दिलीपसिंह कुलुङ
ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले लामो समयदेखि जातीय सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूहहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर समाजशास्त्री डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस अवस्थामा कार्यदलका सदस्यहरू, सूचीकृत ५९ जाति र सूचीकरणका लागि आन्दोलनरत २० भन्दा बढी आदिवासीहरूबीच कुन-कुन समूहलाई जाति मान्ने ? आदिवासी जनजाति हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड के केलाई मान्ने ? यससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू के-के छन् ? भन्ने सम्बन्धमा बृहत् र वैज्ञानिक अध्ययन र बहस चलाइनु आवश्यक छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायहरू कुलुङ, बाहिङ, लोहङ, घले लगायतका २० भन्दा बढी पृथक् विशेषता भएका आदिवासी जनतातिलाई सूचीकरणको लागि पहल गर्दागर्दै पाखा लगाइनु, एउटै जातिलाई धेरै जातिमा सूचीकरण गर्नु, पिm जस्ता जातै नभएका जातिलाई हचुवाको भरमा सूचीकरण गर्नु जस्ता अपारदर्शी र अदूरदर्शिता कारणले गर्दा २०५८ को प्रतिष्ठानको आदिवासी जनजातिको सूची आदिवासी इतिहासमै सबभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो । आदिवासी जनजातिभित्रैका छोटे राजाहरूका कारण २०५८ मा कतिपय आदिवासीलाई अन्यायपूर्वक पाखा लगाउने काम गरिएको थियो ।
एक्काइसौं शताब्दीको युगमा आफ्नै देशमा यसरी पहिचानको सङ्घर्ष गरिरहनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । २०५८ मा नै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले बृहत्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिको परिभाषा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा सबै आदिवासी जनजातिलाई सम्मानपूर्वक पहिचान र सूचीकरण गरेको भए यो झमेला राज्यले वर्तमान अवस्थामा झेलिरहनु पर्दैनथ्यो ।
डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गर्न लागेको सूची पनि त्यस्तै नहुन सक्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण २०५८ को तत्कालीन अध्ययन कार्यदलले गरेको असमान सूचीकरणको परिणामबाट सृजित समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिकेर सूचीकरणको मुद्दामा अगाडि बढ्नु कार्यदलको सच्चा बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ यसबाटै भविष्यमा आदिवासी सूचीकरणसम्बन्धी कुनै विवाद कतैबाट आउनसक्दैन ।
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरणको चर्चा व्यापक भइरहँदा वैज्ञानिक आधारमा सूचीकरण गरिनुपर्दछ भन्नेमा प्रायः सबै आदिवासी समुदायहरू एकमत देखिन्छन् । तर ती वैज्ञानिक आधारहरू चाहिं के के हुन् त ? भन्ने कुरामा भने प्रशस्त मतभिन्नता र अन्योल पाउन सकिन्छ । यहि प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी पुनः सूचीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित आदिवासी जनजातिको परिभाषा र मूल्यमान्यताका बारेमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले लेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
२०५२ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको एक कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै करिब दुई वर्ष पछाडि राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति अस्थायी रूपमा स्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो । निरन्तर आदिवासी जनजातिको माग र दबाबका कारण नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना २०५८ मा भएरै छाड्यो । प्रतिष्ठानले कुलुङलगायत अरु समुदायको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै ५९ आदिवासी जनजातिलाई मात्रै आˆनो सूचीमा समावेश गर्यो ।
उक्त २०५८ मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेदको धारा २-क) अनुसार ’आदिवासी जनजाति’ आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा लिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर भनिएको छ । प्रतिष्ठानको यो परिभाषा आदिवासी विज्ञहरूको दृष्टिकोणबाट अपूरो रहेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको मुख्य परिचायक भनेको ऐतिहासिक भूमि हो तर प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ मा भूमि भन्ने शब्द कतै पनि समावेश गरिएको छैन’ भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कुलु्ङ । स्वयं प्रतिष्ठानको सूचीमा सूचीकृत कतिपय आदिवासी जनजातिहरू यो ऐनको मर्म विपरीत समावेश गरिएका छन् जस्तै राई । राई कुनै जात विशेष होइन केवल पगरी मात्रै हो । त्यस्तै अर्को पिm जाति समावेश गरिएको छ जुन जात नेपालमै छैन । यस्तै लापरवाहीको कारण प्रतिष्ठानको छवि आदिवासी जनजाति समुदायमा खस्किँदै गइरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधानमा भने भूमिको कुरा समेटिएको छ तर महासङ्घले असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूलाई सदस्यता नदिएर आफ्नो असली रूप देखाइसकेको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो विधानमा ’आदिवासी जनजाति’ भन्नाले ’नेपालको खास कुनै एक भूभागमा बसोवास गर्ने वा आफूलाई पहिलो वा पहिलोमध्येको वा मूल बासिन्दाको रूपमा स्थापित गर्ने वा अनादिकालेखि बसोवास गर्दै आएका भिन्न उत्पत्ति, जाति, भाषा, संस्कृति भएको, राज्य र शासनसत्तामा निणर्ायक भूमिका खेल्नबाट वञ्चित तथा आफ्नो पुख्र्यौली भूमिलाई भौतिक-अभौतिक विकासको स्रोत मान्ने तर वर्तमान राज्यको निर्माण हुँदा उत्पीडित तथा विस्थापित गरिएका जो आफ्नो पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई आफ्नो भावी पुस्तामा सुरक्षितरूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहने तथा आफूहरूलाई आदिवासी समुदाय भन्ने समुदायहरूलाई जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक जे. एम. कोबोको परिभाषा मननयोग्य छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ’आदिवासी समुदायहरू, जनता तथा राष्ट्रहरू ती हुन् जो पूर्व आक्रमण, पूर्व-उपनिवेशकालदेखि ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका समाजहरू हुन् जो तिनीहरूका भूक्षेत्रहरूमा विकसित भएका थिए र तिनीहरू अन्य क्षेत्र समाजभन्दा विशिष्टताको बोध गर्छन् र वर्तमानमा आफ्ना भूक्षेत्रहरू या त्यसका आंश्ािक क्षेत्रहरूमा बसोवास गरिरहेका छन् । हाल तिनीहरू गैर-प्रभुत्व समाजको क्षेत्रमा रहेका छन् । तिनीहरूको संरक्षण, विकास तथा तिनीहरूका निरन्तर अतिस्त्वको आधारको रूपमा आफ्नै सांस्कृतिक संरक्षकत्व, सामाजिक संस्था तथा परम्परागत कानुनमा आधारित रही जातीय पहिचान र परम्परागत भूक्षेत्रहरूको पुस्तान्तरण गर्न कटिबद्ध छन् ।’
यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातिहरूको परिभाषाको बारेमा धारा १.१-क) को अनुसार ’स्वतन्त्र देशहरूमा ती आदिवासी जनजातिमा जसका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रिय समुदायका अन्य नागरिकभन्दा पृथक् बनाउँछ, जसको अवस्था उनीहरूको आफ्नै परम्परा वा रीतिरिवाज वा विशेष कानुन वा नियमहरूद्वारा पूर्णतः वा आंशिक रूपले नियन्त्रित हुन्छ’ भनिएको छ ।
यसै सन्धिको धारा १.१-ख) अनुसार ’स्वतन्त्र ती देशका जनतामा लागू हुन्छ जो कुनै देश वा उक्त देश सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा विजय वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्य सीमाको स्थापनाको कालभन्दा पहिलेदेखि नै बसोवास गरेका कारण आदिवासी मानिन्छन् र जसले आफ्नो कानुनी अवस्थाका वावजुद आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू कायम राखेका छन् ।’
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण कार्यदलले यी माथिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति परिभाषाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आम आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचान र स्वाभिमानलाई ठेस नपुग्ने गरी सबैलाई समान न्याय हुनेगरी स्वतन्त्र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । किनभने उल्लिखित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी परिभाषाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित परिभाषाहरू हुन् जुन विश्वभरि जातीय पहिचानको प्रमुख वैज्ञानिक आधारका रूपमा मानिएको छ ।
२०५८ को आदिवासी सूची विवादित बन्नुको कारण के थियो भने यी माथिका स्थापित मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूले कुनै विषगत तथा वस्तुगत मापदण्डहरूमाथि सत्यतथ्य अध्ययनै नगरी सूची तयार गरेका थिए । जसले गर्दा पहिचान नपाएका आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट विमुख भए । सूचीकरणकै नाममा भविष्यमा नेपालका कुनै पनि आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।
Published on Gorkhapatra Daily
http://www.lahurnip.com/details.php?id=40
