आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चाको संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

आदिवासी जनजाति बृहत संयुक्त मोर्चा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार गठीत संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरिय राज्यपुनर्संरचना आयोगद्धारा प्रस्तावित लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुमान, थरुहट, शेर्पा लगायतका स्वायत्त प्रदेशहरुको सुनिश्चितताका साथै सबै प्रदेशहरुमा रहेका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरक्षित क्षेत्रहरुको प्रत्याभुतिका लागि विगत लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको छ । यो कार्यको लागि मोर्चाले पहिलो संविधानसभाभित्र निर्मित भएको आदिवासी सभासद ककस र अन्य पहिचान पक्षधर सभासदहरुसँग समन्वय गर्दै संविधानसभा बाहिरको आन्दोलनमा खेलेको सशक्त भूमिकाका वारेमा सबैमा सर्वविद्धितै छ । परिणाम त पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको वेला प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चा प्रक्रियामा नगई अकर्मन्यतामा रहेका कारण विना परिणाम संविधान सभा भङ्ग भएको कुरा थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नु परेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन देशको संविधान बनाउने निर्वाचन हो तसर्थ यो निर्वाचनमा देशमा विद्यमान सबै खाले विचार र तह तप्काका जनताको सहभागीता अनिवार्य र महत्वपूर्ण पक्ष हो । अतः आगामी २०७० मंसीर ४ गते हुन लागिरहेको निर्वाचन प्रक्रिया वा संविधानसभामा बहिष्कारमा रहेका शक्ति (३३ दलीय मोर्चा)लाई समेत समेटी अगाडी बढ्न राज्य पक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।

संविधान सभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको भोट कस्लाई?

पार्टी र नीति हेरेर भोट दिने कि व्यक्ति वा जाति र लिंग हेरेर?
- डा. कृष्ण भट्टचन


निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई यो संविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने २३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउं भने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ ।

बिषय प्रवेश

लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावासमा भारतीय राजदूत शिब शंकर मुखर्जीले नेपाली कांग्रेस र मधेशी आन्दोलनका नेताहरुको बीच बैठक गराए पछि प्रधानमन्त्रि र मधेशी आन्दोलनका विच सहमती भई आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता भएर मधेशी आन्दोलनकारीहरु निर्वाचनमा होमीए पछि अव भने घोषित तिथी चैत २८ गते निर्वाचन हुने सुनिश्चितता बढेको छ । संघात्मक लोकतान्त्रिक माचहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरु पनि निर्वाचनमा होमीए पछि सुनिश्चतता झन बढ्यो । नेपालको आन्तरिक समस्या भारतीय पक्षको मध्यस्थतामा गरिएको सम्बन्धमा भने भारतको हस्तक्षेपको विरोधहरु पनि भइरहेका छन् र हुनु पर्दछ । प्रथम हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सुचीको टुंगो लागिसकेकोले दल र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लाग्न थालेका छन् ।

निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई यो संविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने २३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउं भने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ ।
संविधान सभाकेा निर्वाचन पद्धती आदिवासी जनजाति आन्दोलनले चाहे जस्तो हुन नसकेकेाले यसले बनाउने संविधान आदिवासी जनजातिले चाहे जस्तो आउने सम्भावना कम छ ता पनि पर्ख र हेर केा निती अनुसार यही संविधान सभाले केहि चमत्कार गरी पो हाल्छ की भन्ने झीनो आशा भने वांकी राख्न बाध्य छौं । चुनावी माहौल बनीरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मतदाताहरुमा अव कसलाई मत खसाल्ने भन्ने चिन्ता पलाउन थालेकेा छ । सो साताकेा साप्ताहिक झटारो आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले के हेरेर भोट दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

भोट खसाल्न के हेर्ने?

