YFIN and IPRAN submit comments on Draft Youth Charter of SAARC

7 Oct 2013

In response to call for comments from Nepal's Ministry of Youth and Sports, Youth Federation of Indigenous Nationalities (YFIN) Nepal and Indigenous Peoples' Rights Activists Network (IPRAN) have today submitted comments on the draft of SAARC Youth Charter.

YFIN and IPRAN drew particular attention of the Ministry to the following issues with regards to the Charter :

1. The Draft Charter largely ignores the diversity of peoples, and hence the youth, in SAARC region. We are particularly concerned about non-recognition of disadvantaged and marginalized groups in the region, including indigenous and tribal peoples, Dalits, sexual minorities, persons with disability, linguistic and religious minorities, among others, in the Draft. Youth from these groups have distinct identity than other youth and have specific needs arising from long-standing marginalization, discrimination, exclusion and oppression against those groups. Thus, we highly suggest, as reflected in our comments, that the Draft obliges State Parties to recognize such diversity, distinct identities of groups and their specific needs and take targeted actions to address those needs.
2. Further, the Draft Charter proposes for a national mechanism for the implementation of the Charter and a Youth Plan of Action to operationalize the provisions of the Charter. We strongly emphasize that such mechanism and plan of action should ensure full, effective, meaningful and inclusive representation and participation of youth from the country, including those from indigenous and tribal peoples and other disadvantaged and marginalized groups.

Draft report of the Government of Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), September 2013

Click on the link below to see the draft of 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd report of the Government of Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD).

GoN_CERD_Periodic_Report_draft

Comments on the report or shadow report to CERD will be published later.

गोरखाको आदिवासीका पानीका मुहानमा पहुँचमाथि अवरोध गरिएको सम्बन्धि उजुरीमा अख्तियारको प्रतिक्रिया

१५ असोज २०७०

गोरखाको आदिवासी समुदायका पानीका परम्परागत मुहानमा पहुँचमाथि अवरोध गरिएको सम्बन्धि गरिएको अनौपचारिक उजुरीको प्रतिक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाको बक्रांग गाविसका आदिवासी गुरुङ र मगरहरुले खानेपानी, सिंचाई लगायतका प्रयोजनका लागि परापुर्वकालदेखि प्रयोग गर्दै आएका गाउँका दुई मुहानको सार्वजनिक जग्गा केही स्थानीय र जग्गा दर्ता तथा नापजाँचका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा २०६४ सालमा व्यक्तिको नाममा बेचिएको थियो । समुदायलाई कुनै जानकारी बेगर जग्गाधनीले २०६९ साल असारमा पानीको मुहान थुनी अन्य गाउँमा बेच्ने कार्य थालनी गर्दा समुदायले विरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

तथापि, समुदायको विरोधको बावजुद स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा जग्गाधनीले २०७० साल बैशाखबाट    पानी बेच्न थालेका छन् भने तिनले यसको विरुद्ध पेश गरिएको समुदायको निवेदन पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरिआएको अवस्था छ । अझ विरोधको क्रममा विभिन्न समयमा प्रहरी र प्रशासनबाट समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई कुटपिट गर्ने तथा ज्यानको धम्की दिने र थुनामा हाली ठुलो रकम धरौटी तिराउने कार्य भएको छ । 

२०७० असार ७ गते स्थानीय संघर्ष समितिले लाहुर्निपको सहयोगमा समुदायका परम्परागत पानीका मुहान निरन्तर प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न र अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार पक्षमाथि कारवाहीको सिफारिश गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

उक्त उजुरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP 

Nepal's CIAA acts on complaint regarding access to traditional water sources of indigenous community in Gorkha

1 October 2013

In response to an informal complaint regarding obstructions to access traditional sources of water for indigenous community in Gorkha district in western Nepal, Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has informed that complaint has been submitted to the concerned authorities.

Indigenous Gurung and Magar people in Bakrang village of the district have been denied access to freely use two major traditional sources of water located in public land for years now. The public land was sold under individual title in collaboration of few locals and land registration and measurement officials in 2008. The landowner, without information to the locals, began diverting sources for selling water to another in mid-2012 to which the locals protested and the diversion stopped.

However, the landowner, despite local opposition, has started selling water from the sources in early 2013 using local police and administration to quell local protests while they have denied registering complaint against the owner. In course of the protests, locals have been repeatedly detained and have had to pay hefty sum for bail in course of the protests besides being beaten and threatened for life.

