनजातिहरुले पछुताउने सिवाय अरु केहि वांकी रहने छैन । निर्णय गर्न ढिला भइसके पनि अझै केहि समय वांकी छ । वांकी समयको सदुपयोग गरौं ।

Source: Nepal Adivasi Janajati Awaj

Indigenous peoples demand to stop army mobilization in Nepal’s Makalu Barun National Park

27 Sep 2013

Local indigenous peoples and their organizations have demanded for immediate halt to the process of army mobilization in Makalu Barun National Park condemning the Government for violating human rights of indigenous peoples by beginning preparations for army mobilization without their free consent. 

In a memorandum submitted to the Chairperson of Council of Ministers and other concerned state agencies on 26 August, representatives of indigenous communities and their organizationshave asked the Government to rather formulate conservation program through community participation with respectto their rights to Free, Prior and Informed Consent (FPIC). They have also demanded to form security mechanism under the control of local indigenous peoples to stop hunting and conservation of bio-diversity in the park and have warned to organize protests if the Government takes action against them.

Local Kulung, Sherpa, Yamphu, Sinsawa, Mewahang, and Bhote indigenous communities are likely to be affected by the mobilization of army in the national park area as they would be denied access to forests and natural resources on which, they largely depend for their livelihood. The memorandum further states that the army mobilization violates indigenous rights as guaranteed by the United National Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007 and International Labor Organization’s Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO Convention 169).

Park authorities of Makalu Barun National Park situated in Sankhuwasabha and Solukhumnu districts had recommended concerned government agencies to mobilize army in the name of conservation wildlife and biodiversity of the Park. The Park covers area of Bung and Chheskamvillages of Solukhumbu district and Sisuwakhola, Tamnku, Mangtewa, Bala, Yaphu, Makalu, Hatiya, Kimathanka, Pathibhara and Chepuwa villages of Sankhuwasabha district in the eastern hilly region of Nepal. The Park was declared in 1991 without taking consent of local indigenous peoples.

Click hereto read the original memorandum in (Khas) Nepali.

Source: LAHURNIP

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा सेना परिचालन रोक्न आदिवासी जनजातिको माग

१० असोज २०७० 

नेपाल सरकारले मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानीय आदिवासीहरुको स्वतन्त्र मञ्जुरी विना सेना परिचालन प्रक्रिया अघि बढाएर आदिवासीहरुको मानवअधिकारको हनन गरेकोमा त्यसको भत्र्सना गर्दै स्थानीय आदिवासी समुदाय र तिनका जातीय संस्थाहरुले सो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री परिषदका अध्यक्ष लगायत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रलाय, रक्षामन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई भदौ १० गते बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आदिवासी समुदाय र संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सेना परिचालनको सट्टा समुदायको सहभागिता रहने संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउन र त्यसको लागी आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनीहरुले वन्यजन्तु शिकार रोक्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न स्थानीय आदिवासीहरुको नियन्त्रणमा हुने गरि सुरक्षा संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरेका छन् र यदि सरकारले आफुहरु विरुद्ध गलत कदम चालेमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

सेना परिचालनले स्थानीय कुलुङ, शेर्पा, याम्फु, सिङसावा, मेवाहाङ, र भोटे आदिवासी समुदायहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । जीविकोपार्जनका लागि जङगल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर हुने उनीहरु यसबाट वञ्चित हुने भएका छन् । सो प्रक्रियाले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त  राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र,२००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाती सम्बन्धी महासन्धि आइ.एल्.ओ महासन्धि) १६९ को धाराहरु उल्लङ्घन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

निकुञ्ज अधिकारीहरुले संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा अवस्थित उक्त  निकुन्जमा वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणका नाममा सेना परिचालन गर्न सम्बधित सरकारी निकायलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निकुञ्ज पूर्वी हिमाली क्षेत्रको संखुवासभा जिल्लाको बुङ र छेस्काम गा.वि.स र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिसुवाखोला, ताम्खु, माङटेवा, बाला, याफु, मकालु, हटिया, किमाथाङका, पाथिभरा र चेपुवा गा.वि.सहरुमा पर्दछ । यस निकुञ्ज वि.सं २०४८ सालमा सामुदायमा आधारित संरक्षण (Community Based Conservation)को अवधारणा अनुसार स्थापना गरिएको थियो ।

ज्ञापन पत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP

Nepal's slave girls

Can the young girls forced to work in middle class homes across the country break the bonds of slavery?

