Saturday, September 28, 2013

Nepal's slave girls

Can the young girls forced to work in middle class homes across the country break the bonds of slavery?

 Last Modified: 28 Sep 2013 14:34



Slavery is banned in Nepal. But hidden behind the walls of city homes, some still keep young girls as slaves called kamlaris.
The girls are from the Tharu community, an indigenous group that was stripped of its land and forced into bonded labour after Nepal's first social order was introduced 160 years ago. Tharus farm the land of their landlord and, in return, give back half of what they produce. Often, they trade away their daughters as well.
Connect With 101 East
In June 2013, kamlaris from all over the country protested in a bid to bring an end to slavery once and for all. They want to be free from servitude and have their basic rights guaranteed. The demonstrations were triggered by the mysterious death of Srijana, a 12-year-old kamlari girl who burnt to death in her owner's house. The police alleged it was suicide but the kamlaris were not convinced.
The police retaliated against the demonstrators with violence. Political organisations and rights groups were conspicuously absent from their demonstrations.
101 East travels to western Nepal, home of the Tharus, where Srijana's mother, Draupati Chaudhary, is still in shock. Draupati had handed over her daughter in exchange for the right to till the land and the promise that Srijana would receive an education. Two years on, Srijana was dead.
In a nearby village, another kamlari, Sharda Chaudhary, talks about how she was abused. She slept in the bathroom and was raped by the landlord's son. When she dared to complain, she was beaten up. Sharda worked for only three months. When she was sent back, her mother did not believe that she would survive.
While the government declared the practice illegal more than 10 years ago, many kamlaris continue to live lives of hardship and suffering. In the last five years, five kamlaris have died under mysterious circumstances while 27 are missing from the homes they worked in.
We speak to the official spokesperson of the ministry for women and children and ask what the government is doing regarding these grave abuses.
We also meet some who are working to change the fate of kamlari girls. Man Bahadur Chettri and his organisation, Indentured Daughter's Programme, have rescued more than 12,000 kamlaris. For many of the girls, trauma and emotional baggage makes it hard for them to return home and reintegrate into society, so they end up at a hostel. Here, they receive education, food and shelter until they are able to support themselves.
Other former kamlaris have joined forces with NGOs to create awareness among parents who might otherwise send their daughters away. They also take on the more active role of rescuers, in a bid to end the kamlari system by freeing one girl at a time.
During our filming, we see young girls working behind the high walls of many city homes and ask one man why he continues to keep a kamlari. He tells us that he provides her with education, food and a good place to stay, treating her like his own daughter.
We follow a mother on her journey to free her daughter. In the process, we realise that there are many grey areas when it comes to kamlaris and that what is good for most, is not necessarily good for all.
Can Nepal's slave girls be free? Share your thoughts with us @AJ101East  #NepalSlavery
Filmmaker's view: Born to Work

By Subina Shrestha
Almost every home in Tharu villages gave away a daughter to serve as a kamlari [Bishnu Kalpit]
A few years ago, I was having lunch with a friend in my home city of Kathmandu in Nepal. Between mouthfuls he suddenly said: "I know my cousins occasionally rape Tharu girls." I remember not being sure whether to swallow my food or to throw up.
My friend wanted to get the information off his chest, but I also knew that he would never confront his cousins - let alone work on prosecuting them.

And that is just the problem with much of the South Asian middle class. We build glass walls around ourselves and hope that the other half - who live in poverty and exploitation every day - will just sort themselves out.

Tharus are just one of the indigenous groups that are exploited regularly. Many become bonded labourers, known as kamlaris. When they demonstrated in Kathmandu last June, it was not surprising that most activists or political groups ignored them. They were beaten brutally by the police. But these girls persisted until the government was forced to listen to them.

The kamlaris were demanding that the government look into the death of a 12-year-old kamlari girl who was burnt alive in her owner’s home. The police said it was suicide but many felt the facts did not add up. And even if it was suicide, no one asked why a 12-year-old would choose to pour kerosene over herself and light it in flames rather than carry on living; no one reflected on how desperate she must have been.

