विश्व आदिवासी आन्दोलन

Posted on 2011-01-30

दिलीपसिंह कुलुङ       विश्वका ७० देशका ७० करोडभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको गाँस, वास, कपासलगायत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्था कमजोर रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले केही दशकदेखि आदिवासी जनजातिको अवस्था सुधार र उनीहरूको अधिकार स्थापनाका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । यसैक्रममा विश्वका आदिवासी जनजातिका बाध्यतालाई दृष्टिगत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९० को डिसेम्बर १८ मा एक प्रस्ताव पारित गरी सन् १९९३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय जेनेभामा सन् १९८२ मा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी बसेको पहिलो औपचारिक बैठकको स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९४ मा अगस्ट ९ लाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस तथा सन् १९९३ को जुन महिनामा अस्टि्रयाको भियनामा सम्पन्न विश्व मानवअधिकार सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्रको भावना अनुरूप राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभाले १९९५-२००४ लाई पहिलो आदिवासी दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । अहिले पहिलो विश्व आदिवासी दशक समाप्त भइसकेको र दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा भइसकेको अवस्था छ । विश्वका आदिवासी जनजातिका समस्या र अधिकारका सवालहरू प्रभावकारी रूपमा पहिलो विश्व आदिवासी दशकद्वारा अपेक्षाकृतरूपमा समाधान र सम्बोधन गर्न नसकिएको र ज्यूँका त्यूँ रहेकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दोस्रो विश्व आदिवासी दशक सन् २००५-२०१४ सम्मलाई घोषणा गर्न पुग्यो । विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विश्वभरि आˆनै पृथक मौलिकता रहेको छ । उनीहरूका समस्या प्नि पृथक्-पृथक् रहेको छ । आदिवासी जनजाति अधिकारहरूका बारेमा विश्वका विभिन्न राज्य सरकारहरू सकारात्मक नदेखिएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापनाका लागि तथा विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई दिशाबोध गर्न पहलकदमी गर्दै आइरहेको छ । यसैको परिणाम नै विश्व आदिवासी दिवस, वर्ष र दशकको घोषणा गरिनु हो । साथै विश्व नै यतिखेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनमय भएको छ । अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर भर्खर आˆनो अधिकार के हो भन्ने कुरा चाल पाउँदैछन् विश्वका आदिवासी जनजातिहरू । यसैबाट अड्कल लाउन सकिन्छ कि विश्वका विभिन्न देशका आदिवासी जनजातिको समग्र जीवन अवस्था कति दयनीय थियो होला ? त्यसो त विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको गति वर्तमान अवस्थामा पनि सन्तोषजनकरूपले अगाडि बढेको पाइन्न तर पनि विगतको जस्तो शून्य अवस्थामै चाहिँ होइन । विश्व आदिवासी आन्दोलनलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दार् केही उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, वातावरण सामाजिक, सांस्कृतिक, सामूहिक पहिचान, राजनीतिक तथा मानवअधिकारका मुद्दाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपले स्थान पाउन थालेका छन् । जस्तैः विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफ्नो ५१ औँ सभाद्वारा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्यका बारेमा राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आहृवान गर्नु, जातीय भेदभावविरुद्ध सन् २००१ मा डर्बानमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र तथा कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका विषयमा छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था हुनु, जैविक विविधता महासन्धिको धारा ८ -जे) मा जैविक विविधता उपयोग र लाभ बाँडफाँडसम्बन्धी आदिवासीहरूको अधिकारको व्यवस्था गरिनु, विश्वव्यापीरूपमा नै आदिवासीका