101 East Last Modified: 28 Sep 2013 14:34

Slavery is banned in Nepal. But hidden behind the walls of city homes, some still keep young girls as slaves called kamlaris. The girls are from the Tharu community, an indigenous group that was stripped of its land and forced into bonded labour after Nepal's first social order was introduced 160 years ago. Tharus farm the land of their landlord and, in return, give back half of what they produce. Often, they trade away their daughters as well. Connect With 101 East In June 2013, kamlaris from all over the country protested in a bid to bring an end to slavery once and for all. They want to be free from servitude and have their basic rights guaranteed. The demonstrations were triggered by the mysterious death of Srijana, a 12-year-old kamlari girl who burnt to death in her owner's house. The police alleged it was suicide but the kamlaris were not convinced. The police retaliated against the demonstrators with violence. Political organisations and rights groups were conspicuously absent from their demonstrations. 101 East travels to western Nepal, home of the Tharus, where Srijana's mother, Draupati Chaudhary, is still in shock. Draupati had handed over her daughter in exchange for the right to till the land and the promise that Srijana would receive an education. Two years on, Srijana was dead. In a nearby village, another kamlari, Sharda Chaudhary, talks about how she was abused. She slept in the bathroom and was raped by the landlord's son. When she dared to complain, she was beaten up. Sharda worked for only three months. When she was sent back, her mother did not believe that she would survive. While the government declared the practice illegal more than 10 years ago, many kamlaris continue to live lives of hardship and suffering. In the last five years, five kamlaris have died under mysterious circumstances while 27 are missing from the homes they worked in. We speak to the official spokesperson of the ministry for women and children and ask what the government is doing regarding these grave abuses. We also meet some who are working to change the fate of kamlari girls. Man Bahadur Chettri and his organisation, Indentured Daughter's Programme, have rescued more than 12,000 kamlaris. For many of the girls, trauma and emotional baggage makes it hard for them to return home and reintegrate into society, so they end up at a hostel. Here, they receive education, food and shelter until they are able to support themselves. Other former kamlaris have joined forces with NGOs to create awareness among parents who might otherwise send their daughters away. They also take on the more active role of rescuers, in a bid to end the kamlari system by freeing one girl at a time. During our filming, we see young girls working behind the high walls of many city homes and ask one man why he continues to keep a kamlari. He tells us that he provides her with education, food and a good place to stay, treating her like his own daughter. We follow a mother on her journey to free her daughter. In the process, we realise that there are many grey areas when it comes to kamlaris and that what is good for most, is not necessarily good for all. Can Nepal's slave girls be free? Share your thoughts with us @AJ101East  #NepalSlavery Filmmaker's view: Born to Work By Subina Shrestha Almost every home in Tharu villages gave away a daughter to serve as a kamlari [Bishnu Kalpit] A few years ago, I was having lunch with a friend in my home city of Kathmandu in Nepal. Between mouthfuls he suddenly said: "I know my cousins occasionally rape Tharu girls." I remember not being sure whether to swallow my food or to throw up. My friend wanted to get the information off his chest, but I also knew that he would never confront his cousins - let alone work on prosecuting them. And that is just the problem with much of the South Asian middle class. We build glass walls around ourselves and hope that the other half - who live in poverty and exploitation every day - will just sort themselves out. Tharus are just one of the indigenous groups that are exploited regularly. Many become bonded labourers, known as kamlaris. When they demonstrated in Kathmandu last June, it was not surprising that most activists or political groups ignored them. They were beaten brutally by the police. But these girls persisted until the government was forced to listen to them. The kamlaris were demanding that the government look into the death of a 12-year-old kamlari girl who was burnt alive in her owner’s home. The police said it was suicide but many felt the facts did not add up. And even if it