The isolation of these kamlaris who live and work as maids in Nepalese homes intrigued me, and their determination fascinated me. There was a desperation in that protest, as the girls were beaten back by the police, that is rarely seen in Kathmandu’s constant round of petty rallies and fake outrage. I felt that I had to find out more.
The first task was to find a kamlari working in Kathmandu. We knew hundreds were hidden away behind the high walls of middle class homes across the city but we found that no one wanted to talk about them. I called a journalist from western Nepal, where most of the kamlaris hail from. He told me: "Everyone in power has a kamlari." When I asked him for names, he said: "I am not going to name names. Frankly, I have political ambitions."
Many former kamlaris have dedicated their lives to ending bonded labour and freeing girls still trapped in the system [Bishnu Kalpit]
We decided to look for the girls ourselves. Armed with hidden cameras, our team set out - and after just a day of searching, we found eight kamlaris. One was even locked inside the house of a local police officer.

Fortunately, there are NGOs in Nepal working to free the kamlaris and we did not need to knock on every door. Former kamlaris have also organised themselves, and have a common voice.

Talking to the kamlaris, I heard plenty of horror stories of abuse, violence and rape. But more common were the stories of petty behaviour aimed at humiliating them.
One young girl told me that she had to feed her owner’s dog cornflakes in the morning while she herself only got stale food. Another talked of being fed rotten rice. The owners could have afforded to provide better food but it was a way of keeping the kamlaris in their place. It was inconceivable that these girls could be seen as an equal in any way. For the owners, the girls were born to be used and abused.

Hearing their stories, it struck me once again how ugly human cruelty can be. What makes people exploit young children? And how is exploitation so easily accepted – especially by the educated middle class?

The families of the young kamlaris were equally culpable. Man Bahadur Chhetri, a man who has dedicated almost a decade to helping kamlaris, told me how the parents of these girls do not value their daughters. Like the rest of Nepal where people prefer sons to daughters, Srijana’s parents had seven girls and then a son. They would never have sent their son to work at someone else’s house. But Srijana was dispensable. When Chhetri’s NGO started working with Tharu families, they could convince parents to keep their daughters at home with the reward of a pig or goat.

Another inspiring NGO worker we met is Krishna Chaudhary, a man who was almost killed during Nepal’s decade-long insurgency trying to save the lives of kamlaris. He showed me a large gash on his leg from when the then Maoist rebels beat him up. He refused to let the rebels take the girls to join the war. Meeting people like Krishna and Man Bahadur Chhetri can restore one’s faith in humanity.

But even after years of activism, exploitation of the Tharus still persists. The kamlari system has been outlawed but we went to some villages and found that Tharu tenant farmers still have to do extra work in the homes of their landlords in exchange for the right to till land. Wives of farmers go to the landlord’s house and complete all the domestic work for free. The only difference was that it was not little girls who worked there and the farmer’s wives could return home to their children.

But we found that there are exceptions and not all kamlaris are abused. One girl who was rescued by a local NGO did not want to return home to her family. It appeared that the owner of the house where she worked in Kathmandu treated her well, sending her to a private school along with his own daughter, something her own family could never afford.

At the end of filming, it was the kamlaris themselves that left me most inspired. They are some of the bravest girls I have ever met. Rising from childhoods of neglect and abuse, many have forgiven their landlords and are now dedicated to bringing about change.
Perhaps if middle class Nepalis would apply more introspection in their lives, they would realise that these girls are not their equal. Many rise far above them.
101 East  airs each week at the following times GMT: Thursday: 2230; Friday: 0930; Saturday: 0330; Sunday: 1630.  

Watch more101 East   
Source:
Al Jazeera

Tuesday, September 24, 2013

सुर्खेत काँक्रेविहार बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना संयुक्त सरोकार समितिको चोथौं चरणको शान्ति पूर्ण आन्दोलन घोषणा

सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय बौद्धमार्गीहरूले लाटीकोईली गा।वि।स। वडा नं। ८ अवस्थित काँक्रेविहार परिसरमा राष्ट्रिय विभूती भगवान् बुद्धको एक थान प्रतिमा स्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएपछि त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण बौद्धमार्गी तथा आदिबासी जनजातिहरू आन्दोलनरत रहेको व्यहोरा सर्व विदीतै छ । हामीले विगत विभिन्न मितिमा यथा शीघ्र पूर्व सहमति अनुसारबुद्धमूर्तिलाई सोहि स्थानमा प्रतिस्थापना गर्नको लागि शान्ति पूर्ण आन्दोलनद्वारा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्शण गराउँदै तेस्रो चरणसम्मको शान्ति पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथै न्यायपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई समाचार संकलन, छायांकन तथा सम्प्रेषण गरी सहयोग गर्नु हुने सञ्चारकर्मीहरूलाई हामी आन्दोलनकारी संघ सस्थाहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।
हामी सरोकारवाला बौद्ध धर्मावलम्बी संघ संस्थाहरू र नेता नेतृत्वको संयुक्त प्रतिनिधी मण्डलले यो घटनाको कडा विरोध गर्दै बुद्धको मूर्तिलाई १५ दिन भित्र प्रतिस्थापना गरियोस् भनेर मितिः २०७० असार ८ गते नेपाल सरकार अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यूलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थियौं । तर उक्त समय सिमा भित्र बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना गर्ने मागलाई सरकारबाट व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । त्यसकारण हामी सम्पूर्ण बौद्धमार्गीहरूले सरकारको यस्तो रवैया बिरूद्ध खेद प्रकट गर्दै तेस्रो चरणसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी चोथौं चरणको शान्ति पूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्न पत्रकार साथीहरू माझ यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौं ।

चौथौं चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम

१) २०७०।०६।८ पत्रकार सम्मेलन १ः०० एः पmोनिज, अनामनगर

२) २०७०।०६।११÷१२ मन्त्रिपरिषद अध्यक्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन प्रवेश द्वारमा बौद्धमार्गी र विभिन्न आदिबासी जनजातिहरूले प्लेकाड र कालो झण्डा प्रदर्शन न्यूयोर्क

३) २०७०।०६।१० आन्दोलनकारी संघ÷संस्थाहरू बीच बिचार गोष्ठी १२ वजे बौद्ध गडेन भान्साघर, तीनचुली, बौद्ध

४) २०७०।०६।१५ विभिन्न धार्मिक समुदाय, नागरीक समाज बुद्धि जिवीहरूसँग आन्तरक्रिया कार्यक्रम १–३ काठमाडौं

५) २०७० असोज महिना भित्र धर्म निरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त विपरीत राज्य सरकारले राष्ट्रिय विभूति गौतम वुद्ध लगायत विभिन्न धार्मिक समुदाय माथि गरेको विभेदको विरुद्धमा धरान सुनसरी,मकवानपुररचितवन,पोखरा,लुम्बिनी, दाङ्ग र सुर्खेतमा क्षेत्रिया विरोध सभा गर्ने

हाम्रो मागहरू

१) सुर्खेत, काँक्रेबिहार परिसरमा राख्न खोजीएको बुद्धको सो मूर्तिलाई सोही स्थानमा नै प्रतिस्थापना गर्नु पर्ने ।

२) बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा सुर्खेतमा बौद्धमार्गीहरूको झाँकी ¥याली माथि प्रहरी प्रशासनले गरेको कुटपिट र दुव्र्यवहार प्रति स्थानीय प्रशासनबाट स्थानीय बौद्धमार्गीहरू समक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने ।

३) आगामी दिनमा मुलुकको कुनै पनि भूभागमा रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र गोन्पा, विहार, बही, बहाल, चैत्य, मूर्ति आदि आस्थाको केन्द्र रहेको क्षेत्र वा स्थानहरूमा बौद्धमार्गीहरूमाथि यस्ता दुव्र्यवहार नहुने कुराको सरकारबाट ग्यारेन्टी ९सुनिश्चितता० गर्नु पर्ने ।

सुर्खेत काँक्रेविहार बुद्धमूर्ति प्रतिस्थापना संयुक्त सरोकार समिति

सविधानसभाको वारेम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजनितिक दलहरु समक्ष राखेका मागहरु