विकल्प १

पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष भनेकेा बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले कुन दललाई भोट खसाल्ने भन्ने कुरा नै सर्वाधिक महत्व केा हेा । दलहरुलाई दृष्टिगत गर्दा अहिलेसम्म सात राजनैतिक दलहरुले सात राजनैतिक दलहरु मिलेर जान पर्ने सहकार्य गर्न पर्ने जस्ता कुरा व्यक्त भएबाट यदी यस्तै हुने हो अर्थात संविधान सभा पछि पनि संविधान सभा अघि जस्तै सबै निर्णयहरु सात दलको सहमतीमा गर्ने हो भने यी सात दलहरु जस्ले जती जिते पनि खासै फरक पर्दैन । यस्को अर्थ आदिवासी जनजातिहरुले यि सात दल मध्ये जस्लाई मन पर्छ त्यसैलाई भोट दिए भयो ।

सात दलको सहमतीबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भयो तर कार्यान्वयन फितलो भयो समाबेशी सामानुपातिकको कुरा उठ्यो तर व्यवहारमा प्रयोग गरिएन संघात्मक राज्यलाई स्वीकार गरीयो तर यस्को आधार जाती भाषा र क्षेत्र हुने भन्ने कुरालाई हल्का रुपमा लिइयो तर संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएन । थोरै गर्छु भन्ने तर त्यहि पनि नगर्ने प्रबृति देखिएकोले त्यहि प्रबृत्ति संविधानसभाले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनहरुमा दोहोरीने सम्भावना कायमै छ । यस्तो भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुलाई केहि नाम मात्रका उपलब्धि हुने देखिन्छ तर यसरी जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता कुनै पनि हालतमा आउने देखिदैन । त्यसैले यो विकल्प रोज्नुको राजनैतिक औचित्य छैन ।

बिकल्प २

सात दलीय सहमती भनेकेा संविधान सभाका निर्वाचन देखि पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दासम्म हो त्यस पछि दलहरु आआफना बाटा लाग्न पर्छ लाग्ने छन् भन्ने हेा । आपुनो बाटो लाग्दा प्रत्येक दलहरुको आआफ्नै खाका हुन्छ । एउटा दलले यस्तो गर्ने भन्छ अर्को दलले त्यस्तो गर्न हुंदैन यस्तो गर्न पर्छ भन्दछ । मतदातालाई कस्को प्रतिबद्धता मन पर्छ र विश्वास हुन्छ त्यहि दललाई भोट दिने हो । आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले आत्मनिर्णयकेा अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने राजनैतिक दललाई नै सर्वाधीक भोट दिएर जिताउन पर्ने हुन्छ । यस्को लागि पार्टीको निती हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको निती जातीय स्वायत्तताको विरोधी छ । कांग्रेसका नेताहरुले जातीय स्वायत्तताले नेपालको विखण्डन हुन्छ साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिन्छ भन्ने जस्ता गलत सोचहरु हावी छ । । एमालेले स्वायत्तताको कुरा त गर्छ तर त्यो आदिवासी जनजातिहरुले खोजेको जातीय स्वायत्तता भने होइन । एमालेले आदिवासी जनजाति र मधेशी मतदताहरुलाई स्वायत्तताको ललिपप देखाएर भोट बटुल्ने रणनीति मात्र हो । एमालेले सोचे जस्तो स्वायत्त प्रदेशमा अहिले नेपालमा जसरी बाहुन क्षेत्रीहरु हावी छन् त्यहि स्वायत्त प्रदेशहरुमा पनि दोहोरिने छ । तै पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेपाली कांग्रेस र एमाले विच एउटा रोज्नु परेका खण्डमा कांग्रेसलाई भन्दा एमालेलाई राज्नु उपयागितावादको आधारमा बेश देखिन्छ । निर्वाचन परिणाममा कांग्रेस एमाले आदिले एक्लै वा मिलेर बहुमत ल्याएको खण्डमा जातीय स्वायत्तता सोम शर्माको लड्डु सावीत हुनेछ ।