On 4 July 2013, a struggle committee of local indigenous people, through support of LAHURNIP, has submitted a complaint to National Human Rights Commission of Nepal on the situation demanding protection of their human rights to continuously use their traditional sources of water and recommendations for actions against those violating the rights. 

Click here to read the original complaint letter in (Khas) Nepali.

Source: LAHURNIP

कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिई धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै आदिवासीद्वारा राष्ट्रसंघमा उजुरी

१४ असोज २०७०

सरकारले  सुर्खेतको कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिएर आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी दिएका छन् ।

आदिवासीका अधिकारसम्बन्धि, सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई सोमबार पठाइएको अत्यन्त जरूरी पत्राचारमा लाहुर्निपसहित आदिवासी जनजाति र बौद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सो उजुरी गरेका हुन् । उजुरीमा ११ जेठ २०७०मा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्धमूर्ति स्थापनार्थ निकालिएको झाँकीमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपसहित बुद्धमूर्ति स्थापनामा सरकारले गरेका अवरोधहरु व्याख्या गरिएको छ । उक्त हस्तक्षेपमा प्रहरीको निर्मम कुटाईबाट ५३ जना घाइते भएको वा तिनको धनमाल लुटिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुसँग पटकपटक भेट गरी मौखिक तथा लिखित उजुरी दिनुका साथै विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु गरे तापनि सरकारबाट विवाद समाधानको लागि कुनै पहल नभएको र उल्टै कुनै हालतमा कांक्रेविहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिने भन्दै अप्रत्यक्ष धम्की दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका साथै अन्तरिम संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन भएको भनिएको छ ।

कांक्रेविहारमा  बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिई आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन रोक्न र तिनका अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उजुरीकर्ताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । साथै नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्मान गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुले सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

उजुरीको मस्यौदा खस नेपाली भाषामा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP

Indigenous peoples submit complaint to the UN on violations of religious and cultural rights in Surkhet

1 October 2013

Indigenous peoples’ organizations have submitted a complaint to the United Nations concerning the violations of religious and cultural rights of indigenous peoples due to denial of installation of Buddha idol in Kakre Bihar, a monastery in Surkhet district of mid-western Nepal.

Representatives of indigenous peoples’ and Buddhist organizations, on Monday, emailed the complaint in an urgent communication to the UN Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples, in the field of cultural rights and on freedom of religion or belief. The complaint details obstructions by the Government to install the idol even after fulfilling all necessary procedures, including police intervention on the rally taken out on 25 May 2013 for installing the idol. More than 50 devotees were reportedly injured or looted of their belongings in the brutal police assault.

Despite holding number of meetings with the concerned authorities, including Chairperson of the Council of Ministers and peaceful protest programs, the Government has not taken any measure to resolve the dispute. Rather there has been indirect threat to prevent installing idol in the area at any cost. This has violated religious and cultural rights of the indigenous peoples as well as the principle of secularism as declared in the Interim Constitution of Nepal, 2007.

The complainants have requested the Special Rapporteurs to recommend the Government to permit installation of idol in the area, halt violations of and respect religious and cultural rights of indigenous peoples. Further, they have urged the Rapporteurs to recommend the United Nations and other concerned agencies to facilitate the Government to respect those rights.

Click here to read the complaint

Source: LAHURNIP

संविधान सभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको भोट कस्लाई?

पार्टी र नीति हेरेर भोट दिने कि व्यक्ति वा जाति र लिंग हेरेर?
- डा. कृष्ण भट्टचन


निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई यो संविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने २३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउं भने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ ।

बिषय प्रवेश

लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावासमा भारतीय राजदूत शिब शंकर मुखर्जीले नेपाली कांग्रेस र मधेशी आन्दोलनका नेताहरुको बीच बैठक गराए पछि प्रधानमन्त्रि र मधेशी आन्दोलनका विच सहमती भई आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता भएर मधेशी आन्दोलनकारीहरु निर्वाचनमा होमीए पछि अव भने घोषित तिथी चैत २८ गते निर्वाचन हुने सुनिश्चितता बढेको छ । संघात्मक लोकतान्त्रिक माचहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरु पनि निर्वाचनमा होमीए पछि सुनिश्चतता झन बढ्यो । नेपालको आन्तरिक समस्या भारतीय पक्षको मध्यस्थतामा गरिएको सम्बन्धमा भने भारतको हस्तक्षेपको विरोधहरु पनि भइरहेका छन् र हुनु पर्दछ । प्रथम हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सुचीको टुंगो लागिसकेकोले दल र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लाग्न थालेका छन् ।

निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई यो संविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने २३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउं भने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ ।
संविधान सभाकेा निर्वाचन पद्धती आदिवासी जनजाति आन्दोलनले चाहे जस्तो हुन नसकेकेाले यसले बनाउने संविधान आदिवासी जनजातिले चाहे जस्तो आउने सम्भावना कम छ ता पनि पर्ख र हेर केा निती अनुसार यही संविधान सभाले केहि चमत्कार गरी पो हाल्छ की भन्ने झीनो आशा भने वांकी राख्न बाध्य छौं । चुनावी माहौल बनीरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मतदाताहरुमा अव कसलाई मत खसाल्ने भन्ने चिन्ता पलाउन थालेकेा छ । सो साताकेा साप्ताहिक झटारो आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले के हेरेर भोट दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

भोट खसाल्न के हेर्ने?

विकल्प १

पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष भनेकेा बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले कुन दललाई भोट खसाल्ने भन्ने कुरा नै सर्वाधिक महत्व केा हेा । दलहरुलाई दृष्टिगत गर्दा अहिलेसम्म सात राजनैतिक दलहरुले सात राजनैतिक दलहरु मिलेर जान पर्ने सहकार्य गर्न पर्ने जस्ता कुरा व्यक्त भएबाट यदी यस्तै हुने हो अर्थात संविधान सभा पछि पनि संविधान सभा अघि जस्तै सबै निर्णयहरु सात दलको सहमतीमा गर्ने हो भने यी सात दलहरु जस्ले जती जिते पनि खासै फरक पर्दैन । यस्को अर्थ आदिवासी जनजातिहरुले यि सात दल मध्ये जस्लाई मन पर्छ त्यसैलाई भोट दिए भयो ।

सात दलको सहमतीबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भयो तर कार्यान्वयन फितलो भयो समाबेशी सामानुपातिकको कुरा उठ्यो तर व्यवहारमा प्रयोग गरिएन संघात्मक राज्यलाई स्वीकार गरीयो तर यस्को आधार जाती भाषा र क्षेत्र हुने भन्ने कुरालाई हल्का रुपमा लिइयो तर संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएन । थोरै गर्छु भन्ने तर त्यहि पनि नगर्ने प्रबृति देखिएकोले त्यहि प्रबृत्ति संविधानसभाले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनहरुमा दोहोरीने सम्भावना कायमै छ । यस्तो भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुलाई केहि नाम मात्रका उपलब्धि हुने देखिन्छ तर यसरी जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता कुनै पनि हालतमा आउने देखिदैन । त्यसैले यो विकल्प रोज्नुको राजनैतिक औचित्य छैन ।

बिकल्प २

सात दलीय सहमती भनेकेा संविधान सभाका निर्वाचन देखि पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दासम्म हो त्यस पछि दलहरु आआफना बाटा लाग्न पर्छ लाग्ने छन् भन्ने हेा । आपुनो बाटो लाग्दा प्रत्येक दलहरुको आआफ्नै खाका हुन्छ । एउटा दलले यस्तो गर्ने भन्छ अर्को दलले त्यस्तो गर्न हुंदैन यस्तो गर्न पर्छ भन्दछ । मतदातालाई कस्को प्रतिबद्धता मन पर्छ र विश्वास हुन्छ त्यहि दललाई भोट दिने हो । आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले आत्मनिर्णयकेा अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने राजनैतिक दललाई नै सर्वाधीक भोट दिएर जिताउन पर्ने हुन्छ । यस्को लागि पार्टीको निती हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको निती जातीय स्वायत्तताको विरोधी छ । कांग्रेसका नेताहरुले जातीय स्वायत्तताले नेपालको विखण्डन हुन्छ साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिन्छ भन्ने जस्ता गलत सोचहरु हावी छ । । एमालेले स्वायत्तताको कुरा त गर्छ तर त्यो आदिवासी जनजातिहरुले खोजेको जातीय स्वायत्तता भने होइन । एमालेले आदिवासी जनजाति र मधेशी मतदताहरुलाई स्वायत्तताको ललिपप देखाएर भोट बटुल्ने रणनीति मात्र हो । एमालेले सोचे जस्तो स्वायत्त प्रदेशमा अहिले नेपालमा जसरी बाहुन क्षेत्रीहरु हावी छन् त्यहि स्वायत्त प्रदेशहरुमा पनि दोहोरिने छ । तै पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेपाली कांग्रेस र एमाले विच एउटा रोज्नु परेका खण्डमा कांग्रेसलाई भन्दा एमालेलाई राज्नु उपयागितावादको आधारमा बेश देखिन्छ । निर्वाचन परिणाममा कांग्रेस एमाले आदिले एक्लै वा मिलेर बहुमत ल्याएको खण्डमा जातीय स्वायत्तता सोम शर्माको लड्डु सावीत हुनेछ ।