१) पहिचान सहितको संघीयता र जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा वाटै संविधान लेखीने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
२)सर्वपक्षिया सहमतिमा भय रहित वातावरणमा आम नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँने वातावराण निर्माण गर्नु पर्ने ।
३) हिमाली क्षेत्रका सवै जनताले सहज र अनुकुल समय वातावरणमा आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
४) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
५) मिति २०७० बैशाख ८ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
६) अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
७) राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र प्रचार प्रसार सामाग्री आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मातृ भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
८) आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० लगायत राज्यले अनुमोदन र हस्ताक्ष्र गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणा पत्रहरुको अक्षरस पालन र कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताको प्रतिवद्धता सहित राजनितिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
९) प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक जातीय संगठनहरुको सिफारिसको आधारमा अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रि परिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
१०) २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकार विच भएको २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे सम्झौताको अक्षरसा पालना गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
११) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका यी मागहरुलाई वेवास्ता गरी गरीने दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आदिवासी जनजातिहरुलाई वाध्य हुने छैन । हामी आदिवासी जनजातिहरुको सहभागीता नरहेको निर्वाचनको परिणाम प्रति स्वमित्व ग्रहण गर्न आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैनौ । साथै हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने छ । उक्त निणर्य र कदमवाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकार हुने छ ।

Indigenous peoples’ organizations demand amendments in Nepal’s election laws

23 September 2013

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) and other indigenous peoples’ organizations have demanded amendments in Nepal’s election laws to provide for organizational representation of indigenous peoples through their ethnic organizations in second Constituent Assembly elections of the country.

In a memorandum submitted to Election Commission on Sunday and copied to High Level Political Committee, Chairperson of the Interim Election Council of Ministers and chairpersons of all political parties, the organizations have made the following demands:
1.     Fully proportional representation of indigenous nationalities based on population and at least one representative per indigenous group in the second CA elections should be ensured.
2.     The State should recognize the recommendation of indigenous peoples’ organizations with regards to Constituent Assembly members as per the Supreme Court order of 21 April 2013.
3.     As provided in Interim Constitution of Nepal 2007, minimum 37 per cent of total number of members in second Constituent Assembly should be guaranteed from indigenous nationalities.
4.     Manifestos of political parties should be published in indigenous languages understood by indigenous nationalities.
5.     Effective implementation of International Labour Organization Convention 169 (C169) and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) should be guaranteed.
6.     Indigenous communities not represented through direct elections and proportional representation system should be represented through recommendations of their representative and traditional institutions.
7.     At least 37 per cent of candidates under direct and proportional seats for elections recommended from all geographies, departments and concerned agencies should be guaranteed from indigenous nationalities and same ratio should be ensured in acquired proportional seats.
8.     The 20-point agreement signed between NEFIN and Government of Nepal on 7 August 2007 and following 9-point agreement signed with Ministry of Peace and Reconstruction on 22 May 2012 should be strictly adhered to.
9.     As provided in Interim Constitution of Nepal 2007, all 26 seats to be nominated by the Council of Ministers should be ensured for indigenous nationalities.

The memorandum follows the directive order issued by the Supreme Court on 21 April to the Government, in response to a writ petition filed by indigenous peoples’ organizations, to study the demands of the organizations regarding participation of indigenous peoples in constitution making process through their freely chosen representatives and address the demands in drafting new constitution, laws and rules.

In 2009, immediately after the election of Constituent Assembly (CA), different indigenous peoples’ organizations, including Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Rights, had filed the writ petition in the Supreme Court. The writ petition had alleged exclusion of indigenous peoples in constitution making process in contravention of constitutional norms and Nepal’s international treaty obligations. The writ petition formally invoked provisions of International Labour Organization Convention No. 169 and the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) ratified by Nepal and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) that Nepal voted in favor of. 

LAHURNIP Secretary Advocate Shankar Limbu, at the submission of memorandum to the Election Commission, briefly explained the legal grounds of the memorandum.

For more information on the Supreme Court directive, click here.

For full text of the memorandum in Khas-Nepali, click here.

For Facebook page of NEFIN, click here.