जातीय स्वायत्तताको आधारमा भन्ने हेा आदिवासी जनजातिले खोजेको जातीय स्वायत्तता ने।s।पा। माओवादीले विगतमा घोषणा गरेको ९ र अहिलेको ११ जातीय भाषिक र क्षेत्रगत आधारको स्वायत्त प्रदेश हो । फरक के मात्र हो भने माअेावदीले छुट्याएको स्वायत्त प्रदेशहरु आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी तय भएको होइन र माओवादीहरुको केन्द्रीय सवाल वर्गीय नै हो जातीय भाषिक र क्षेत्रगत होइन । भएका राजनैतिक दलहरुमा माओवादीले प्रस्ताव गरेकेा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्त गण राज्यहरु आदिवासी जनजातिहरुको चाहना र भावनासंग सबैभन्दा नजिक देखिन्छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले ने।s।पा। माओवादीलाई एक लौटी भोट दिएर अत्यधिक मतबाट विजय गराउन सहयोग गर्न सके संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित हुने पक्का छ । यस्कालागि अर्को आन्दोलन र दवाव गर्न आवश्यक हुने छैन । तर यस्तो गर्न कांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीका आदिवासी जनजातिहरु जो पार्टीको नितीमा कट्टर छन् उनीहरुले आफनै पार्टीलाई भोट खसाले पनि जो जातीय स्वायत्तताको चाहना राख्छन् उनीहरुले पार्टी लाइन तोडेर माओवादीलाई भोट दिन पर्ने हुन्छ । के यस्तो व्यवहारमा सम्भव हुन सक्छ माओवादीहरुको उपस्थिती सकभर दुइ तिहाइ र नभए पनि बहुमतमा भए मात्र जातीय स्वायत्तता सुनिश्चित हुन सक्दछ । आदिवासी जनजातिहरुले माओवादीलाई एकलौटी भोट नदिए माओवादी बहुमतमा आउन सक्दैन । बहुमतमा नआए माओवादीले आफू प्रतिबद्ध भएको जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकालागि संघर्ष गर्दै रहने छ तर संविधानमा यस्को सुनिश्चिता हुने छैन र व्यवहारमा भोग गर्न पाइने छैन ।

जातीय स्वायत्तताकै लागि नयां निर्माण भएको नेवाः राष्ट्रिय पार्टी तामसािलंग राष्ट्रिय पार्टी र संघात्मक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई यि दलहरुले उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन क्षेत्रका आदिवासी जनजासतहरुले अत्यधिक मत खसालरे जिताउन पर्ने हुन्छ । तर दल गठन भए देखि अहिलेसम्म राजनैतिक तरंग नआएको हिसावबाट यि दलहरुले अहिललेलाई केहि राजनैकित अर्थ दिए पनि पहिला हुने निर्वाचित हुनेबाट भन्दा समानुपातिक निर्वाचनबाट केहि सिटहरु ल्याउन सक्छ । यदि यस्तो भयो भने अरुले दिएको सिट भन्दा आफूले जितकेा सिट बढि शक्तिशाली हुन्छ ।

आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले माओवादी र जातीय स्वायत्तताकै आधारमा आदिवासी जनजातिहरुले नै नेतृत्व गरेका दल र माओवादी विच रोजेर भोट खसाल्न पर्दा माओवादीलाई भन्दा पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेर्तत्व गरेकेा दललाई नै अत्यधिक भोट दिएर जीताउन पर्ने हुन्छ । यसो भयो भने पनि यी जातीय दलहरु संविधानसभामा निर्णायक बहुमतमा नभए पनि जातीय स्वायत्ताका सावललाई जोडदाररुपमा उठाउने र जातीय स्वायत्ताका पक्षधर माओवादी लगायतका पार्टीहरुसंग तालमेल गरेर बहुमतमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

बिकल्प ३

समानुपातिकमा माओवादीहरु र आदिवासी जनजातिहरुले नेतृत्व गरेकेा जातीय स्वायत्तताका लागि संगठित पार्टीलाई मात्र भोट खसाल्ने तर पहिला हुने निर्वाचित हुनेमा भने राजनैतिक दलहरुलाई हेरेर भन्दा पनि उम्मेदवारहरुलाई हेरेर भोट खसाल्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकावारेमा सार्वजनिक प्रबिद्धता व्यक्त गरेका जुनसुकै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने ।

