 |  |  |
| Tuesday, 14 December 2010 11:22 |
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका लागि कार्यरत सबै मोर्चाहरुसंग छलफल सम्पन्न मंसिर २७ गते स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका लागि कार्यरत अधिकांश मोर्चाहरुसंग नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ३ घण्टा लामो छलफल सम्पन्न गरेको छ । आमिन्त्रत आदिवासी जनजातिका मोर्चाहरु १ नेपाल लोकतान्त्रि आदिवासी जनजाति महासंघ वागवजार काठमाडौ २ आदिवासी जनजाति संघ नेपाली काग्रेस कार्यालय सानेपा ३ आदिवासी जनजाति जातिय क्षेत्रिय गणतान्त्रिक महासंघ कुपण्डोल ललितपुर ४ आदिवासी जनजाति महासंघ प्रजातान्त्रिक ५ अखिल आदिवासी जनजाति महासंघ एकीकृत ६ नेपाल ताम्सालिङ दल ७ नेपा राष्ट्रिय पार्टी ८ दलित जनजाति पार्टी ९ जनमुक्ती पार्टी १० संयुक्त मोर्चा ११ आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककस १२ एन जि ओ फोनिन १३ लाहुरनिप १४ अदिवासी जनजाति वृहत मोर्चा १५ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ गोङगवु १६ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद कुमार लिङदेन १७ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संाजुहाङ पालुहाङ १८ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद क्रान्तिकारी राजकुमार नाल्बो १९ एन कार्ड अनम नगर २० संघीय लोकतान्त्रिक माच २१ हिमाली आदिवासी महासंघ २२ नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ ब्ागवजार २३ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ अनम नगर २४ आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी परिषद २५ नेपाल आदिवासी जनजाति फिल्म कलाकार संघ २६ नेपाल आदिवासी जनजाति कला संस्र्कति संाजाल २७ नेपाल आदिवासी जनजाति मजदुर संघ २८ आदिवासी विद्यार्थि समाज २९ राष्ट्र बैक कर्मचारी नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुबारे साझा अवधारणा तयार गर्न आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गराउन सबै मोर्चाहरु बीच राष्ट्रिय स्तरका साझा रणनीति र दबावमूलक कार्यक्रमहरु तय गर्न राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलन गर्न केन्द्र जिल्ला र गाउं तहसम्म साझा संयन्त्र निर्माण गर्नु छलफलको मुख्य उदेश्य थिए । साथै क संविधानसभामा दलत्याग ऐन लागु हुनेबारे ख राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन ग राज्य पुनस्ररचना समितिबाट पारित स्वायत्त प्रदेशहरुको संख्या घटाउने दलहरुको प्रस्ताव घ उच्च स्तरीय राजनीतिक कार्यदल गठन गरिएकोबारे ङ खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिएकोबारे च दौरा सुरुवाललाई औपचारिक पोषाक घोषणा छ जग्गाको हदवन्दी कायम गर्दा आदिवासी जनजातिका लागि सामुहिक स्वमित्व व्यवस्था ज आदिवासी जनजातिको सहमतिविना २०६८ को जनगणनाको निर्देशिका तयार र प्रश्नवाली प्रकाशनबारे झ आई एल ओ १६९ को मुल्याकण प्रतिवेदन र कार्यन्वयनमा देखिएको ढिलाईबारे आदिवासी सभासद सभा ककस ले तयार पारेको आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट तयार गरेको १० विषयगत प्रतिवेदनहरुलाई सशोधन प्रस्तावहरु ट अनमिनको वर्हिगमनबारे पनि साझा अवधारण निर्माण गर्नका लागि छलफल भएको थियो । वैठकबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरु आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चितताका लागी जनतालाई सडकमा उतारेर निर्णयक आन्दोलन गनृु्रको विकल्प छैन । आदिवासी जनजातिको अधिकारसंग संम्बनिधत संविधानका अधिकांश बुदाहरुमा दलहरु बीच असहमति देखिएकोछ । आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु राजनीतिक अधिकारको रुपमा उठाउनु पर्ने । आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि उठेका आवजहरु अन्तर्राष्ट्रि्रयकरण हुनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागी संर्घषरत यूनियनहरु धेरै छन् तर ती यूनियनहरु बीच यूनिटी हुनु पर्दछ । आदिवासी जनजाति इजममा आधारित राजनीतिक दल खोल्नु पर्छ । यस्तो दलले नेपालका सबै आदिवासी जनजातिलाई समेटन सक्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति जस्तो सामाजिक संगठनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसंग संम्बनिधत राजनीतिक मुद्धाहरु उठाउनु पर्दछ । महासंघ राजनीतिक संगठनमा रुपान्तरण हुनु पर्दछ । आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकार बीच विगतमा भएको संझौताको अनुगमन गरिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिका संघ संगठन बीच देखिएका असम्झदारी हटाउनु पर्दछ । विगतमा सबै आदिवासी जनजातिका संघ संगठनहरुको सहकार्यमा गरेका आन्दोलनको समिक्ष गरिनु पर्दछ र कमि कमजोर फेरी दोहरिनु हन्न् । संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्र पनि महत्व होइन लेखिएको अधिकारहरु कार्यन्वयन गराउनु बढी महत्वपूर्ण हो । आदिवासी जनजातिका हक अधिकार अन्तगर्त लेखिएमा त्यो कार्यन्वयनका लागि बाध्यकारी हुनेछ । आदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजाति माथी विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु हुन्न । एउटा अदिवासी जनजाति माथी दमन हुदा आर्को चुप लागेर बस्नु हुन्न । राज्यद्धार विगतमा गरिएका विभेदका कारण आदिवासी जनजातिका भाषा धर्म र संस्कृति लोप भएकोमा क्षतिको माग गरिनु पर्दछ । जनजाति महासंघलाई केन्द्र बिन्दु मानेर सबै मोर्चाहरुको अस्तित्व स्वीकार्दै सबैलाई समेटनु पर्दछ । सबै मोर्चाहरुले आग्रह र पूर्वाग्रह त्याग्नु पर्दछ । कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदयले गरेका आन्दोलनमा सबै आदिवासी जनजाति संगठनहरुले समर्थन र साथ दिनु पर्दछ । आई एल ओ रिर्पोटमा स्थानिय सरकारको सट्टमा स्वाशसन सरकार राख्नु पर्दछ । जातिय स्वायत्त राज्य माग गर्ने मोर्चाहरु बीच सहकार्य हुनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिका अधिकार ंसंम्बन्धि आवज शहर बजारमा मात्र हैन प्रत्यॆक आदिवासी जनजातिको गाउँका घर घरमा उठनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिलाई राजनीतकि दलले प्रयोग गर्दैछ तर राजनीतकि दलहरुलाई आसिदवासी जनजातिले प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । १० वर्षसम्म आई एल औ लागु नगरेर यस्लाई निस्कृय बनाउने नीति प्रति सबै सचेत हुनु पर्दछ । संविधानमा सुनिश्चित गराउनु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुबारे वृहत गोष्ठी आयोजना गरेर मात्र निर्णय गरिनु पर्दछ । लोकतन्त्र प्राप्त पछि पनि आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु यथावत नै छन् । राजनीतकि दलहरुबाट आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका आश्वसान ओझेलमा परेकाछन् । जनजाति महासंघ लगायत सबै आदिवासी जनजातिका संघ संगठनहरु प्रति आन्दोलन प्रति वफादार हुनुपर्दछन् र उदेश्यहरु प्रति अटल रहनु पर्दछ । सबै मोर्चाहरुलाई समन्वयन गर्ने भूमिका जनजाति महासंघले नै लिनु पर्दछ । सुझावहरुलाई सकरात्मक दृष्टिकोणले ग्रहण गर्नु पर्दछ । सूचीकृत र सूचीकरण हुन बांकी सबै मिलेर आन्दोलन गर्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति बीच मतमतान्तर झै झगडा भए ता पनि एकले अर्कालाई शत्रुता व्यवहार गर्नु हुन्न । जनजाति महासंघले स्पष्ट विचार सहित संविधान निर्माणमा नै केन्द्रीत रहेर आन्देलन गरे सबैलै महासंघलाई साथ दिनेछन् । आन्दोलन परिणामामुखी हुनु पर्दछ र आन्दोलनका लागी सबै बैचारिक रुपले तयार हुनु पर्दछ । मधेशी दलले मन्त्री पाए होलन तर हालसम्म तराईका आदिवास्ीिका लागी केही पनि अधिकार संविधानमा लेखिएको छैन । |
No comments:
Post a Comment