was suicide, no one asked why a 12-year-old would choose to pour kerosene over herself and light it in flames rather than carry on living; no one reflected on how desperate she must have been. The isolation of these kamlaris who live and work as maids in Nepalese homes intrigued me, and their determination fascinated me. There was a desperation in that protest, as the girls were beaten back by the police, that is rarely seen in Kathmandu’s constant round of petty rallies and fake outrage. I felt that I had to find out more. The first task was to find a kamlari working in Kathmandu. We knew hundreds were hidden away behind the high walls of middle class homes across the city but we found that no one wanted to talk about them. I called a journalist from western Nepal, where most of the kamlaris hail from. He told me: "Everyone in power has a kamlari." When I asked him for names, he said: "I am not going to name names. Frankly, I have political ambitions." Many former kamlaris have dedicated their lives to ending bonded labour and freeing girls still trapped in the system [Bishnu Kalpit] We decided to look for the girls ourselves. Armed with hidden cameras, our team set out - and after just a day of searching, we found eight kamlaris. One was even locked inside the house of a local police officer. Fortunately, there are NGOs in Nepal working to free the kamlaris and we did not need to knock on every door. Former kamlaris have also organised themselves, and have a common voice. Talking to the kamlaris, I heard plenty of horror stories of abuse, violence and rape. But more common were the stories of petty behaviour aimed at humiliating them. One young girl told me that she had to feed her owner’s dog cornflakes in the morning while she herself only got stale food. Another talked of being fed rotten rice. The owners could have afforded to provide better food but it was a way of keeping the kamlaris in their place. It was inconceivable that these girls could be seen as an equal in any way. For the owners, the girls were born to be used and abused. Hearing their stories, it struck me once again how ugly human cruelty can be. What makes people exploit young children? And how is exploitation so easily accepted – especially by the educated middle class? The families of the young kamlaris were equally culpable. Man Bahadur Chhetri, a man who has dedicated almost a decade to helping kamlaris, told me how the parents of these girls do not value their daughters. Like the rest of Nepal where people prefer sons to daughters, Srijana’s parents had seven girls and then a son. They would never have sent their son to work at someone else’s house. But Srijana was dispensable. When Chhetri’s NGO started working with Tharu families, they could convince parents to keep their daughters at home with the reward of a pig or goat. Another inspiring NGO worker we met is Krishna Chaudhary, a man who was almost killed during Nepal’s decade-long insurgency trying to save the lives of kamlaris. He showed me a large gash on his leg from when the then Maoist rebels beat him up. He refused to let the rebels take the girls to join the war. Meeting people like Krishna and Man Bahadur Chhetri can restore one’s faith in humanity. But even after years of activism, exploitation of the Tharus still persists. The kamlari system has been outlawed but we went to some villages and found that Tharu tenant farmers still have to do extra work in the homes of their landlords in exchange for the right to till land. Wives of farmers go to the landlord’s house and complete all the domestic work for free. The only difference was that it was not little girls who worked there and the farmer’s wives could return home to their children. But we found that there are exceptions and not all kamlaris are abused. One girl who was rescued by a local NGO did not want to return home to her family. It appeared that the owner of the house where she worked in Kathmandu treated her well, sending her to a private school along with his own daughter, something her own family could never afford. At the end of filming, it was the kamlaris themselves that left me most inspired. They are some of the bravest girls I have ever met. Rising from childhoods of neglect and abuse, many have forgiven their landlords and are now dedicated to bringing about change. Perhaps if middle class Nepalis would apply more introspection in their lives, they would realise that these girls are not their equal. Many rise far above them. 101 East  airs each week at the following times GMT: Thursday: 2230; Friday: 0930; Saturday: 0330; Sunday: 1630.   Watch more101 East