नेपाली कांगेस एमाले लगायतका दलहरुमा दलको निती जे जस्तो भए पनि केहि उम्मेदवारहरु व्यक्तिगतरुपमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्ावयत्तताका पक्षधरहरु पनि छन् । पहिले यस्तो प्रतिबद्धता नदेखाएका भए मतदान गर्ने दिन सम्ममा यस्तो गर्ने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने । यस्तो गर्नेहरु आदिवासी जनजाति र गैर आदिवासी जनजाति छन् भने आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो गर्ने गैर आदिवासी जनजाति छ तर नगर्ने आदिवासी जनजाति छ भने गैर आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारहरु पुरुष र महिलाहरु छन् भने महिलालाई प्राथमिकता दिने । यथार्थमा यहि विकल्प बढि प्रयोमा आउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा संविधान सभामा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका सावलहरु जोडदार रुपमा उठ्ने छन् तर सम्बन्धित दलले यसका विरुद्ध व्हीप जारी गरेकेा खण्डमा थान्को लाग्ने हुन्छ ।

बिकल्प ४

आपुूले भोट खसाल्न पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय स्वायत्तताका वारेमा प्रतिबद्ध एक जना पनि उम्मेदवार छैन भने या त आफूले भोट नखसाल्ने या त खसाल्नै परेकेा खण्डमा जुन उम्मेदवारले गणतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध छ उसैलाई भए पनि भोट खसाल्ने । यस्तो उम्मेदवार पुरुष र महिला दुवै उस्तै भए महिला उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

बिकल्प ५

आदिवासी जनजातिका सवालहरु प्रति प्रतिबद्ध भए पनि नभए पनि कुनै उम्मेदवार आफ्नो नाता गोता पर्दछ वा ईष्टमीत्र पर्दछ वा आपुूलाई पैसा दिएको छ वा जांड रक्सी र मासुभात खान दिएको छ वा आफूलाई फायदा हुने काम गरिदिएको छ भने सो उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने प्रबृत्ति छ । यस्तो प्रबृत्तिलाई त्याग्नु आदिवासी जनजाति लगायत सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ६

आफूलाई केा उम्मेदवार कस्तो हो थाहा छैन वा थाहा भए पनि आपुनो स्वःविवेकले भन्दा पनि परिवारका वा समाजका ठूला बडाले वा टोलका दादाहरुले जस्लाइ भन्यो उसैलाई भोट दिने गलत प्रबृत्ति पनि छ । यस्तो प्रबृत्तिबाट पनि मुक्त हुन पर्दछ । आफनो स्वःविवेक प्रयोग गरेर भोट खसाल्न राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ७

आफूलाई मनपरेकेा वा आदिवासी जनजातिका सवालमा संवेदनशील उम्मेदवार नभए भोट खसाल्न नजाने पनि विकल्प हुनसक्छ । तर लोकतन्त्रमा भोट खसाल्न जान आवश्यक हुन्छ । भोट त्यसै खेर जान दिनु भन्दा भएका मन नपरेका उम्मेदवारहरु मध्ये कुन महिला उम्मेदवार सापेक्षरुपमा ठिकै देखिन्छ उसैलाई खोट खसाल्ने । महिला उम्मेदवार नभए भएका पुरुष उम्मेदवार मध्ये सापेक्षरुपमा ठिकै देखिने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

अन्तमा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ लगायतका आदिवासी जनजातिका सबै संघ संस्थाहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलकर्मीहरु बसेर दलहरुले उम्मेदवारी दिनु अघि सामुहिक छलफल गरेर आफनो रणनिती तय गर्न सकेन । अव निर्वाचन संघारमा आइसकेकेा र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लागिसकेकेा बेलामा पनि मैले माथि उल्लेख गरेका विकल्पहरु र अन्य छुटेका भए सो समेतका वारेमा सामुहिक छलफल गरेर एउटा प्रभावकारी निर्णय गर्न सके आसन्न संविधान सभाले आदिवासी जनजातिको जातीय स्वायत्ताको सपना पुरा गर्न मदत गर्न सक्छ ।

हामी सुतेर बसेकेा खण्डमा अर्थात ट्युवलाईट भएको खण्डमा निकट भविष्यमा हामी आदिवासी जनजातिहरुले पछुताउने सिवाय अरु केहि वांकी रहने छैन । निर्णय गर्न ढिला भइसके पनि अझै केहि समय वांकी छ । वांकी समयको सदुपयोग गरौं ।