आदिवासी जनजातिद्वारा निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग


आदिवासी जनजातिद्वारा निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग
७ असोज, २०७०

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा ती संस्थाहरुले निम्न माग हरु अघि सारेका छन् (

१० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधी सुनिश्चित गरिनु पर्ने । 
२० मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसाला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने । 
३० अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद सख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने । 
४० पाटीहरुको घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने । 
५० आई एल ओ महासन्धि नं। १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
६० प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने । 
७० प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेदारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने 
८० विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नु पर्ने । 
९० अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यावस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र घोषणा–पत्र, विशेषत आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र  २००७ र सवै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्० १९६५, द्वारा  प्रत्याभूत गरेको अधिकारकारलाई टेकेर २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठीत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा गठीत विषयगत समितिहरुमा आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित विषयगत समिति गठनको लागि  नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको तर्फवाट नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप० लगायत विभिन्न २० वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा मिति २०६५ साल फाल्गुण १ गते सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सरकार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र समिति गरी २१ वटा निकायलाई विपक्षी वनाई दर्ता गरिएको रीटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले  मिति २०७० साल वैशाख ८ गते रीट निवेदकहरुको मागलाई अध्ययन गरी तिनलाई नयाँ संविधान, ऐन र कानून निर्माणमा सम्बोधन गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।  

मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसालासम्बन्धि समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको फेसबुक पेज हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ तल हेर्नुहोस् 





(((((((((

मितिः २०७० असोज ६ गते

श्रीमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू
निर्वाचन आयोगको कार्यलय
कान्तिपथ, काठमाडौं ।


विषयस् सर्वोच्च अदालत आदेशको अनुसार निर्वाचन ऐन संसोधन वारे ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र घोषणा–पत्रमा हस्तक्षार गरेका आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र  २००७, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋऋएच्० १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०, १९६६, सवै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्०, १९६५, र अन्य विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु द्धारा प्रत्याभूत गरेको अधिकारकारलाई टेकेर २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासीक संविधानसभावाट गठीत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा गठीत विषयगत समितिहरुमा आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित विषयगत समिति गठनको लागी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको तर्फवाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार सम्वन्धि वकिल समूह ९लाहुर्निप० लगायत विभिन्न २० वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा मिति २०६५ साल फाल्गुण १ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सरकार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र समिति गरी २१ वटा निकायलाई विपक्षी वनाई रीट नं। ०४७५ मा दर्ता गरेको थियो । 

आदिवासी जनजाति रीट निवेदकहरुको मागको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल वैशाख ८ गते उक्त रीटको फैसला गर्दै विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको आयोगलाई अवगत नै छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियामवली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लाई संसोधन र परिमार्जन गरी दोश्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थामार्फत संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानकार्षण गरउदा छौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा े निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको प्रतिलिपी यसै निवेदनको साथमा संलग्न रहेको जानकारी सहित अनुरोध गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु 
१० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधी सुनिश्चित गरिनु पर्ने । 
२० मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसाला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने । 
३० अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद सख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने । 
४० पाटीहरुको घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने । 
५० आई एल ओ महासन्धि नं। १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
६० प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने । 
७० प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेदारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने 
८० विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नु पर्ने । 
९० अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यावस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यी विभिन्न बुंदाउपर सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र आदरणीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष पेश गर्दछौं। साथै हाम्रा मागहरुप्रति अविलम्ब सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभालाई आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न वाध्य हुने छैन र यसको अर्को बाटो भनेको माग पुरा गराउनका लागि शसक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरा पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराउँदछाँै । उक्त आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकारले लिनुपर्ने छ । 

बोधार्थः 

१० श्री संयोजक ज्यू,
उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति ।

२० सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,
अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद ।

३० श्री अध्यक्ष ज्यू,
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु । 
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
नगेन्द्र कुमार कुमाल
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 



।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
शान्ति जिरेल
अध्यक्ष 
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
नर वहादुर गुरुङ्ग
अध्यक्ष 
आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
डण्ड गुरुङ्ग
शान्ति जिरेल
अध्यक्ष 
आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
कुन्साङ्ग लामा
महासचिव
अलकोन 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
नेपालका आदिवासीहरको मानव अधिकार सम्वन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप०