“ठमेलभित्रको ठमेल” बनाउन गुठीको जग्गा हड्पिँदै

७ चैत्र २०७०, काठमाडौँ

काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्माणाधीन “ठमेलभित्रको ठमेल” भनेर चिनाइएको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहारका परम्परागत कार्यको लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्राचीन कमल पोखरीको गुठी जग्गा हरण हुने भएको छ ।

सात व्यवसायीको ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको सेन्टर आगामी दुई वर्षभित्र संचालनमा आइसक्ने छ । मल्ल होटलको पछाडी करिव १५ रोपनी क्षेत्रफलमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सले व्यवसायिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि नजिकै रहेको थं विहार (विक्रमशील महाविहार)को परम्परागत धर्मकृतिको लागि प्रयोग हुने गरेको कमल पोखरीको जग्गा पनि प्रयोग गर्न लागिएकोे छ । उक्त विषयमा उक्त महाविहारका ६ जना गुठियारहरुले पोखरी गुठी जग्गाको रुपमा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहँदा पोखरी भित्र पर्ने गरी निर्माणस्थल वरिपरि पर्खाल लगाएर कम्प्लेक्सको निर्माणकार्य धमाधम अघि बढाइएको छ ।

नष्ट हुदै छन् मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरु

- भागवत नरसिंह प्रधान

नेपाल प्राकृतिक, प्राचीन, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पूरातात्विक, सम्पदाहरुले भरिएको मुलुक हो । सम्पदाहरुको धनी देश भनेर विश्वमा प्रख्यात छ । यस्तो सम्पदाहरु स मन्दिर , देवालय, पोखरी, चोक, इनार, डवली, धर्मशाला, परम्परागत रुपमा चलिआएको पूजा, वाजा, नाच, पर्व, जात्रा, आदिहरुले नेपालको इज्जत, मान, तथा प्रतिष्ठा वढाएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक, व्यक्ति, तथा समूदायको वास्तविक परिचय तथा पहिचान दिने आधारहरु भनेका यिनै भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरु हुन् ।

आदिवासी र मजदुर आन्दोलनले निर्माणाधिन अपर मर्स्याङ्दी ए अनिश्चितकालका लागि बन्द

निर्माणाधिन अपर मर्स्याङ्दी ए अनिश्चितकालका लागि बन्द

लमजुङको भुलभुलेमा निर्मााणाधिन ५० मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ ।

हिमालखबर

मंगलबार , १३ फागुन २०७० १२:४० पम

अपर मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाको काल्पनिक चित्र ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आयोजनामा कार्यरत नेपाली मजदुरहरुले छुट्टा– छुट्टै माग राखी १३ फागुनदेखि आयोजनाको निर्माणकार्य अनिश्चितकालका लागी बन्द गराएका छन् ।

Nepal’s Nomadic Rautes Changing Their Way Of Life: For Good Or Bad?

Feb.11, 2014
Nepalgunj

Rautes, who have been living in forests for centuries, are now changing their way of living. The standards of this nomadic tribe are also improving with changes in their food and dressing. They had been living in forests and eating forest edibles but are coming in contact with other communities these days. 


They have started visiting town and market areas from forests. Unlike in the past, they have now begun living near settlement areas. They used to live in straw huts but now live in bamboo huts. Satyadevi Adhikari, Chairperson of Raute Development Foundation and also known as Rautes’ niece, says that Rautes are gradually changing.

Harisiddhi locals demand return of their lands acquired for Brick and Tiles Factory

25 February 2014

Locals of Harisiddhi village, around 8km south of Kathmandu,  have demanded that the Government return the lands acquired for Harisiddhi Brick and Tiles Factory as the lands are not being used for running the factory. They are knocking the doors of Supreme Court to get the lands returned as per Nepal’s existing laws and international human rights standards.

Around 700 ropanies of lands of local Newars was acquired at the rate of NRs. 1,500 per ropani for the establishment of the factory almost 50 years ago with assistance from China. Through an agreement in 1992 (2049 BS), management of the lands under the factory was handed over to Sundar Lal Bhawanani and Narsingh Bahadur Shrestha, after its machineries, buildings and other equipment were sold to them for meager amount of NRs. 220 million, without even informing the local agency and concerned stakeholders in the name of increasing the production and machineries of the factory.

हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीयको माग

२५ फेब्रुअरी २०१४ (१३ फागुन २०७०)

ललितपुरको हरिसिद्धिका स्थानीय हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखानाको निम्ति अधिग्रहण गरिएको आफ्ना जग्गा  हाल आएर उक्त कारखानाको लागि प्रयोग नगरिएको हुँदा नेपालको कानुनतः र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबमोजिम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । 

२०२१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थानीय नेवारहरुको करीब ७०० रोपनी जग्गामा प्रति रोपनी रु. १,५००।– का दरले मुआब्जा दिएर उक्त कारखानाको स्थापना भएको थियो । पछि २०४९ सालमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी सम्म नगराई कारखानाको मेसिन, घर टहरा, आदि सामाग्रीहरु सिन्काको भाउमा रु.२२ करोडमा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंह बहादुर श्रेष्ठको नाममा बिक्रि गरी निजिस्तरबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुसिनहरु थप गर्ने नाममा कारखाना एरिया भित्रका जग्गाहरु व्यवस्थापन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

Submission on Nepal's Universal Periodic Review mid-term implementation assessment concerning rights of indigenous peoples and minorities

National Coalition Against Racial Discrimination (NCARD) and Indigenous Peoples' Rights Activists Network (IPRAN) in October 2013 made a submission to Geneva-based UPR Info on mid-term implementation assessment of recommendations relating to indigenous peoples and minorities made during Universal Periodic Review (UPR) of Nepal in 2011. The assessment involves evaluation of the human rights situation in the country two years after the examination at the UPR for reference during Nepal's review in second cycle scheduled for 2015.