Source: Nepal Adivasi Janajati Awaj

CA to forward seven thematic drafts to CC Wednesday

	REPUBLICA KATHMANDU, Jan 26: The parties have decided to forward seven preliminary drafts of the new constitution prepared by the Constituent Assembly (CA) thematic committees to the Constitutional Committee (CC) that is mandated to settle differences and prepare an integrated draft. CA Chairman Subas Nembang has called the CA meeting for Wednesday with a plan to endorse the proposal to forward the drafts to the CC.  Of the total eleven thematic drafts, the CA had earlier forwarded three reports to the CC while eight drafts were pending due to disputes over the contents in the reports. “The CA meeting will endorse the leaders´ decision to settle 127 differences and will forward seven of the eight pending drafts to the CC,” CA Spokesman Mukunda Sharma, told Republica. The leaders decided to not forward the draft of the State Restructuring Committee as the major parties had earlier decided to form a high-level commission to conduct a detailed study and make recommendations for state restructuring issues. Of the 210 disputes identified by the drafts-study committee, the high-level taskforce led by UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal and the all-party mechanism in the CA has resolved 127 differences. Earlier, the CC was entrusted only with preparing an integrated draft of the new constitution. By making some amendments to the CA regulations, the CA has recently mandated the drafting committee to also settle differences over contents in the drafts. Nilambar Acharya, chairman of the drafting committee, said he will call the committee´s meeting next week. “I have been emphasizing on the need for first determining the system of governance -- presidential or prime ministerial -- to be adopted so that the CC can give shape to the integrated draft. However, I will take the committee´s work ahead as per the suggestions from the leaders,” Acharya told Republica. Parliamentary party leaders from almost all the political parties represented in the CA are members of the CC. He said the task of preparing a single draft cannot make much progress without first determining the system of governance. “Constitution drafting should be taken in a holistic manner,” he said. Acharya had earlier said it will take at least a month to prepare an integrated draft report if the CA forwards the drafts resolving all the disputes. This time around it will take more time as the drafts are attached with a list of differences yet to be resolved.
Published on 2011-01-26 06:00:20 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=27577

United Alliance for National Self-Rule and Federalism.........................

Monday, 17 January 2011 04:27

hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu ;+o'Qm u7aGwg (United Alliance for National Self-Rule and Federalism) ;}4flGts dfGotf, p2]Zo, u7g, ;+/rgf / ;~rfng;DaGwL sfo{ljlw g]kfndf @$)–jifL{o ;fdGtL zfxj+zLo /fhtGqsf] cGTo eP/ nf]stflGqs u0ftGqsf] :yfkgf ePsf] 5 eg] PsfTds k|0ffnL -Unitary System_ ;dfKt eO{ ;+3Lo k|0ffnL -Federal System_ k|f/De ePsf] 5 .. To;}u/L, d'n's ;+ljwfgtM wd{lg/k]If /fHo klg ag]sf] 5 . lgM;Gb]x oL P]ltxfl;s / dxTjk"0f{ pknlAwx¿ x'g\ . t/ cflbjf;L hghfltnufot pTkLl8t ju{, hflt÷;d'bfo, lnª\u / If]qsf] k|ult / d'lQm cem} Uof/]06L ePsf] 5}g . To;}n], oL k|fKt pknlAwx¿sf] /Iff ub}{ lg/Gt/ cl3 a9\g h?/L 5 . olta]nf, b]zdf zflGtk|lqmof / gofF ;+ljwfg n]vg k|lqmof rln/x]sf] 5 . t/ ;DejtM ;ª\qmd0fsfn ePsf]n] k|lqmofsf] ulteg] cToGt ;':t /x]sf] 5 . d'n'sdf  kl/jt{g / cu|udg cfjZos 5, kZrudg / oyfl:yltjfb :jLsfo{ 5}g lsgls hgtfsf] rfxgf / efjgfnfO{ To;n] ;Daf]wg ug{ ;Sb}g .. hftLo, eflifs, ;fF:s[lts, wfld{s, ef}uf]lns cflb cg]sf}+ ljljwtfx¿ -Diversities_ ePsf] b]zdf ;+3Lo k|0ffnL g} pko'Qm / j}1flgs k|0ffnL x'G5 / ;+3Lo PsfOsf] cfwf/ hflt -Nationality_, efiff, ;+:s[lt / If]qnfO{ agfOg' kb{5 . To;f] eof] eg] dfq} zlQm, cflwsf/, ;|f]t–;fwgx¿sf] ;d'lrt afF8kmfF8 x'g;S5 . t/ cflbjf;L hghfltx¿sf nflu eg] hftLo cfwf/ g} ckl/xfo{ cfjZostf xf] . log} s'/fx¿nfO{ x[boª\ud ub}{ xfdL lgDg x:tfIf/sf/L hftLo /fhg}lts kf6L{ / cflbjf;L hghflt eft[–;ª\u7gx¿ u0ftGq, wd{lg/k]Iftfsf] lg/Gt/tf Pjd\ ;b[9Ls/0f / d'VotM hftLo :jfoQtf -National Self-Rule) / ;+3Lotf -Federalism_, cfTdlg0f{osf] clwsf/, /fhgLlts cu|flwsf/ / cflbjf;L hghfltx¿sf] xs–lxtsf lglDt ;+o'Qm ?kn] ;ª\3if{ ug{sf nfluhftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwg -United Alliance for Naitonal Self-Rule and Federalism) u7g ul/Psf] ;uf}/j 3f]if0ff ub{5f}+ . o; hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgsf] ;}4flGts dfGotf, p2]Zo, u7g, ;+/rgf / ;~rfng;DaGwL ;fdfGo sfo{ljlwx¿ lgDgfg';f/ /x]sf 5g\– != ;}4flGts dfGotf / p2]Zo -s_ dfly pNn]lvt d'2fx¿ / eljiodf ;xdltsf cfwf/df to x'g] d'2fx¿ hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgsf cfwf/e't ;}4flGts dfGotf x'g]5g\ . -v_ u0ftGq tyf wd{lg/k]Iftfsf] lg/Gt/tf Pjd\ ;'b[9Ls/0f / d'VotM hftLo :jfoQtf / ;+3Lotf, cfTdlg0f{osf] clwsf/, /fhgLlts cu|flwsf/ tyf cflbjf;L hghfltx¿sf] xs–lxtsf nflu ;+o'Qm ?kn] ;ª\3if{ ug{' o; hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwg -United Alliance for Naitonal Self-Rule and Federalism) sf] p2]Zo x'g]5 . @= ;+/rgfM -s_ sfo{ ;ldlt / ;lrjfno o; ;+o'Qm u7aGwgdf xfnnfO{ s]Gb|df dfq} k|To]s 36s ;ª\u7gsf] tkm{af6 @–@ k|ltlglw /x]sf] Ps ……sfo{ ;ldltÚÚ / k|To]s 36s ;ª\u7gsf] tk{maf6 !