Source: Al Jazeera

सुर्खेत काँक्रेविहार बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना संयुक्त सरोकार समितिको चोथौं चरणको शान्ति पूर्ण आन्दोलन घोषणा

सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय बौद्धमार्गीहरूले लाटीकोईली गा।वि।स। वडा नं। ८ अवस्थित काँक्रेविहार परिसरमा राष्ट्रिय विभूती भगवान् बुद्धको एक थान प्रतिमा स्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएपछि त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण बौद्धमार्गी तथा आदिबासी जनजातिहरू आन्दोलनरत रहेको व्यहोरा सर्व विदीतै छ । हामीले विगत विभिन्न मितिमा यथा शीघ्र पूर्व सहमति अनुसारबुद्धमूर्तिलाई सोहि स्थानमा प्रतिस्थापना गर्नको लागि शान्ति पूर्ण आन्दोलनद्वारा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्शण गराउँदै तेस्रो चरणसम्मको शान्ति पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथै न्यायपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई समाचार संकलन, छायांकन तथा सम्प्रेषण गरी सहयोग गर्नु हुने सञ्चारकर्मीहरूलाई हामी आन्दोलनकारी संघ सस्थाहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।
हामी सरोकारवाला बौद्ध धर्मावलम्बी संघ संस्थाहरू र नेता नेतृत्वको संयुक्त प्रतिनिधी मण्डलले यो घटनाको कडा विरोध गर्दै बुद्धको मूर्तिलाई १५ दिन भित्र प्रतिस्थापना गरियोस् भनेर मितिः २०७० असार ८ गते नेपाल सरकार अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यूलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थियौं । तर उक्त समय सिमा भित्र बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना गर्ने मागलाई सरकारबाट व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । त्यसकारण हामी सम्पूर्ण बौद्धमार्गीहरूले सरकारको यस्तो रवैया बिरूद्ध खेद प्रकट गर्दै तेस्रो चरणसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी चोथौं चरणको शान्ति पूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्न पत्रकार साथीहरू माझ यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौं ।

चौथौं चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम

१) २०७०।०६।८ पत्रकार सम्मेलन १ः०० एः पmोनिज, अनामनगर

२) २०७०।०६।११÷१२ मन्त्रिपरिषद अध्यक्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन प्रवेश द्वारमा बौद्धमार्गी र विभिन्न आदिबासी जनजातिहरूले प्लेकाड र कालो झण्डा प्रदर्शन न्यूयोर्क

३) २०७०।०६।१० आन्दोलनकारी संघ÷संस्थाहरू बीच बिचार गोष्ठी १२ वजे बौद्ध गडेन भान्साघर, तीनचुली, बौद्ध

४) २०७०।०६।१५ विभिन्न धार्मिक समुदाय, नागरीक समाज बुद्धि जिवीहरूसँग आन्तरक्रिया कार्यक्रम १–३ काठमाडौं

५) २०७० असोज महिना भित्र धर्म निरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त विपरीत राज्य सरकारले राष्ट्रिय विभूति गौतम वुद्ध लगायत विभिन्न धार्मिक समुदाय माथि गरेको विभेदको विरुद्धमा धरान सुनसरी,मकवानपुररचितवन,पोखरा,लुम्बिनी, दाङ्ग र सुर्खेतमा क्षेत्रिया विरोध सभा गर्ने

हाम्रो मागहरू

१) सुर्खेत, काँक्रेबिहार परिसरमा राख्न खोजीएको बुद्धको सो मूर्तिलाई सोही स्थानमा नै प्रतिस्थापना गर्नु पर्ने ।

२) बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा सुर्खेतमा बौद्धमार्गीहरूको झाँकी ¥याली माथि प्रहरी प्रशासनले गरेको कुटपिट र दुव्र्यवहार प्रति स्थानीय प्रशासनबाट स्थानीय बौद्धमार्गीहरू समक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने ।

३) आगामी दिनमा मुलुकको कुनै पनि भूभागमा रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र गोन्पा, विहार, बही, बहाल, चैत्य, मूर्ति आदि आस्थाको केन्द्र रहेको क्षेत्र वा स्थानहरूमा बौद्धमार्गीहरूमाथि यस्ता दुव्र्यवहार नहुने कुराको सरकारबाट ग्यारेन्टी ९सुनिश्चितता० गर्नु पर्ने ।

सुर्खेत काँक्रेविहार बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना संयुक्त सरोकार समिति

सविधानसभाको वारेम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजनितिक दलहरु समक्ष राखेका मागहरु