जातीय स्वायत्तताको आधारमा भन्ने हेा आदिवासी जनजातिले खोजेको जातीय स्वायत्तता ने।s।पा। माओवादीले विगतमा घोषणा गरेको ९ र अहिलेको ११ जातीय भाषिक र क्षेत्रगत आधारको स्वायत्त प्रदेश हो । फरक के मात्र हो भने माअेावदीले छुट्याएको स्वायत्त प्रदेशहरु आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी तय भएको होइन र माओवादीहरुको केन्द्रीय सवाल वर्गीय नै हो जातीय भाषिक र क्षेत्रगत होइन । भएका राजनैतिक दलहरुमा माओवादीले प्रस्ताव गरेकेा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्त गण राज्यहरु आदिवासी जनजातिहरुको चाहना र भावनासंग सबैभन्दा नजिक देखिन्छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले ने।s।पा। माओवादीलाई एक लौटी भोट दिएर अत्यधिक मतबाट विजय गराउन सहयोग गर्न सके संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित हुने पक्का छ । यस्कालागि अर्को आन्दोलन र दवाव गर्न आवश्यक हुने छैन । तर यस्तो गर्न कांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीका आदिवासी जनजातिहरु जो पार्टीको नितीमा कट्टर छन् उनीहरुले आफनै पार्टीलाई भोट खसाले पनि जो जातीय स्वायत्तताको चाहना राख्छन् उनीहरुले पार्टी लाइन तोडेर माओवादीलाई भोट दिन पर्ने हुन्छ । के यस्तो व्यवहारमा सम्भव हुन सक्छ माओवादीहरुको उपस्थिती सकभर दुइ तिहाइ र नभए पनि बहुमतमा भए मात्र जातीय स्वायत्तता सुनिश्चित हुन सक्दछ । आदिवासी जनजातिहरुले माओवादीलाई एकलौटी भोट नदिए माओवादी बहुमतमा आउन सक्दैन । बहुमतमा नआए माओवादीले आफू प्रतिबद्ध भएको जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकालागि संघर्ष गर्दै रहने छ तर संविधानमा यस्को सुनिश्चिता हुने छैन र व्यवहारमा भोग गर्न पाइने छैन ।

जातीय स्वायत्तताकै लागि नयां निर्माण भएको नेवाः राष्ट्रिय पार्टी तामसािलंग राष्ट्रिय पार्टी र संघात्मक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई यि दलहरुले उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन क्षेत्रका आदिवासी जनजासतहरुले अत्यधिक मत खसालरे जिताउन पर्ने हुन्छ । तर दल गठन भए देखि अहिलेसम्म राजनैतिक तरंग नआएको हिसावबाट यि दलहरुले अहिललेलाई केहि राजनैकित अर्थ दिए पनि पहिला हुने निर्वाचित हुनेबाट भन्दा समानुपातिक निर्वाचनबाट केहि सिटहरु ल्याउन सक्छ । यदि यस्तो भयो भने अरुले दिएको सिट भन्दा आफूले जितकेा सिट बढि शक्तिशाली हुन्छ ।

आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले माओवादी र जातीय स्वायत्तताकै आधारमा आदिवासी जनजातिहरुले नै नेतृत्व गरेका दल र माओवादी विच रोजेर भोट खसाल्न पर्दा माओवादीलाई भन्दा पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेर्तत्व गरेकेा दललाई नै अत्यधिक भोट दिएर जीताउन पर्ने हुन्छ । यसो भयो भने पनि यी जातीय दलहरु संविधानसभामा निर्णायक बहुमतमा नभए पनि जातीय स्वायत्ताका सावललाई जोडदाररुपमा उठाउने र जातीय स्वायत्ताका पक्षधर माओवादी लगायतका पार्टीहरुसंग तालमेल गरेर बहुमतमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

बिकल्प ३

समानुपातिकमा माओवादीहरु र आदिवासी जनजातिहरुले नेतृत्व गरेकेा जातीय स्वायत्तताका लागि संगठित पार्टीलाई मात्र भोट खसाल्ने तर पहिला हुने निर्वाचित हुनेमा भने राजनैतिक दलहरुलाई हेरेर भन्दा पनि उम्मेदवारहरुलाई हेरेर भोट खसाल्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकावारेमा सार्वजनिक प्रबिद्धता व्यक्त गरेका जुनसुकै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने ।

नेपाली कांगेस एमाले लगायतका दलहरुमा दलको निती जे जस्तो भए पनि केहि उम्मेदवारहरु व्यक्तिगतरुपमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्ावयत्तताका पक्षधरहरु पनि छन् । पहिले यस्तो प्रतिबद्धता नदेखाएका भए मतदान गर्ने दिन सम्ममा यस्तो गर्ने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने । यस्तो गर्नेहरु आदिवासी जनजाति र गैर आदिवासी जनजाति छन् भने आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो गर्ने गैर आदिवासी जनजाति छ तर नगर्ने आदिवासी जनजाति छ भने गैर आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारहरु पुरुष र महिलाहरु छन् भने महिलालाई प्राथमिकता दिने । यथार्थमा यहि विकल्प बढि प्रयोमा आउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा संविधान सभामा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका सावलहरु जोडदार रुपमा उठ्ने छन् तर सम्बन्धित दलले यसका विरुद्ध व्हीप जारी गरेकेा खण्डमा थान्को लाग्ने हुन्छ ।

बिकल्प ४

आपुूले भोट खसाल्न पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय स्वायत्तताका वारेमा प्रतिबद्ध एक जना पनि उम्मेदवार छैन भने या त आफूले भोट नखसाल्ने या त खसाल्नै परेकेा खण्डमा जुन उम्मेदवारले गणतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध छ उसैलाई भए पनि भोट खसाल्ने । यस्तो उम्मेदवार पुरुष र महिला दुवै उस्तै भए महिला उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

बिकल्प ५

आदिवासी जनजातिका सवालहरु प्रति प्रतिबद्ध भए पनि नभए पनि कुनै उम्मेदवार आफ्नो नाता गोता पर्दछ वा ईष्टमीत्र पर्दछ वा आपुूलाई पैसा दिएको छ वा जांड रक्सी र मासुभात खान दिएको छ वा आफूलाई फायदा हुने काम गरिदिएको छ भने सो उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने प्रबृत्ति छ । यस्तो प्रबृत्तिलाई त्याग्नु आदिवासी जनजाति लगायत सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ६

आफूलाई केा उम्मेदवार कस्तो हो थाहा छैन वा थाहा भए पनि आपुनो स्वःविवेकले भन्दा पनि परिवारका वा समाजका ठूला बडाले वा टोलका दादाहरुले जस्लाइ भन्यो उसैलाई भोट दिने गलत प्रबृत्ति पनि छ । यस्तो प्रबृत्तिबाट पनि मुक्त हुन पर्दछ । आफनो स्वःविवेक प्रयोग गरेर भोट खसाल्न राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ७

आफूलाई मनपरेकेा वा आदिवासी जनजातिका सवालमा संवेदनशील उम्मेदवार नभए भोट खसाल्न नजाने पनि विकल्प हुनसक्छ । तर लोकतन्त्रमा भोट खसाल्न जान आवश्यक हुन्छ । भोट त्यसै खेर जान दिनु भन्दा भएका मन नपरेका उम्मेदवारहरु मध्ये कुन महिला उम्मेदवार सापेक्षरुपमा ठिकै देखिन्छ उसैलाई खोट खसाल्ने । महिला उम्मेदवार नभए भएका पुरुष उम्मेदवार मध्ये सापेक्षरुपमा ठिकै देखिने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

अन्तमा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ लगायतका आदिवासी जनजातिका सबै संघ संस्थाहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलकर्मीहरु बसेर दलहरुले उम्मेदवारी दिनु अघि सामुहिक छलफल गरेर आफनो रणनिती तय गर्न सकेन । अव निर्वाचन संघारमा आइसकेकेा र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लागिसकेकेा बेलामा पनि मैले माथि उल्लेख गरेका विकल्पहरु र अन्य छुटेका भए सो समेतका वारेमा सामुहिक छलफल गरेर एउटा प्रभावकारी निर्णय गर्न सके आसन्न संविधान सभाले आदिवासी जनजातिको जातीय स्वायत्ताको सपना पुरा गर्न मदत गर्न सक्छ ।