लागि विभिन्न सहयोगी संस्थाको स्थापना हुनु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र लागू गर्नु हुन् । यसैगरी सन् २००८ मा अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका आदिवासीहरूलाई विभेद गरेको स्वीकार गर्दै माफी माग्नु तथा सन् २००८ मा क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले करिब ८० हजार इन्डियन मूलका आदिवासी पूर्व-विद्यार्थीहरूलाई शक्तिपूर्वक विस्थापित गरेकोप्रति क्षमा माग्नु, त्यस्तै सन् २००८ मा नै लामो समयदेखि जातीय स्वपहिचानको लागि आन्दोलनरत जापानका ऐनु आदिवासीहरूलाई कानुनीरूपमा जापान सरकारद्वारा जातीय पहिचान दिलाउनु जस्ता कार्य समग्र विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । विश्वव्यापीरूपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन चुलिंदै गइरहेको छ । त्यही अनुपातमा विश्व आदिवासी जनजातिहरू अधिकार सम्पन्न पनि हुँदै आएका छन् । तर नेपालमा भने कुलुङ, खालिङ, लोहोरुङ, वाहिङ, घले, कर्मारोङ, साम्पाङ, याम्फू, जेरोङ, करनीलगायत २० भन्दा बढी भिन्न अस्तित्व बोकेका स्वतन्त्र आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर छन् अर्थात् अधिकार तथा स्वपहिचानविहीन बनाइएका छन् । नेपाल सरकारले जम्मा ५९ जातिलाई नेपालको आदिवासी जनजाति हो भनी प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ । तर, २०५८ को जनगणनाका अनुसार १०२ भाषा नेपालमा बोलिन्छन् । अब यहाँनेर के सवाल उठ्छ भने एक जाति बराबर बहुभाषा हुन्छ ? या एक भाषा बराबर बहुजाति ? यही आधारमा नेपाल सरकारले आˆनै तथ्याङ्कलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । कसरी भने, संसारको कुनै पनि कुनामा एक जाति बराबर बहुभाषाको प्रयोग भएको पाइएको छैन । यदि विवादको रूपमा कतै छ भने त्यहाँ कमजोर जातिमाथि चरम दमन गरिएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा नेपालका अल्पसङ्ख्यक आदिवासी कुलुङ लगायत २० भन्दा बढी जातिहरू जस्तै कुलुङलगायत अन्य जातिहरू केन्द्रीयसत्ताबाट त शोषित भए—भए, त्यसको सयौँ गुणा क्षेत्रीय गैर राज्यसत्ता शासकद्वारा थिचोमिचो गरिए । यस अर्थमा आदिवासी कुलुङलगायत अन्य स्वतन्त्र अस्तित्व भएका आदिवासी जनजातिहरू दोहोरो शासनको सिकारमा परे । त्यसैले त उनीहरूको कुनै पनि खाले विकास भएन । यसरी राज्यसत्ताबाट पहिचान नपाएका आदिवासी जनजातिहरूको समग्र अधिकार तथा जीवनशैलीको अवस्था कुन अवस्थामा छ ? के समानुपातिक समावेशी गणतन्त्र नेपाल भनेको यही हो ? के राज्यसत्ताको पहुँचबाट इतिहासको विभिन्न कालखण्डदेखि अलग पारिंदै ल्याइएका कमजोर अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिलाई गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको उपहार यही हो ? नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था एकै खालको छैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले उनीहरू जसरी भिन्न छन् । त्यत्ति नै मात्रामा शासकीय अधिकार, स्वपहिचानको अधिकार तथा आर्थिक सबलताको दृष्टिकोणले उनीहरूमा असमानता पनि छन् । तर पनि साझा मुद्दा र अधिकारका बारेमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले अन्य विश्वका आदिवासी जस्तै आंशिक उपलब्धि प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । जस्तैः नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्नु, आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा आˆनो मत जाहेर गर्नु साथै २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नु, तर गर्न धेरै बाँकी छ । समग्रमा विश्व आदिवासी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । जे-जस्तो भए पनि विश्व आदिवासी आन्दोलनको परिणामस्वरूप विश्वका आदिवासीहरूको अधिकार सुस्त गतिमा भए पनि स्थापित हुने क्रम जारी छ । आदिवासी जनजातिहरूका स्तरवृद्धि र अधिकार स्थापित नहुन्जेलसम्म पूर्ण विकसित विश्व समाजको परिकल्पना गर्नु अस्वाभाविक हो । Published on Gorkhapatra Daily http://www.lahurnip.com/details.php?id=38