आदिवासी जनजातिद्वारा निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग
७ असोज, २०७०
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुले आइतबार निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै निर्वाचन ऐन संसोधन गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा ती संस्थाहरुले निम्न माग हरु अघि सारेका छन् (
१० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधी सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
२० मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसाला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
३० अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद सख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
४० पाटीहरुको घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
५० आई एल ओ महासन्धि नं। १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
६० प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ।
७० प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेदारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने
८० विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नु पर्ने ।
९० अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यावस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र घोषणा–पत्र, विशेषत आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र २००७ र सवै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्० १९६५, द्वारा प्रत्याभूत गरेको अधिकारकारलाई टेकेर २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठीत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा गठीत विषयगत समितिहरुमा आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित विषयगत समिति गठनको लागि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको तर्फवाट नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप० लगायत विभिन्न २० वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा मिति २०६५ साल फाल्गुण १ गते सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सरकार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र समिति गरी २१ वटा निकायलाई विपक्षी वनाई दर्ता गरिएको रीटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल वैशाख ८ गते रीट निवेदकहरुको मागलाई अध्ययन गरी तिनलाई नयाँ संविधान, ऐन र कानून निर्माणमा सम्बोधन गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसालासम्बन्धि समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको फेसबुक पेज हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ तल हेर्नुहोस्
(((((((((
मितिः २०७० असोज ६ गते
श्रीमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू
निर्वाचन आयोगको कार्यलय
कान्तिपथ, काठमाडौं ।
विषयस् सर्वोच्च अदालत आदेशको अनुसार निर्वाचन ऐन संसोधन वारे ।
प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र घोषणा–पत्रमा हस्तक्षार गरेका आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र २००७, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋऋएच्० १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०, १९६६, सवै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्०, १९६५, र अन्य विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु द्धारा प्रत्याभूत गरेको अधिकारकारलाई टेकेर २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासीक संविधानसभावाट गठीत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा गठीत विषयगत समितिहरुमा आदिवासी जनजाति सँग सम्वन्धित विषयगत समिति गठनको लागी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको तर्फवाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार सम्वन्धि वकिल समूह ९लाहुर्निप० लगायत विभिन्न २० वटा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा मिति २०६५ साल फाल्गुण १ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सरकार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र समिति गरी २१ वटा निकायलाई विपक्षी वनाई रीट नं। ०४७५ मा दर्ता गरेको थियो ।
आदिवासी जनजाति रीट निवेदकहरुको मागको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल वैशाख ८ गते उक्त रीटको फैसला गर्दै विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको आयोगलाई अवगत नै छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियामवली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लाई संसोधन र परिमार्जन गरी दोश्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थामार्फत संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानकार्षण गरउदा छौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा े निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको प्रतिलिपी यसै निवेदनको साथमा संलग्न रहेको जानकारी सहित अनुरोध गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरु
१० संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधी सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
२० मिति २०७० बैशाख ८ गते सवोच्च अदालतको फैसाला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने ।
३० अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद सख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
४० पाटीहरुको घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले बुझने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नु पर्ने ।
५० आई एल ओ महासन्धि नं। १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
६० प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ।
७० प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेदारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने
८० विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा २० बुँदे र मिति २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाण्डौमा भएको ९ बुँदे संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नु पर्ने ।
९० अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यावस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यी विभिन्न बुंदाउपर सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र आदरणीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष पेश गर्दछौं। साथै हाम्रा मागहरुप्रति अविलम्ब सम्बोधन नभएको खण्डमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभालाई आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न वाध्य हुने छैन र यसको अर्को बाटो भनेको माग पुरा गराउनका लागि शसक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरा पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराउँदछाँै । उक्त आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकारले लिनुपर्ने छ ।
बोधार्थः
१० श्री संयोजक ज्यू,
उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति ।
२० सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,
अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद ।
३० श्री अध्यक्ष ज्यू,
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु ।
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
नगेन्द्र कुमार कुमाल
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
शान्ति जिरेल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
नर वहादुर गुरुङ्ग
अध्यक्ष
आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
डण्ड गुरुङ्ग
शान्ति जिरेल
अध्यक्ष
आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
कुन्साङ्ग लामा
महासचिव
अलकोन
।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
नेपालका आदिवासीहरको मानव अधिकार सम्वन्धी वकिल समूह ९लाहुर्निप०
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