१) पहिचान सहितको संघीयता र जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा वाटै संविधान लेखीने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
२)सर्वपक्षिया सहमतिमा भय रहित वातावरणमा आम नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने वातावराण निर्माण गर्नु पर्ने ।
३) हिमाली क्षेत्रका सवै जनताले सहज र अनुकुल समय वातावरणमा आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
४) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
५) मिति २०७० बैशाख ८ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
६) अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
७) राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र प्रचार प्रसार सामाग्री आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मातृ भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
८) आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० लगायत राज्यले अनुमोदन र हस्ताक्ष्र गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणा पत्रहरुको अक्षरस पालन र कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
९) प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रि परिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
१०) २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकार विच भएको २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे सम्झौताको अक्षरसा पालना गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
११) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका यी मागहरुलाई वेवास्ता गरी गरीने दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आदिवासी जनजातिहरुलाई वाध्य हुने छैन । हामी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीता नरहेको निर्वाचनको परिणाम प्रति स्वमित्व ग्रहण गर्न आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैनौ । साथै हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने छ । उक्त निणर्य र कदमवाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकार हुने छ ।

Indigenous peoples’ organizations demand amendments in Nepal’s election laws

23 September 2013

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) and other indigenous peoples’ organizations have demanded amendments in Nepal’s election laws to provide for organizational representation of indigenous peoples through their ethnic organizations in second Constituent Assembly elections of the country.

In a memorandum submitted to Election Commission on Sunday and copied to High Level Political Committee, Chairperson of the Interim Election Council of Ministers and chairpersons of all political parties, the organizations have made the following demands:

1.     Fully proportional representation of indigenous nationalities based on population and at least one representative per indigenous group in the second CA elections should be ensured.

2.     The State should recognize the recommendation of indigenous peoples’ organizations with regards to Constituent Assembly members as per the Supreme Court order of 21 April 2013.

3.     As provided in Interim Constitution of Nepal 2007, minimum 37 per cent of total number of members in second Constituent Assembly should be guaranteed from indigenous nationalities.

4.     Manifestos of political parties should be published in indigenous languages understood by indigenous nationalities.

5.     Effective implementation of International Labour Organization Convention 169 (C169) and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) should be guaranteed.

6.     Indigenous communities not represented through direct elections and proportional representation system should be represented through recommendations of their representative and traditional institutions.

7.     At least 37 per cent of candidates under direct and proportional seats for elections recommended from all geographies, departments and concerned agencies should be guaranteed from indigenous nationalities and same ratio should be ensured in acquired proportional seats.

8.     The 20-point agreement signed between NEFIN and Government of Nepal on 7 August 2007 and following 9-point agreement signed with Ministry of Peace and Reconstruction on 22 May 2012 should be strictly adhered to.

9.     As provided in Interim Constitution of Nepal 2007, all 26 seats to be nominated by the Council of Ministers should be ensured for indigenous nationalities.

The memorandum follows the directive order issued by the Supreme Court on 21 April to the Government, in response to a writ petition filed by indigenous peoples’ organizations, to study the demands of the organizations regarding participation of indigenous peoples in constitution making process through their freely chosen representatives and address the demands in drafting new constitution, laws and rules.

In 2009, immediately after the election of Constituent Assembly (CA), different indigenous peoples’ organizations, including Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Rights, had filed the writ petition in the Supreme Court. The writ petition had alleged exclusion of indigenous peoples in constitution making process in contravention of constitutional norms and Nepal’s international treaty obligations. The writ petition formally invoked provisions of International Labour Organization Convention No. 169 and the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) ratified by Nepal and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) that Nepal voted in favor of. 

LAHURNIP Secretary Advocate Shankar Limbu, at the submission of memorandum to the Election Commission, briefly explained the legal grounds of the memorandum.

For more information on the Supreme Court directive, click here.

For full text of the memorandum in Khas-Nepali, click here.

For Facebook page of NEFIN, click here.