–! k|ltlglw /x]sf] Ps ……;lrjfnoÚÚ /xg]5 . /, cfjZostf cg';f/ cGo :t/df klg ;+o'Qm u7aGwgsf ;fª\u7flgs ;+/rgf lgdf{0f ug{ ;lsg]5 . -v_ kbflwsf/LM o; ;+o'Qm u7aGwgdf Ps cWoIf x'g]5 / afFsL ;a} ;b:o x'g]5g\ . -u_ a}7sM sfo{ ;ldltsf] a}7s dlxgfdf Psk6s / ;lrjfnosf] a}7s dlxgfdf sDtLdf b'O{k6s a:g]5 . -3_ kbfjlwM cWoIfsf] kbfjlw ! dlxgfsf] x'g]5 . #= s'g} klg ljifodf lg0f{o lng'kbf{ ;xdltsf cfwf/df ul/g]5 . $= of]hgf tyf sfo{qmdM -s_ ;+ljwfg ;efsf ljifout ;ldltx¿sf] d:of}bf k|ltj]bgx¿ cWoog u/L ;f]af/] ;+o'Qm u7aGwgsf wf/0ff Pjd\ ;'emfjx¿ ;+ljwfg ;ef cWoIfnfO{ a'emfpg] . -v_ gofF ;+ljwfgdf cflbjf;L hghfltsf d'2f Pjd\ xs–clwsf/x¿nfO{ ;'lglZrt ug{sf nflu ljleGg bjfad'ns sfo{qmdx¿ ug]{ -kqsf/ ;Dd]ng, uf]i7L, wgf{, hg;ef, cfdx8\tfn cflb_ . -u_ cflbjf;L hghfltsf xs–clwsf/x¿ gofF ;+ljwfgdf lnlkj4 eP nfu" u/fpgsf nflu bafj lbg], gePdf ;ª\3if{nfO{ lg/Gt/ cufl8 a9fpg] . -3_ cGo sfo{qmdx¿ l:ylt / cfjZostf cg';f/ ……sfo{ ;ldltÚÚn] th{'df ug]{ . %= ljljwM -s_ hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu ;+o'Qm u7aGwg ljleGg /fhg}lts bz{g / ljrf/k|lt cf:yfjfg ;ª\u7gx¿sf] ;femf ;ª\u7g xf] . o;sf 36sx¿sf] ;femf bfloTj / clwsf/ x'g]5 eg] cf–cfˆgf] ;ª\u7gsf] 5'§} bfloTj, clwsf/ / :jtGqtf klg x'g]5 . ;fd"lxs / Psn sfo{ ;~rfng ug]{ clwsf/ / :jtGqtf ;a} 36sx¿nfO{ x'g]5 t/ Psfk;df aflemg] u/L s;}n] ug{ kfOg] 5}g . olb aflemPdf ;+o'Qm u7aGwgs} sfo{qmd nfu" x'g]5 . -v_ ;+o'Qm u7aGwgdf cfj4 s'g} klg 36sn] ;+o'Qm u7aGwgaf6 cnu x'g rfx]df jf o;sf cfwf/e"t ;}4flGts dfGotf Pjd\ p2]Zok|lt c;xdt ePdf cfk;L ;xdltsf cfwf/df ;+o'Qm u7aGwgaf6 cnu x'g ;Sg]5 . -u_ ;+o'Qm u7aGwgdf /x]/ ;+o'Qm u7aGwgs} cfwf/e"t ;}4flGts dfGotf Pjd\ p2]Zo jf ;xdlt ljk/Lt sfo{ ug]{ 36s ;ª\u7gnfO{ hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgaf6 cnu ug{ ;lsg]5 .. t/ To:tf] sfjf{xL ug{'cl3 Psk6s ;kmfOsf] df}sf lbOg]5 . -3_ c? hftLo /fhgLlts kf6L{ jf cflbjf;L hghflt eft[–;ª\u7gx¿nfO{ klg o; hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgsf] ;}4flGts dfGotf / p2]Zok|lt ;xdt ePdf hftLo :jfoQtf / ;+3Lotfsf nflu  ;+o'Qm u7aGwgdf Nofpg ;lsg]5 . -ª_ cGo sfo{ljlwx¿ ……sfo{ ;ldltÚÚn] to u/]cg';f/ x'g]5 . kf6L{÷;ª\u7g                                           k|ltlglwsf] gfd                    x:tfIf/ != g]kfM /fli6«o kf6L{                                     8f= s]zjdfg zfSo @= ;+3Lo nf]stflGqs /fli6«o d~r                       vu]Gb| dflvd #= /fli6«o hgd'lQm kf6L{                                 lzjnfn yfkf $= tfd\;flnª g]kfn /fli6«o bn                          k/z'/fd tfdfª %= hgd'lQm kf6L{, g]kfn                                 c6ndfg /fO{ ^= cflbjf;L–hftLo–If]qLo dxf;+3, g]kfn                 ;'/]z cfn] du/ &= clvn g]kfn cflbjf;L hghflt dxf;+3 -PsLs[t_     gu]Gb| /fO{ *= cflbjf;L hghflt dxf;+3 -;dfhjfbL_               /fdl;+x nfdf ldltM @)^& df3 @ ut] cfOtaf/ -g]kfn ;Djt\ !!#! kf]x]+nf Yj åfbzL_       a'9fgLns07, sf7df8f}+, g]kfn .

http://nefin.org.np/press-release/595-united-alliance-for-national-self-rule-and-federalism.html