हामी सुतेर बसेकेा खण्डमा अर्थात ट्युवलाईट भएको खण्डमा निकट भविष्यमा हामी आदिवासी जनजातिहरुले पछुताउने सिवाय अरु केहि वांकी रहने छैन । निर्णय गर्न ढिला भइसके पनि अझै केहि समय वांकी छ । वांकी समयको सदुपयोग गरौं ।

Source: Nepal Adivasi Janajati Awaj

Indigenous peoples demand to stop army mobilization in Nepal’s Makalu Barun National Park

27 Sep 2013

Local indigenous peoples and their organizations have demanded for immediate halt to the process of army mobilization in Makalu Barun National Park condemning the Government for violating human rights of indigenous peoples by beginning preparations for army mobilization without their free consent. 

In a memorandum submitted to the Chairperson of Council of Ministers and other concerned state agencies on 26 August, representatives of indigenous communities and their organizationshave asked the Government to rather formulate conservation program through community participation with respectto their rights to Free, Prior and Informed Consent (FPIC). They have also demanded to form security mechanism under the control of local indigenous peoples to stop hunting and conservation of bio-diversity in the park and have warned to organize protests if the Government takes action against them.

Local Kulung, Sherpa, Yamphu, Sinsawa, Mewahang, and Bhote indigenous communities are likely to be affected by the mobilization of army in the national park area as they would be denied access to forests and natural resources on which, they largely depend for their livelihood. The memorandum further states that the army mobilization violates indigenous rights as guaranteed by the United National Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007 and International Labor Organization’s Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO Convention 169).

Park authorities of Makalu Barun National Park situated in Sankhuwasabha and Solukhumnu districts had recommended concerned government agencies to mobilize army in the name of conservation wildlife and biodiversity of the Park. The Park covers area of Bung and Chheskamvillages of Solukhumbu district and Sisuwakhola, Tamnku, Mangtewa, Bala, Yaphu, Makalu, Hatiya, Kimathanka, Pathibhara and Chepuwa villages of Sankhuwasabha district in the eastern hilly region of Nepal. The Park was declared in 1991 without taking consent of local indigenous peoples.

Click hereto read the original memorandum in (Khas) Nepali.

Source: LAHURNIP

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा सेना परिचालन रोक्न आदिवासी जनजातिको माग

१० असोज २०७० 

नेपाल सरकारले मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानीय आदिवासीहरुको स्वतन्त्र मञ्जुरी विना सेना परिचालन प्रक्रिया अघि बढाएर आदिवासीहरुको मानवअधिकारको हनन गरेकोमा त्यसको भत्र्सना गर्दै स्थानीय आदिवासी समुदाय र तिनका जातीय संस्थाहरुले सो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री परिषदका अध्यक्ष लगायत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रलाय, रक्षामन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई भदौ १० गते बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आदिवासी समुदाय र संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सेना परिचालनको सट्टा समुदायको सहभागिता रहने संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउन र त्यसको लागी आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनीहरुले वन्यजन्तु शिकार रोक्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न स्थानीय आदिवासीहरुको नियन्त्रणमा हुने गरि सुरक्षा संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरेका छन् र यदि सरकारले आफुहरु विरुद्ध गलत कदम चालेमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

सेना परिचालनले स्थानीय कुलुङ, शेर्पा, याम्फु, सिङसावा, मेवाहाङ, र भोटे आदिवासी समुदायहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । जीविकोपार्जनका लागि जङगल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर हुने उनीहरु यसबाट वञ्चित हुने भएका छन् । सो प्रक्रियाले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त  राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र,२००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाती सम्बन्धी महासन्धि आइ.एल्.ओ महासन्धि) १६९ को धाराहरु उल्लङ्घन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

निकुञ्ज अधिकारीहरुले संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा अवस्थित उक्त  निकुन्जमा वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणका नाममा सेना परिचालन गर्न सम्बधित सरकारी निकायलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निकुञ्ज पूर्वी हिमाली क्षेत्रको संखुवासभा जिल्लाको बुङ र छेस्काम गा.वि.स र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिसुवाखोला, ताम्खु, माङटेवा, बाला, याफु, मकालु, हटिया, किमाथाङका, पाथिभरा र चेपुवा गा.वि.सहरुमा पर्दछ । यस निकुञ्ज वि.सं २०४८ सालमा सामुदायमा आधारित संरक्षण (Community Based Conservation)को अवधारणा अनुसार स्थापना गरिएको थियो ।

ज्ञापन पत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Source: LAHURNIP