आदिवासी जनजातिद्वारा निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग

आदिवासी जनजातिद्वारा निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग

७ असोज, २०७०

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा ती संस्थाहरुले निम्न माग हरु अघि सारेका छन् (

१० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधी सुनिश्चित गरिनु पर्ने । 

२० मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसाला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने । 

३० अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद सख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने । 

४० पाटीहरुको घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने । 

५० आई एल ओ महासन्धि नं। १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

६० प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने । 

७० प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेदारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने 

८० विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नु पर्ने । 

९० अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यावस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र घोषणा–पत्र, विशेषत आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र  २००७ र सवै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्० १९६५, द्वारा  प्रत्याभूत गरेको अधिकारकारलाई टेकेर २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठीत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा गठीत विषयगत समितिहरुमा आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित विषयगत समिति गठनको लागि  नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको तर्फवाट नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप० लगायत विभिन्न २० वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा मिति २०६५ साल फाल्गुण १ गते सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सरकार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र समिति गरी २१ वटा निकायलाई विपक्षी वनाई दर्ता गरिएको रीटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले  मिति २०७० साल वैशाख ८ गते रीट निवेदकहरुको मागलाई अध्ययन गरी तिनलाई नयाँ संविधान, ऐन र कानून निर्माणमा सम्बोधन गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।  

मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसालासम्बन्धि समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको फेसबुक पेज हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ तल हेर्नुहोस् 

(((((((((

मितिः २०७० असोज ६ गते

श्रीमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू

निर्वाचन आयोगको कार्यलय

कान्तिपथ, काठमाडौं ।

विषयस् सर्वोच्च अदालत आदेशको अनुसार निर्वाचन ऐन संसोधन वारे ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र घोषणा–पत्रमा हस्तक्षार गरेका आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र  २००७, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋऋएच्० १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०, १९६६, सवै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्०, १९६५, र अन्य विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु द्धारा प्रत्याभूत गरेको अधिकारकारलाई टेकेर २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासीक संविधानसभावाट गठीत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा गठीत विषयगत समितिहरुमा आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित विषयगत समिति गठनको लागी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको तर्फवाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार सम्वन्धि वकिल समूह ९लाहुर्निप० लगायत विभिन्न २० वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा मिति २०६५ साल फाल्गुण १ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सरकार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र समिति गरी २१ वटा निकायलाई विपक्षी वनाई रीट नं। ०४७५ मा दर्ता गरेको थियो । 

आदिवासी जनजाति रीट निवेदकहरुको मागको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल वैशाख ८ गते उक्त रीटको फैसला गर्दै विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको आयोगलाई अवगत नै छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियामवली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लाई संसोधन र परिमार्जन गरी दोश्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थामार्फत संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानकार्षण गरउदा छौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा े निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको प्रतिलिपी यसै निवेदनको साथमा संलग्न रहेको जानकारी सहित अनुरोध गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु 

१० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधी सुनिश्चित गरिनु पर्ने । 

२० मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसाला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने । 

३० अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद सख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने । 

४० पाटीहरुको घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने । 

५० आई एल ओ महासन्धि नं। १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

६० प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने । 

७० प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेदारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने 

८० विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नु पर्ने । 

९० अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यावस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यी विभिन्न बुंदाउपर सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र आदरणीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष पेश गर्दछौं। साथै हाम्रा मागहरुप्रति अविलम्ब सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभालाई आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न वाध्य हुने छैन र यसको अर्को बाटो भनेको माग पुरा गराउनका लागि शसक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरा पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराउँदछाँै । उक्त आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकारले लिनुपर्ने छ । 

बोधार्थः 

१० श्री संयोजक ज्यू,

उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति ।

२० सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,

अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद ।

३० श्री अध्यक्ष ज्यू,

सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु । 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

नगेन्द्र कुमार कुमाल

अध्यक्ष

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

शान्ति जिरेल

अध्यक्ष 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

नर वहादुर गुरुङ्ग

अध्यक्ष 

आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

डण्ड गुरुङ्ग

शान्ति जिरेल

अध्यक्ष 

आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

कुन्साङ्ग लामा

महासचिव

अलकोन 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

नेपालका आदिवासीहरको मानव अधिकार सम्वन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप०